संसदको तारोमा फेरि पनि ‘केपी ओली’
३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापित संसदको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभामा फेरि पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै मुख्य ‘तारो’ बनेका छन् ।
विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि उनलाई समर्थन गर्ने र देउवालाई विश्वासको मत नदिने पक्षका नेताहरुले समेत केपी ओलीलाई नै केन्द्रमा राखेर आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
५ पुस २०७७ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन, ७ जेठ २०७८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसको कारणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको तर्क, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका र सर्वोच्च अदालतले दुबै पटक गरेको फैसलाको ब्याख्यामा केन्द्रीत भएर नेताहरुले धारणा राखे । यो बीचमा मुलुक राजनीतिक रुपमा अस्थिर भएको नेताहरुको स्वीकारोक्ति थियो । तर, यसको दोषी को हो ? भन्ने विषयमा नेताहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केन्द्रमा राखेर ओलीलाई नै तारो बनाएर आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
सत्ता कसरी चल्छ, अब जनताले देख्छन् : कांग्रेस
केपी ओली नेतृत्वको सरकार निरकुश भयो, स्वइच्छारचारी भयो, भ्रष्टाचार मौलायो भनेर ओलीको शासन सञ्चालन र नियतमाथि पटक–पटक प्रश्न गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस ३ वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीमा रह्यो ।
तत्कालिन नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतबाट भंग हुँदा र नेकपा एमाले आन्तरिक रुपमा विवादमा फस्दा सत्तामा पुगेको कांग्रेसले सत्ता कसरी चल्छ, अब जनताले देखाउने बताएको छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद मिनेन्द्र रिजालले सत्ता कसरी चल्छ भनेर अब नेपाली जनताले हेर्ने बताएका हुन् । साथमा उनले सत्ताभन्दा बहिर गएर पनि अहंकार नदेखाउन एमाले नेताहरुलाई चेतावनी दिए ।
संसदमा मनलाग्दी, एउटै दलका सांसदहरु कोही प्रतिपक्ष, कोही सत्ता पक्षको कुर्सीमा
कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरेर अध्यादेश ल्याउन थालेको, जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भएको, प्रतिनिधिसभा विघटन र अदालतमाथि आक्रमण जस्ता काम गरेको भन्दै उनले भने, ‘प्रतिपक्ष कस्तो चल्ला हेर्दै गरौंला, सत्ता कसरी चल्छ भन्ने अब नेपाली जनताले हेर्छन् ।’
कोभिड लागे लागोस्, तर सरकारसम्म आवाज पु¥याउनुपर्छ भनेर जनता इनफ इज इनफ भनेर सडकमा आएको, संसदीय समितिहरुले एकसेएक भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नु परेको उनले स्मरण गरे ।
सत्तारुढ कांग्रेस सांसद रिजालले, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको तर्कको पनि खण्डन गरे । ‘अदालतले पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ उभिन लगाएको होइन । माधव नेपाललाई विवेकको मत हाल्न लगाएको होइन,’ सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘तपाईंले लगाएको हो । अहंकारले लगाएको हो ।’
संसद पुनस्र्थापना गर्ने र १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले अहंकार देखाउने प्रवृत्ति परास्त भएको तथा लोकतन्त्र र संविधानवादको जित भएको कांग्रेस सांसद रिजालले बताए ।
आगोसँग नखेल्न प्रचण्डको चेतावनी
२०७४ सालको चुनावमा बाम गठबन्धन बनाएर एमालेसंगै चुनवमा होमीएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी ओली ‘छलीकपटी’ भएका कारण मुलुकमा समस्या आएको बताए ।
ओली र ओली पक्षका एमाले नेताहरुले माओवादी आन्दोलनप्रति अन्यथा सोच राख्ने थालेको भन्दै उनले त्यसको खण्डन गरे र माओवादी आन्दोलनलाई आगोसंग तुलना गर्दै आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिए ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै उनले माओवादी आन्दोलन विभाजित भएको छ, यसलाई मिचिदिए हुन्छ भन्ने ठानेको भए हलुका नसोच्न आग्रह गरे ।
प्रचण्डले भने, ‘आगोसँग खेल्ने कुरा राम्रो होइन, कति राम्रोसँग यो आगोलाई इनर्जीमा रुपान्तरणतिर ल्याइएको छ । यसलाई हेप्न थाल्नुभयो भने आगो फेरि सल्किन सक्छ । त्यो बुद्धितिर कोही पनि नजाऔं ।’
उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यक्तिगत अहंकार र दम्भ नराख्न आग्रह गरे । ‘व्यक्तिगत अहंकार र दम्भले इतिहास निर्माण हुँदैन, बनेको इतिहासलाई तपाईंले व्यक्तिगत दम्भले निमिट्यान्न पार्छु भन्ने ठान्नु भएको हो भने ब्लण्डर गर्दै हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘यसको फल भोग्नुहुन्छ भोग्दै जानुहुन्छ ।’
