जेनजी आन्दोलनपछि १३ प्रकारका कसुरमा करिब १,००० मुद्दा दर्ता

अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया तीव्र

भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यससँग जोडिएका हिंसात्मक घटनापछि राज्यले कानुनी कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, आक्रमण र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधिलाई आधार बनाउँदै प्रहरीले हालसम्म १३ प्रकारका कसुरमा करिब १,००० मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरूले सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत दर्ता गरिएका मुद्दाहरू अहिले अनुसन्धानको चरणमा छन् भने केही घटनामा संलग्न आशंकामा व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र सोधपुछ गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ।

हिंसात्मक घटनाको विवरण

भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन सुरुवातमा शान्तिपूर्ण भनिए पनि क्रमशः उग्र बन्दै गएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ। प्रदर्शनका क्रममा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सवारीसाधन, निजी पसल तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरिएका थिए। कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मीमाथि समेत आक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

घटनामा ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने काम जारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाले स्थानीय जनजीवनमा समेत असर पारेको थियो भने केही स्थानमा लामो समयसम्म तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

१३ प्रकारका कसुरमा मुद्दा

प्रहरीका अनुसार दर्ता गरिएका मुद्दाहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने, आगजनी, लुटपाट, आपराधिक उपद्रव, ज्यान मार्ने उद्योग, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक शान्ति भंग, प्रहरीमाथि आक्रमण लगायतका कसुर समावेश छन्। यी सबै घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।

मुद्दाहरू विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। केही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ भने केही फरार रहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य पनि जारी रहेको छ।

अनुसन्धान प्रक्रिया

प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ। सीसीटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियो तथा फोटोहरू, प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान लगायतका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार “घटनामा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने” नीति अनुसार काम भइरहेको छ। प्रमाणका आधारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिने उनले बताए।

सरकारको धारणा

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि हिंसा, तोडफोड र अराजक गतिविधि स्वीकार्य नहुने सरकारको धारणा छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।

मानवअधिकार र नागरिक सरोकार

उता मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने कानुनी कारबाहीको क्रममा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिहरू नपर्ने गरी अनुसन्धान गर्न तथा दोषीलाई मात्र कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार ठूलो संख्यामा मुद्दा दर्ता हुनु स्वाभाविक भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर र प्रमाणको मजबुती महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा टिकाउनका लागि ठोस प्रमाण आवश्यक हुने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही दलहरूले आन्दोलनलाई जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भनेका छन् भने हिंसात्मक गतिविधिलाई अस्वीकार्य बताएका छन्। अर्कोतर्फ केही नेताहरूले सरकारले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा यो घटनाले सुरक्षा व्यवस्था, शासन प्रणाली र नागरिक असन्तुष्टिबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनापछि दर्ता भएका ९३३ मुद्दाले राज्यले कानुनी कारबाहीलाई कडाइका साथ अघि बढाएको संकेत गरेको छ। यद्यपि यस प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन कायम राख्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि, त्यसको कारण र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिको समाधान खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच समन्वय गर्दै शान्ति, सुरक्षा र सुशासन सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

२० चैत २०८२, शुक्रवार ००:३७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु