प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्षले मध्यावधि निर्वाचन अनुकुल ठानेको छ भने इतर पक्षले संसद् पुनस्र्थापनालाई ।

काँग्रेसभित्र संसद् विघटनको ५० दिने माहोल हेर्दा अनौपचारिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चमा यही झल्किन्छ । तर दुवै पक्षले दुईवटा तथ्यलाई भने नियालेको पाइँदैन । घोषित मितिमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई परेको व्यवधान र नेकपा विभाजनमा देखिएको उल्झनलाई नजरअन्दाज गरी काँग्रेस नेताहरू व्यक्तिगत लाभहानिमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर भए कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित हुन्छ । बलियो कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भएको अवस्थामा वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित चुनावको प्रत्यक्ष फाइदा काँग्रेसलाई नै पुग्छ भन्ने विश्लेषण हुँदैछ ।

चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ६० र ४० कै आधारमा टिकट वितरण हुँदा चुनावी परिणाम देउवा अनुकुल आउने बुझाइ छ ।

एकल बहुमत वा पहिलो ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै पुनः पार्टीको नेतृत्वमा पनि पकड जमाउने अनुमान भइरहेको छ ।

जसबाट विगतमा गुमेको ओज आर्जन हुने र पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिपस्र्धीलाई छायाँमा पार्ने सकिने सोच रहेको पाइन्छ ।

यस्तै संसद् पुनस्र्थापना हुँदा सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएपछि ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने आँकलन पनि भइरहेको छ । तर नेकपा विभाजनको कानुनी लफडाले निर्वाचनको वातावरण र संसद् पुनस्र्थापनापछिको समीकरण दुवैका प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते गरेको निर्णयबाट चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कठिन बनेको छ । किनभने ओली र प्रचण्ड– नेपाल समूहले आआफ्ना तर्फबाट पत्र पठाएर पेस गरेका दाबीलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा नेकपाभित्र दलको नेता परिवर्तन हुने बाहेक अरू खासै तलमाथि हुने सम्भावना छैन । संसद् पुनस्र्थापनाबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वा नेकपा विवादबाट सिर्जित वर्तमान सङ्कट सहजै पार हुने अवस्था छैन ।

ओलीले केन्द्रीय समितिमा ५५६ सदस्य थपेर आयोगमा नयाँ विवरण अध्यावधिक गर्न दिएको निवेदन र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।

जसबाट घोषित मितिमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले नेकपा र चुनावचिन्ह पाउने सम्भावना करिब सकिएको छ ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूले निर्वाचनका लागि नयाँ दल पनि दर्ताको बाटो बन्द भएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने र त्यसले चुनावमा व्यवधान आउन सक्ने आयोगको ठहर छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा चुनाव गराउँछ भन्ने कुराको कल्पना गर्न कठिन छ । यो तथ्यलाई काँग्रेस सभापति देउवाले नजरअन्दाज गर्दै चुनावमै जोडबेला गरिरहेको पाइन्छ ।

अर्कातिर संसद् पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा पनि नेकपा विभाजन हुन कानुनी व्यवधान खडा हुने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई सोही दफाको उपदफा ३ ले संसदको कार्यकालभरी नै पुनः विभाजित हुने बाटो रोकेको छ ।

विभाजनको बाटो खुलाउन ओलीले उक्त कानुनी दफालाई संशोधन गर्न पुनः अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुपर्छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा नेकपाभित्र दलको नेता परिवर्तन हुने बाहेक अरू खासै तलमाथि हुने सम्भावना छैन । संसद् पुनस्र्थापनाबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वा नेकपा विवादबाट सिर्जित वर्तमान सङ्कट सहजै पार हुने अवस्था छैन ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालका अनुसार काँग्रेस सभापति देउवा भने वैशाखमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त छन् ।

‘व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा वैशाखमा सबैभन्दा बढी चुनाव कसैलाई चाहिएको छ भने त्यो हाम्रा सभापतिलाई हो । तपाईंको चाहाना भए पनि वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘मैले भेटेरै चुनाव वैशाखमा हुँदैन भन्दा उहाँले मान्नुभएन । ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउनुहुन्छ भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’

यद्यपि वैशाखमा चुनाव होस् भन्ने देउवाको अभिरुचि स्वाभाविक भएको रिजालको भनाइ छ ।

‘गएको निर्वाचनमा १६५ ठाउँमा चुनाव भयो । १६५ मध्ये हामी १५२÷१५३ मा लड्यौँ । २३ ठाउँमा जित्यौँ । पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेलाई काँग्रेसलाई चुनाव जिताएर बहुमतको पार्टी बनाउने सम्भावनाको ढोका खुल्न थाल्यो कि भन्ने देख्दा त्यसले निर्वाचनको अभिरुचि निर्माण गर्ने कुरा स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउलान् भन्ने विश्वास भरपर्दो नभएको रिजालको दाबी छ ।

‘ओलीले सभापतिकोमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर वैशाखमा चुनाव गरिनँ भने म नै छाडेर हिँड्छु, राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ । यसले उहाँमा विश्वास बढेको देखिन्छ । तर यो सबै ओलीजीले आफ्नो निरङ्कुश शासन चलाइराख्ने प्रपञ्च गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो सभापति सजक हुनुपर्छ । ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको होइन । वैशाखमा चुनाव गराउने उहाँको कुनै चाहना छैन ।’

हिजो बाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका ओली आज पार्टी चिरा परेका बेला चुनावमा जान्छन् भनेर सोच्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

२६ माघ २०७७, सोमवार ०८:०९ बजे प्रकाशित