माओवादी आन्दोलन उत्पीडित समुदायको साझा आवाज भएको र त्यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने आफूहरु जिउँदै रहेकाले मिचेर अगाडि बढ्न सहज नभएको बताए ।
माओवादी आन्दोलनबाट आएका आफूहरुलाई अपमानित गर्न खोजेर यिनीहरु निमोठिन्छन् भन्ने नठान्न प्रचण्डले सचेत गराएका छन् ।
प्रचण्डले नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीको अभिव्यक्तिप्रति समेत चित्त दुखाएका छन् ।
ज्ञवालीले ‘युद्ध जित्न नसकेर हारेर आएर लोकतन्त्र मानेका होइनौं’ भनेको भन्दै उनले चित्त दुखाएका हुन् । उनले भने, ‘मलाई र शान्ति सम्झौताका सहयात्री सबैलाई चित्त दुख्ने कुरा हो ।’
‘तपाईं एमालेको तीनै नेतामध्ये होइन, जो माओवादी आन्दोलनका नेताहरुसँग संविधानसभा गणतन्त्रमा सहमति गरौं भन्ने तपाईंहरु नै होइन ? तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो नि एकचोटि युद्धमा । टाउको कुट्नेमा तपाईं हुनुहुन्नथ्यो र ?,’ ज्ञवालीले आफूलाई यसो भन्न बाध्य बनाएको उनले सुनाए ।
उनले एमाले नेता ज्ञवालीलाई शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न खोजेको हो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।
माओवादीलाई युद्ध हारेर आएर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने भन्ने आशयका साथ ज्ञवालीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रचण्डले अघि भने, ‘माओवादीले लोकतन्त्रको पक्ष लिन हुन्न भन्न खोजेको हो कि क्या हो ?’
ज्ञवालीले हेपेर बोलेको र यसले आफूलाई बेस्सरी घोचेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले हारेको, तपाईंहरुले जितेको हो ? यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँछ ?’
सर्वोच्चप्रति एमालेको असन्तुष्टि
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनायो ।
एमालेका तर्फबट बोल्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ज्ञवालीले २०६१ मा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्री भएका देउवा अहिले सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री बनेको टिप्पणी गरे ।
२०५९ असोजमा अक्षम भनेर बर्खास्त भएका देउवालाई तत्कालीन राजाले २०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मैले आज श्री ५ बाट न्याय पाएँ भनेको स्मरण गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘श्री ५ ले दिनुभएको न्याय माघ १९ मा कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ । आज ५ जना श्रीमानहरुबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । उतिबेला श्री ५, अहिले श्रीमान ५ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भए दलहरुले निर्णय गर्न दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘रेफ्रीले आफैं गोल हानिदिनुभयो । विजेता घोषणा गरिदिनुभयो । रेफ्रीले हानेको गोलबाट विजेता हुनुभएको छ । तर प्रणाली भत्कियो भने ‘.।’
संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरेर जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्थालाई छिराइएको र यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बलिने आफू र आफ्नो दलको चिन्ता भएको एमाले सचिव ज्ञवालीले बताएका छन् ।
जसपा आफैँमा विभाजित
जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) संसदमा विभाजित रुपमा प्रस्तुत भएको छ । तर, जसपाले सिंगो रुपमा नै देउवालाइ विश्वासको मत दिने भएको छ । विश्वासको मत दिने निर्णय एक हुँदा हुँदै पनि उनीहरुको धारणा भने फरक फरक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देउवालाई परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भने । साथमा उनले संविधानले जनताका लागि केही नदिएको बताए । तर, जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ‘अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो’ भन्दै महन्थलाई व्यङ्ग्य गरे । केपी ओलीका कारणले मात्रै नभएर जसपाका कारणले पनि मुलुकमा संकट आएको उनको भनाइ छ ।
जसपाका तर्फबाट सुरुमा धारणा राखेका ठाकुरले भने, ‘हाम्रा साथीहरु मुद्दामा हुनुहुन्छ। घटनास्थलमै नभएका रेशम चौधरी जेलमा छन्। जो पीडित छन्, अपमानित छन्, उनीहरुले सम्मान पाएका छैनन्। अझै पनि मनमा लागेको कुरा बोल्ने अवस्था छैन। यहाँ तपाईंहरुको सत्ता संघर्षमा मात्रै हो। हामी हेरिरहेका छौँ। हामी जहाँको त्यहीँ छौँ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। देउवाको पक्षमा उभिने बताएका हुन्। जसापको उपेन्द्र यादव पक्ष सुरुदेखि नै देउवाको पक्षमा भए पनि ठाकुर पक्ष आइतबार अन्तिम समयमा निर्णय गरेको हो।
