३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

उनलाई शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए ।

योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको छ ।

सरकार कसरी बन्यो ?

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले अप्रत्याशित रूपमा ठूलो सफलता हात पार्‍यो। झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्दै यो दल संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। अन्य दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि रास्वपाले एक्लै सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्यो।

निर्वाचनपछि बसेको संसदीय दलको बैठकले बालेनलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गर्‍यो। नेपालको संसदीय अभ्यासअनुसार संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले उनको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

यसपटकको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक चित्र नै बदलिदिएको छ। दशकौँदेखि सत्तामा रहेका ठूला दलहरू पछि परे भने नयाँ शक्ति रास्वपा पहिलो स्थानमा आयो।

यो परिणामलाई धेरै विश्लेषकहरूले “जनताको असन्तोषको अभिव्यक्ति”का रूपमा हेरेका छन्।

भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश
सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती
रोजगारीको अभाव
युवाको विदेश पलायन

यी सबै कारणले मतदाताले नयाँ विकल्प रोजेको देखिन्छ।

बालेन कसरी प्रधानमन्त्री बने?

बालेनको राजनीतिक यात्रा परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक छ।

उनी पहिलोपटक काठमाण्डू महानगरपालिका का मेयरका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट निर्वाचित भएका थिए।

अव्यवस्थित संरचना हटाउने अभियान
सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने प्रयास
प्रशासनिक कडाइ

मेयरका रूपमा गरेका यी लगायतका कामले उनी चर्चामा आए।

त्यसपछि जेन जी आन्दोलन पछि उत्पन्न राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाले उनलाई पार्टीमा भित्र्यायो र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख अनुहारका रूपमा अघि सार्‍यो। निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो सफलता पाएपछि उनी स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री बने।

इन्जिनियरदेखि राजनीतिज्ञसम्म

बालेन पेशाले इन्जिनियर हुन्। उनी युवापुस्तामाझ र्‍याप गायकका रूपमा पनि चिनिन्छन्।

शहरी व्यवस्थापन र विकासका विषयमा सक्रिय
सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना फैलाउने
स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधर

यी कारणले उनी युवाहरूबीच लोकप्रिय बने।

राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनले “काम गरेर देखाउने” शैलीलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसले उनलाई परम्परागत नेताभन्दा फरक छवि दिएको छ।

वाचापत्रका मुख्य प्रतिबद्धता

रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा “सुशासन” र “सदाचार”लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्ः

१. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही
पारदर्शी प्रशासन

२. सेवा प्रवाहमा सुधार
सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने
नागरिकले छिटो सेवा पाउने व्यवस्था
कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने

३. दलीयकरणको अन्त्य
राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने
योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने

४. आर्थिक सुधार र रोजगारी
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना
साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन
वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने

५. शिक्षा र स्वास्थ्य
गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली
सुलभ र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा
तत्काल चुनौतीहरू

नयाँ सरकार बनेसँगै केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्ः

१. महँगी र आर्थिक दबाब

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसले महँगी बढाउने जोखिम छ।

२. वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स

मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण नेपाली कामदार प्रभावित हुन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ।

३. कर्मचारीतन्त्रको सुधार

पुरानो प्रणाली परिवर्तन गर्न खोज्दा भित्रैबाट प्रतिरोध आउन सक्ने सम्भावना छ।

४. आन्तरिक एकता

छोटो समयमा ठूलो बनेको दल भएकाले विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरूबीच समन्वय कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

परिवर्तनको अवसर

विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो ठूलो जनादेशले सरकारलाई “नयाँ सुरुवात” गर्ने अवसर दिएको छ।

यदि सरकारले छिटो निर्णय लिन सक्यो, जनतासँग जोडिएका कामलाई प्राथमिकता दियो, वाचापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्‍यो भने नेपालको राजनीतिक संस्कारमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

१३ चैत २०८२, शुक्रवार २२:०९ बजे प्रकाशित