१२ फागुन, काठमाडौं । गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसपछि यो विवाद न्यायालय पुग्यो । ६३ दिन पछि फागुन ११ गते फैसला आयो – ‘विघटन असंवगैधानिक छ । त्यसकारण …प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

संसद विघटनलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेहरु मात्र होइन, आम सर्वसाधारण पनि न्यायालयप्रति शसंकित थिए, सर्वोच्चले ले कस्तो फैसला गर्छ ? भनेर । संसद विघटनको दुई महिनाभन्दा बढी समय ६३ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

ऐतिहासिक ६३ दिन

पुस ५ गते विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो् । सरकारले सिफारिस गरेको केहीबेरमा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त सिफारिस सदर भयो ।

राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दाको भाषा यस्तो थियो : ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।’

पुस ५ गते संसद विघटनको भएपछि केही कानुन व्यवसायीहरु त्यही दिन रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, त्यस दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएन । भोलिपल्ट पुस ६ गते १३ वटा रिट दर्ता भए ।

सन्तोष भण्डारीसमेतको रिट संवैधानिक इजलासमा र कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, देवप्रसाद गुरुङसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडाको रिट नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए ।

नियमित इजलासमा दर्ता भएका १२ वटा रिटमाथि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाई भयो । उनले संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्धा संवैधानिक इजलासमा सँगै राखेर सुनुवाई गर्ने आदेश दिए ।

त्यस्तै रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसँग ७ भित्र लिखित जवाफ माग ग¥यो र प्रतिनिधिसभामा दलगत प्रतिनिधिको विवरण पनि माग ग¥यो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ पठायो । राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश भएकाले संसद विघटन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

संविधानमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेकका कार्यहरु मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको निर्णय २०७७÷०९÷०६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएकाले विघटन सदर गरिएको जवाफ दियो ।

सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पनि लिखित गयो । जहाँ समेटिएका मुख्य विषय निम्नानुसार थिए ।

1. प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको छ ।

2. प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा खारेजभागी छ ।

3. वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।

4. प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो । सो विशेषतावेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना एमिकस क्युरी माग ग¥यो । त्यसपछि यो मुद्दा पुस २२ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो ।

बहसकै बेला एमिकस क्युरीमा ५ जना चयन भए । जसमा, नेपाल बार एशोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भए भने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छानिए ।

सभामुख संसद विघटनको विपक्षमा

संसद विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भन्दै सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने भनी विपक्षी बनाएका थिए ।

सभामुखले लिखित जवाफ दिँदा आफू प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीश कार्की फेरिए, मल्लको इन्ट्री

पुस २२ गते संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासमा सुनुवाई भयो ।

तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यसअघि महान्यायाधिवक्ता रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए । त्यसपछि कार्कीले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

त्यसपछि पुस २९ गते बसेको इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहिन् ।

संवैधानिक इजलासमै बहस

१२ रिट निवेदकले यो मुद्दाको गम्भीरताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा नभई वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्न माग गरे । पुस २९ गतेदेखि संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास भन्नेमा बहस सुरु भयो ।

रिट निवेदकहरु वृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा भए पनि सरकारी पक्ष भने संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।

उनीहरुले गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने संविधानकै व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदक, विपक्षी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने आदेश भयो ।

रिट निवेदकले गरेका मुख्य तर्क

माघ ४ गतेदेखि संवैधनिक इजालसमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सुरु भयो ।

माघ १८ गतेसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।
रिट निवेदकले गरेको मुख्य तर्क निम्नाुनसार थिए ।

1. नेपालको संविधान २०७२ मा संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा मात्र छ । संसदबाट सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प हुँदासम्म विघटन हुन सक्दैन ।

2. २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको व्यवस्था धेरै दुरुपयोग भएकाले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन, सरकार दिन नसकेमा संसदीय प्रक्रियाबाट संसद विघटन हुने व्यवस्थामात्र छ ।

3. संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन ।

4. प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर दलभित्रको झगडाको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।

5. प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग गरेको छैन, पार्टीको झगडाले संसदलाई दण्ड दिन पाइँदैन ।

6. प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेर नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले यो राजनीतिक विषय होइन, संविधानभित्रबाटै फैसला दिनुपर्छ ।

सरकारी पक्षको मुख्य तर्क

माघ १९ गतेदेखि माघ २९ गतेसम्म सरकार पक्षबाट सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायीसमेत गरी ४८ जनाले बहस गरे ।