ठाकुर पक्षले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि एमालेको माधव नेपालको समर्थन विनै बहुमत पुग्ने भएको छ।
ठाकुरले संविधानले देशको समस्याको समधान नहुने दाबी गरे। उपेक्षितहरुका लागि संविधानले केही पनि नगरेको गुनासो गरे। अध्यक्ष ठाकुरले देउवा जनताको आदेशले नभइ परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘देउवाजी जनताको आदेशले होइन, परमादेशले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।’
ठाकुरले आफm्ना माग सम्बोधनका लागि केपी ओलीले प्रयास गरेको भन्दै धन्यवाद दिए। देउवालाई पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधनका ठाकुरले ध्यानाकर्षण गराए।
ठाकुरपछि धारणा राखेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरको भनाईको खण्डन गरे ।
जसपाको आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण देशमा संकट आइलागेको उनको भनाई छ । वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बेलामा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुँदा अरु पार्टीमा पनि समस्या देखिएको भन्दै उनले बताए ।
‘हामी अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो,’ उनले भने, ‘हामी एकढिक्का भएको भए हामी जनता समाजवादी पार्टी आफैंले निकास दिन सक्थ्यौं, हामी आपसमा झगडा गर्न थाल्यौं, फेरि हाम्रा साथीहरु ठीक ठाउँमा आउनुभयो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिगमनकारीको खड्ग प्रहारबाट मुर्छित बनेको प्रतिनिधिसभा र मुर्छित बनेका सांसदहरु फेरि ब्युँतिएको बताए ।
उनले त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत, नागरिक समाज र मिडियालाई धन्यवाद दिए । अहिलेको संविधान आधा भरिएको र आधा खाली अवस्थामा रहेको भन्दै नेता भट्टराईले खाली गिलास भर्नुपर्नेमा झन् निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आधा भरिएको गिलास पनि रित्याउन खोजेको आरोप लगाए ।
तथ्यले पनि भन्छ– संसदमा कमजोर छैनन् ओली
तथ्यले पनि केपी ओली कमजोर नरहेको देखाउँछ । बालुवाटारबाट बहिर्गमन भए पनि सिंहदरबारमाथि पर्याप्त दबाब बनाउन सक्ने शक्ति अध्यक्ष ओलीसँग अझै कायम छ ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको एक सय २१ सिट छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका २३ सांसदमध्ये अन्तिमसम्म कति अडिन्छन् निश्चित छैन । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका २० सांसदको मत पनि विपक्षमै हुने हो भने संसद्मा सत्ता पक्षभन्दा विपक्षी बलियो हुनेछ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको कानुनी लडाइँमा साथ दिने एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको विश्वास जितेर सँगै लैजाने गरी बुधबारबाटै प्रयास थालेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पहिलो भेट नेपालबाट सुरु गरेर देउवाले उनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई उपयोग गर्दै अघि बढ्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।
तर, दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा तयार भएको एकता प्रस्ताव र पार्टीमै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्ने प्राथमिकता तय गरेका नेपालको साथ देउवाले खुलेरै पाइहाल्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । किनभने परिस्थिति फेरिएको र पार्टीभित्र एकता प्रक्रिया बढेको बताएर नेपालले सोमबारै विपक्षी गठबन्धनसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका छन् ।
एमालेले पहिले स्थायी समिति बैठक राखेर अदालतको फैसलाबारे संस्थागत धारणा तय गर्दै देशभर अभियान चलाउने तयारी गरेको छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदै अदालतको फैसलालगत्तै आन्तरिक छलफलमा त्यस्तो कार्ययोजना प्रस्ताव गरिसके पनि नेपाल पक्ष त्यसमा सहमत हुने कि नहुने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, अदालतको फैसलाको विरोध, सरकारबाट हटाइनुको कारण र सरकारका कामका विषयमा देशव्यापी अभियानमा जाने तयारी भने ओलीले लगभग गरिसकेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सडक र सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म सडक र सदनमा यस्तै गर्ने भनेर कुनै निर्णय त गरेका छैनौँ । तर, छोटकरीमा भन्दा हामी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीका रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसम्मत ढंगले चल्छौँ । सरकारविरुद्ध जस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो, त्यस्तै दिन्छौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सकस
कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार गठन गरे पनि संसद्बाट कानुन निर्माणमा भने असहज हुने देखिन्छ, खास गरेर राष्ट्रिय सभामा । राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउनु पनि सरकारको चुनौती हो ।
संविधानको धारा १११ अनुसार सदनमा विधेयक पास गर्न तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेबाट र उपाध्यक्ष माओवादीबाट निर्वाचित हुन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा मतदान हुँदा बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्छन् ।
एमालेसँग अध्यक्षबाहेक ३२ सांसद छन् । उनीहरूमध्ये वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन । जसपाका तीनमध्ये एक सांसद महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षमा छन्, यसलार्ई पनि जोड्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा विपक्षीसँग ३३ सांसद रहन्छन् ।
त्यस्तै, माओवादीका १५, कांग्रेसका सात, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका दुई र एक स्वतन्त्र गरी २५ सांसद छन् । माओवादीका रामनारायण बिडारी मनोनीत सांसद हुन् । स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि पाँच सांसद कम हुन्छन् । एमाले एकढिक्का रहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सम्भव छैन ।
तर, एमालेको माधव नेपाल समूहले सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकारलाई सहज हुन सक्छ । नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभामा नौ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । यस्तोमा सरकार पक्षको २५ र नेपाल पक्षका नौ सांसद एकै ठाउँ आए भने ३४ सांसद हुन्छन्, जसको बलमा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सक्छ । यद्यपि, ठूलो महत्व बोकेकाबाहेक संसद्मा अल्पमत र बहुमतकै आधारमा विधेयक पास गर्नुपरेका उदाहरण कमै छन् ।
कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको हुन्छ भने कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति हुन्छ । सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यहाँ सामान्य छलफल हुन्छ र विधेयक समितिमा जान्छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउने सबै काम समितिमै हुन्छ । समितिमा छलफलपश्चात् पारित भएर पुनः उक्त विधेयक सदनमै आइपुग्छ । सदनमा पुनः छलफल हुन्छ र सदनले विधेयक पास गर्छ । सदनले तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यका आधारमा विधेयक पास गर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा १९ विधेयक छन् ।
चुनौती बन्न सक्छन् संवैधानिक नियुक्ति
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका बलमा प्रायः सबै संवैधानिक निकाय र केही देशका लागि राजदूत नियुक्त गरिसकेको छ । यी नियुक्ति पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सहज रूपमा काम गर्न चुनौती बन्न सक्छन् । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय सुनुवाइविना नै अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्त खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन ।
ओली सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी र ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविना गरिएका सिफारिस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराएकी थिइन् । सर्वोच्चले मुद्दा अझै किनारा लगाउन सकेको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
ओली सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकाय तथा दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, रुस, म्यान्मार, डेनमार्क, इजिप्टसहित मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै बैठक बस्न सकिने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र दुई सदस्य मात्रै उपस्थित हुँदा पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्रै उपस्थित बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
जहाँ ओलीको बलियो हैसियत छ
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित एमालेका ३३ सांसद छन् । यीमध्ये नौजना आफ्नो खेमाका भएको माधव नेपाल समूहको दाबी छ । त्यस्तै, जसपाको ठाकुर–महतो समूहका एक सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनसँग माओवादीका १५, कांग्रेसका सात, जसपाको यादव समूहका दुई र एक स्वतन्त्र गरी २५ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउनु पनि सरकारको चुनौती हो ।
३ साउन २०७८, आइतवार २१:४६ बजे प्रकाशित
