प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको किनारा २०४७ सालको संविधान हेरेर लगाउने कि ७२ सालको संविधानका धारा हेरेर भन्दै एमिकस क्युरीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले कुन संविधानमा रहेर यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायीले २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेको तर प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारकी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिले पनि त्यो अधिकार साइलेन्ट रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले त्यो कुरा संविधान नलेखिएको भए पनि व्यवस्थाअनुसार त्यो अधिकार रहेको बताएका थिए ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘हामीले ४७ सालको संविधान सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि ७२ सालको संविधानका धाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्ने ?

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको भनाइको सार व्यक्त गर्दै जबराले भने, ‘एक पक्ष भन्छ अहिलेको व्यवस्था भनेको संसदीय नै हो । संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेको दुई चिज हुन्छ । दुई जना व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा र एकले अर्कोलाई दण्ड दिने व्यवस्था हुन्छ । यी बेसिक फिचर हुन्छन् । संसद्‍मा सरकार १ पटक होइन १० पटक बन्न सक्छ । त्यो प्रक्रियाले नै बनाउने हो । त्यो भएन भने विघटन हुन्छ । भंग हुने होइन । सरकार नबनेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने हो भन्नुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहसको सार प्रस्तुत गर्दै उनले अगाडि भने, ‘अर्को पक्ष भन्छ ८५ छुट्टै धारा हो । धारा ८५ मा गएर भंग भनिएको हो। भंगको व्यवस्था सिद्धान्तः संविधानमा रहेको छ । संसद् विघटन गर्ने अधिकार एक्जिक्युटिभको हो । यो ज्युडिसरी विषय होइन । संविधानले नबोलेको इन्हरेन्ट अधिकार हो । नलेखेको अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा जान्छ भन्नुभयो ।’

यी आधार राखेपछि जबराले वरिष्ठ अधिवक्त खरेललाई जिज्ञासा राखे, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने कि ४७ सालको संविधान हेरेर ?

जवाफमा खरेलले सर्वोच्च अदालत कुन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको हो भनेर सोधेका थिए । उनले विगतका पनि संविधान भएको तर अहिलेको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको बताए । १९ साल, ४७ सालको संविधान र ०६३ सालको अन्तरिम संविधान नै पनि संविधान रहेको भन्दै उनले विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ संविधान बनेको बताए । पछिल्ला संविधानको विगतका संविधानसँग सम्बन्ध नै हुन्न भन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएको धारा ८५ र त्यो धारा स्वतन्त्र रहेको भन्ने कुराको पनि खरेलले अस्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘यो संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेकु भन्ने जुन शब्द छ भने त्यसले यो संविधान बमोजिमको विघटन जोड्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तोमा स्पेसिफिक इन्डिकेसन देखाउनुपर्छ । त्यो इन्डिकेसन धारा ७६ बाहेक अन्यत्र छैन । ८५ इन्डिपेन्डेन्ट होइन भन्नेमा छु म ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधान लेख्दा सहमति नभएको विषय अन्तरनीहित छ भन्ने हो भने संविधान कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला ?

एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विसंसद विघटनसम्बन्धी मुद्वा टनको अधिकार हुने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधनिक इजालसमा उनले प्रस्तुत गरेको राय अनुसार सत्तारुढ पार्टीमा द्वन्द्ध भएमा, सरकार र संसदका बीचमा द्वन्द्ध भएमा,पार्टी र सरकारको बीचमा द्वन्द्व भएमा पनि संसदीय शासन पद्धतिमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ ।

यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै उनले उदाहरणका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको बताए ।

राजनीतिक रुपमा समस्यामा परेपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई विकल्प रहने उनको भनाई छ ।

‘कि राजीनामा दिएर अर्को आउने बाटो खोलिदिने कि विघटन गर्ने हो । राजनीतिक रुपमा आफ्नो भविष्य देख्नेले दोस्रो विकल्प बढ्ता रोज्दछन् । किनभने राजनीति गर्ने मान्छेले मैले काम गर्न सकिन भनेर भन्दैन’ उनले भने ।

यस्तो अभ्यास अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा समेत रहेको भन्दै उनले बिभिन्न देशका उदाहरण दिए ।

संविधानले विधायिकी अधिकार संसदलाई दिएको र कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७४, ५७, ५८ मा रहेको बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७५ ले के भन्छ ? कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनको अनिधमा रही भन्नेलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

जवाफमा मैनालीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको बताए ।

‘संविधान हेर्नै पर्दैन, संविधानको ब्याख्या कसरी गर्ने भन्ने हो’ मैनालीले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार छ ।’

सिन्हाले फेरि सोधे, ‘अधिकार छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि संविधानले दिएको छ कि छैन ?’

जवाफमा मैनाली फेरि विघटको कारणहरुमा गए । कुनै देशमा अटोमेटिक विघटन हुने, कुनै देशमा के हुने भन्दै त्यसमैमा केन्द्रीत हुन खोजे ।

इजालसबाट फेरि प्रश्न आयो, ‘अहिलेको अवस्था सरकारलाई सहयोग गरेको, बजेट पास नगरिदिएको, विधेयक पास नगरिदिएको के छ ?’

जवाफमा मैनालीले पार्टी भित्रको द्धन्द्धका कारण काम गर्न नपाएको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको सुनाए ।

फेरि सोधियो, ‘प्रतिनिधिसभा विटनमा किन सरोकार रहन्छ पार्टीको समस्या ?’

जवाफमा मैनालीले पार्टीले सरकार चलाउने भएका कारण पार्टीको समस्या सरकारमा पर्ने बताए ।

‘हरेक दिन मिटिङ, कहिले सचिवालय बैठकm कहिले स्थायी समिति हामीले त्यो देख्यौं । यसले पार्टी भित्र द्धन्द्ध रहेको देखिन्थ्यो’ उनले भने ।

काम गर्न नसकेपछि संसदीय शासन पद्धतिको प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएर सोध्ने अधिकार हुने उनको राय छ ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे, ‘विघटन गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा संविधान बनाउँदाको मस्यौदामा केही छ ?’

जवाफमा मैनालीले छलफल भएको बताए ।

सिन्हाले फेरि सोधे, ‘विधायिकी मनासाय के थियो ?

जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र संसदीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको बताए । तर, ०४७ को जस्तो तोकेरै नलेखिएर अन्तरनीहित अधिकारका रुपमा छोडिएको बताए ।

सिन्हाले फेरि सोधे, ‘सहमति थिएन भने, सहमति नभएको विषय पनि संविधानमा छ भन्ने हो भने यो संविधान कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला ?

जवाफमा मैनालीले भने, ‘जुन सिस्टम राख्यौं त्यसमा संसद विघटनको अधिकार हुन्छ ।’

संसदीय पद्धति अपनाएका कारण विधायिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको उनको भनाई छ ।

५ फागुन २०७७, बुधवार १९:११ बजे प्रकाशित