सरकार पक्षको मुख्य तर्क निम्नाुनसार थिए ।

1. संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय पद्धति भनिएको छ । संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीन र विशेषाधिकार हुन्छ ।

2. संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटन हुन सक्ने कल्पना गरिएको र त्यसलाई धारा ७६ (७) को व्यवस्थामा सीमित नगरिएकाले धारा ८५ अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् ।

3. संसदमा बहुमतप्राप्त दल नेकपा विभाजन नभएको र दलभित्रबाट अर्को संसदीय दलको नेता चयन नभएकाले संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले धारा ७६ अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हो ।

4. संविधानको धारा ५८ मा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो, सोही अवशिष्ट अधिकार बमोजिम संसद विघटन भएको हो ।

5. संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालतबाट न्याय निरुपण हुने विषय होइन ।

6. संसदले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहयोग गरेन, महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिदिएन, एमसीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता भएका सरकारका कार्यक्रम संसदमा पेश नै भएन, सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआएर असहयोग गरे, सरकार चल्नै नसक्ने स्थिति भएपछि ताजा जनादेशमा जानुप¥यो ।

सभामुखका वकिलको तर्क

माघ २९ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट तीनजना कानुन व्यावसायीले बहस गरे ।
उनीहरुका तर्क निम्नानुसार थिए ।

1. प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग गरेको छ, एकपटक पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको छैन ।

2. सरकारले संसदमा टेबुल गरेका धेरै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी लगायत धेरै विधेयक पारित भएको छ, संसद अवरुद्धका घटना भएको छैन ।

3. संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन आलटाल गर्ने सम्भावना भएकाले फैसलामै बैठकको मिति तोक्नुपर्छ ।

एमिकस क्युरीको राय

एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि इजलासलाई फरक–फरक राय दिए । जसमध्ये बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाको राय प्रतिनिधिसभा पुनस्थाथापना हुनुपर्छ भन्ने रह्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनलाई सदर गर्न सुझाव दिए । एमिकस क्युरीको बहुमत संसद विघटनको विपक्षमा देखियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको तर केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेकाले बदनियतपूर्ण देखिएको राय दिए ।

मैनालीले संविधानले नै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको जिकिर गरे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको चेक एण्ड ब्यालेन्स (एक अर्कामा नियन्त्रण र सन्तुलन) को सम्बन्ध हुने भन्दै उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमको विशेषाधिकार नदिएको, संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटनको स्वतः अधिकार नहुने र संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म विघटन नहुने भएकाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताए । उनले अहिलेको संविधानअनुसारको प्रणाली जोगाउनुपर्छ भन्ने लागे विघटन बदर गर्नुपर्ने र प्रणाली भत्किन लागेका बेला एक धक्का दिनुपर्छ भन्ने लागेमा विघटन सदर गर्नुपर्ने भनी राय दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि खरेलले जस्तै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको, वैकल्पिक सरकार गठन गर्न संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताए । उनले विगतमा पटक–पटक संसद विघटन भएकाले नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो प्रणाली अवलम्बन गरेकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने राय दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेकाले असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने राय दिइन् । ‘यो विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन (दायित्व) र नेगेटिभ राइट भयो’ उनले भनिन् ।

न्यायाधीशहरुको जिज्ञासा

इजलासमा बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले वकिलहरुलाई प्रश्न सोध्नु सामान्य नै हो ।

यद्यपि कतिपय चर्चा योग्य प्रश्नहरु पनि इजलासमा सोधिए । प्रश्न सोध्नेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नै अघि थिए । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले प्रश्न सोध्थे ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले गरेका मुख्य प्रश्न निम्नानुसार थिए ।

1. बहुमतको (धारा ७६ (१) बमोजिमको) प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको अधिकार किन पाउँदैन ?

2. अहिले संसदमा भएको दलीय प्रतिनिधित्व हेर्दा केपी ओली नेतृत्वमा बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्छ ?

3. जनताले बहुमत दिएर पठाएको दलले सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

4. लिखित संविधान भएको तर संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुनै देशको उदाहरण छ ?

5. नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) र २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था उस्तै होइन र ?

6. २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकार दुरुपयोग भएकाले अहिले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको होइन र ?

7. हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार कहाँ दिएको छ ?

फागुन ११ गते फैसला

फागुन ११ सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर, गर्यो र १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश भयो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७-९-५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

संसद पुनस्थापना गर्दा सर्वोच्चले टेकेको आधारहरु निम्नानुसार छन् ।

1. नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ

2. बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ

3. बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन

4. प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन

यही आधारहरुमा टेकेर सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो । प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्यो ।

यससँगै बैशाख १७ र २७ गतेलाई तोकिएको मध्यावधि चुनाव पनि स्वतः खारेज भएको छ ।
यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

संसद विघटन बदर घोषित गरेको सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश समेत दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहृवान हुनुपर्ने हुनाले आदेश भएको १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको हो ।

अबको राजनीति संसदभित्र

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेसंगै गत पुस ५ गतेदेखि सडकमा देखिएको राजनीतिक अब संघीय संसदभित्रै हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएकाले फागुन २४ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नुनै पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यहि व्यवस्था अनुसार अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशनको समय र मिति तय हुनेछ ।

संसद सुरु भएपछि दुई राजनीतिक घटनाक्रम देखा पर्छ ।

पहिलो– प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खण्डमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

दोस्रो– प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नआएको खण्डमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ ।

संसद पुनस्थापना भएसंगै बिभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग आइसकेको छ । त्यसकारण अब ओली विरुद्धमा औपचारिक रुपमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसअघि पुस ५ गते नै संसदमा अविश्वास संसदमा लगेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भइसकेको सूचना आएपछि दर्ता भएका कारण त्यसको कानुनी आधार नरहने संसद सचिवालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसअघिको अविश्वास प्रस्तावको राजनीतिक अर्थ होला, तर कानुनी रुपमा त्यो लिगल होइन्’ एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ल्याउन सक्छ । अरु राजनीतिक दलहरुले पनि ल्याउन सक्छन् । संसदमा नेकपासंगै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी छन् ।

राजनीतिक गठजोड

नयाँ सरकार गठन हुने भएपछि को को सरकारमा जाने भन्नेमा गठजोड सुरु हुन्छ । विगतमा जस्तै राजनीतिक दलहरु विभाजन हुने र गाभिने सम्भावना पनि रहन्छ । यसको परिणामतः अस्वस्थ राजनीतिक चलखेल हुन सक्छन् । सांसद किनबेच जस्ता कार्य पनि हुन सक्छन् ।
तर, नयाँ सरकार गठन सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेन, दलहरुबिच समझदारी हुन नसके भने राजनीतिक अनिश्चितता लम्बिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएर अविश्वास प्रस्ताव फेस पनि गर्न सक्छन् । यदि उनले अविश्वास प्रस्ताव फेस गरेर जिते भने उनी थप एक वर्ष वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीबाट कसैले हटाउन सक्दैन् ।

अविश्वास प्रस्ताव फेल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति उपर महाअभियोग

संसद चालु भएसंगै राष्ट्रपति उपर महाअभियोग पनि लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक कदमलाई तुरुन्तका तुरुन्तै सदर गरेको भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना हुने गरेको छ ।

संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।
महाअभियोग प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राष्ट्रपति पदबाट मुक्त हुनेछिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ । यो संगै गत पुस ५ गतेदेखि सडकमा देखिएको राजनीतिक प्रतिस्प्रधा र लडाईं अब संघीय संसदभित्रै हुनेछ ।

संसद विघटन सर्बोच्चबाट बदर गर्न आदेश

एमिकस क्युरीको तर्फबाट संसद् विघटनको पक्षमा मैनाली एक्लै

एमिकस क्युरीलाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको खरो प्रश्न

प्रधानमन्त्रीलाई अपहेलना मुद्वामा म्याद बुझाउन गएका तामेलदार हराए

प्रधानमन्त्रीका वकिललाई न्यायाधीशको व्यङ्ग्य

संसद विघटनको पक्षमा बोल्न प्रधानमन्त्रीका वकिल इजालस नगएपछि …

डराउन थाले सरकारी वकिल, भन्छन् : ‘बाहिर कुट्लान् जस्तो छ श्रीमान्’

‘वैकल्पिक सरकार खोज्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’

‘अदालतले जुनसुकै पक्षमा निर्णय दिँदा पनि यो मुलुकको जीत हुँदैन कि !’

संसद् पुनर्स्थापना भए नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने ओलीको तयारी

प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका ३१ जना सशस्त्रलाई फिर्ता बोलाइयो

सर्वोच्चको फैसला

१२ फागुन २०७७, बुधवार ०६:४२ बजे प्रकाशित