सोमबार दिउँसो चार बज्न १० मिनेट बाँकी थियो, सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजालसमा इजालसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘खोइ त ?’ भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्ने प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी खोजे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले आफ्नो बहस सकाएपछि इजालसमा कोही आएनन् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट सिद्धिएको हो ? भन्दै जिज्ञासा राखेका हुन् ।

केहीबेर इजलासमा मौनता छायो । जबराले फेरि सोधे, ‘खोइ त ?’

त्यसपछि इजालसमा रहेका प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यावसायी रमेश बडालले ‘आजलाई सकियो‘’ भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा कड्किए, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? बेञ्च बसिराछ । तपाईंको हुनुहुन्न भनेर ‘।’

‘अस्ति अस्तिको टाइमको हिसाबले तयारी गरियो’ बडालले जवाफ फर्काए ।

जबराले अलि नरम भएर, ‘अब अर्को पक्षको सुरु हुन्छ, तपाईंहरुको इच्छाको कुरा हो है ।’

इजालसबाट अरु न्यायधीशहरुले पनि ‘सबैले बहस गर्नुपर्छ भन्ने छैन है’ भनेर प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा समर्थन जनाए ।

तर प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यावसायी बडालले त्यस्तो स्वीकार गरेनन् ।

बडालले यसअघि इजलासले आधा घण्टाको समय दिएकाले त्यसअनुसारको संख्या हिसाब गरेर कानुन व्यवसायी इजलासमा आएका र अरु कानुन व्यवसायीले अर्को दिनका लागि तयारी गरेको बताए ।

न्यायाधीश र अधिवक्ता बडालबीच सवाल जवाफ हुँदाहुँदै बडालले ‘एक जना हुनुहुन्छ रे’ भने । त्यसपछि इजालसमा अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल आइन् ।

‘आज मेरो पालो आउँदैन होला भन्ठानेको थिएँ, तर आयो’ उनले बहस सुरु गर्नुअघि भनिन् ।

अधिवक्ता खनालले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने अन्तरनिहीन अधिकार हुने बताइन् ।

प्रधानन्यायाधीशको हतारो

संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा माघ १९ गतेदेखि सरकारी पक्षले बहस सुरु गरेका थिए ।

सुरुका केही दिन सरकारी वकिललाई प्रश्न समेत नगरी बसेका प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्ला दिनहरुमा समयको चाप रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीलाई छोटोमा बहस सक्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

आइतबार ३० माघभित्र सबै विपक्षीले बहस सक्नुपर्ने बताएका उनले सोमबार सुरुदेखि नै समय पालनामा कडाइ गरे ।

सुरुमा बहसमा आएका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई १५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो । तर ३० मिनेटमा बहस नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले रोके ।

‘म नयाँ कुरा गर्दैछु’ भन्दै भट्टराईले बहस गर्न खोज्दा जबराले ‘तपाईं भनेकै मान्नुहुन्न यार, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न ?’ भन्दै कड्किए ।

अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दा जबराले ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो’ भन्दै रोके ।

अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश रेग्मी सुरुदेखि नै दबावमा परे । उनी सिटबाट उठेर पोडियममा पुगे र फेरि झोला र कागजपत्र लिन सिटमा फर्किए । उनी २र३ पटक ओहोर दोहोर नै गरे । त्यसो गर्दा उनले २ मिनेट जति समय खेर फाले । जबराले भने, ‘छिटो आउनुस्, तपाईंको टाइम सुरु भइसकेको छ ।’

अधिवक्ता रेग्मीले बहस थालेपछि जबराले ‘मुख्य बुँदा भनेर बहस नोट दिँदा पनि हुन्छ’ भनेर सम्झाए । रेग्मीले करिव १५ मिनेट समय लिएपछि जबराले ‘ठीकै छ, अब बस्नुस्’ भने ।

रेग्मी रोकिन नमान्दा जबराले भने, ‘सिद्धियो, केही भन्नै परेन ।’

रेग्मीले ‘अन्त्यमा’ भन्दै अमेरिकाको उदाहरण दिन खोज्दा जबराले झोंक्किदै भने, ‘छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् ।’

त्यसपछि बहसमा आएका केही अधिवक्ता समयको पावन्दीमै रहेर बोले ।

अधिवक्ता हुमा बस्नेतले साढे ४ मिनेटमै बहस सकिन् ।

निर्वाचने कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न आग्रह गरिन् ।

२७ माघ २०७७, मंगलवार १७:२० बजे प्रकाशित