जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका जेनजी समूहहरूले गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको म्यादभित्र सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई खबरदारीपूर्ण अपील गरेका छन् ।

नेपाल जेन–जी फ्रन्ट, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन–जी र जेन–जी सिभिक फोरमले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वि.सं. २०८२ फागुन २२ भन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

नेपाल जेन–जी फ्रन्ट, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन–जी र जेन–जी सिभिक फोरमले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जना नागरिकको गैरन्यायिक हत्या र २,२१३ भन्दा बढी घाइते भएको घटनाको स्मरण गर्दै ती घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न आयोग गठन गरिएको उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण तथा अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको दमनका कारण अवस्था जटिल बनेको जेन–जी समूहको भनाई छ ।

जनआन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरकार गठन गरिएको र सो सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत देशलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्काउने विश्वास पनि जेन–जी समूहहरूले व्यक्त गरेका छन् । तर आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानुले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने आशङ्का बढेको जनाउँदै उनीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जेन–जी समूहरूले जारी गरेको उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा २०४६ सालको मल्लिक आयोग, २०६२/६३ को रायमाझी आयोग र २०७२ सालको लाल आयोगका प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने शङ्का व्यक्त गर्दै यदि न्याय पुनः टारियो भने फेरि सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

उल्लिखित चार समूहले संयुक्त रूपमा बिहीबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसमक्ष निर्वाचनलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता माग गर्दै खबरदारीपूर्ण मागपत्र बुझाउने जनाएका छन् ।

साथै आसन्न निर्वाचनबाट गठन हुने नयाँ प्रतिनिधिसभा र सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदनको अपनत्व लिई दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो माग नै न्याय भएको उल्लेख गर्दै जेनजी समूहहरूले सञ्चारमाध्यमलाई “चौथो अङ्ग” का रूपमा सत्यको खोजी गर्न, पीडितको आवाजलाई प्राथमिकता दिन र निर्वाचनको माहोलमा न्यायको मुद्दा ओझेलमा नपर्न दिन आग्रह गरेका छन् । दण्डहीनता संस्थागत हुने जोखिमबारे खोजपरक र जिम्मेवार रिपोर्टिङ गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, सम्पादक तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई अपील गरिएको छ ।

१३ फागुन २०८२, बुधवार २३:२८ बजे प्रकाशित