हिमालमा देखिने नीलो पानीको सुन्दर दृश्यभित्र कति ठूलो खतरा लुकेको छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। एउटा सानो पोखरीका रूपमा रहेको इम्जा हिमताल केही दशकमा फैलिँदै १.२८ वर्गकिलोमिटरको विशाल ताल बनेको छ। गहिराइ १५० मिटर पुगेको छ। सन् १९६० को दशकमा त्यहाँ चरन क्षेत्र र सानो पोखरी मात्रै रहेको स्थानीयको सम्झना छ। आज त्यही ठाउँ सम्भावित विपद्को केन्द्र बनेको छ।

जलवायु परिवर्तनसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा यस्ता हिमतालको आकार विस्तार भइरहेको छ। तालमा पानी थपिँदै जाँदा प्राकृतिक बाँधमाथिको दबाब बढ्छ। त्यसमाथि हिमपहिरो, चट्टान वा बरफको ठूलो भाग तालमा खस्यो भने अचानक ठूलो छाल उठ्न सक्छ। प्राकृतिक बाँध फुटेपछि त्यसले तलतिरको बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनासम्मलाई बगाउन सक्छ।

त्यसैले सरकारले अहिले चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउने तयारी थालेको छ।

नेपालमा ३ हजार ८ सयभन्दा बढी हिमनदी र २ हजार ३ सयभन्दा बढी हिमताल छन्। इसिमोड र यूएनडीपीको अध्ययनले नेपाल, चीनको तिब्बत र भारतका ४७ हिमताललाई हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको उच्च जोखिममा राखेको छ। तीमध्ये २१ वटा नेपालमा छन्।

नेपालमा यसअघि दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको छ। च्छो रोल्पामा करिब ३ मिटर र इम्जामा करिब ३.४ मिटर पानी घटाइएको थियो।

अब सोलुखुम्बुका लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२, संखुवासभाको तल्लो वरुण तथा मनाङको ठुलागी हिमतालमा पनि त्यस्तै काम हुँदैछ।

यी चारवटै तालको आकार पछिल्ला तीन दशकमा बढेको छ। सन् १९९२ देखि २०२४ सम्म होङ्गु–२ को क्षेत्रफल ०.४६ बाट १.०९, लुम्दिङ च्छोको ०.७० बाट १.५३, तल्लो वरुणको ०.७७ बाट २.७६ र ठुलागीको ०.७५ बाट ०.९७ वर्गकिलोमिटर पुगेको अध्ययनले देखाएको छ।

पाँच अर्बको योजना

चार हिमतालको पानी घटाउने काम सानो परियोजना होइन। ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ नाम दिइएको परियोजनाको कुल लागत करिब ५ करोड अमेरिकी डलर छ।

हरित जलवायु कोषले ३ करोड ६१ लाख ५८ हजार डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। नेपाल सरकार र साझेदार संस्थाले थप करिब १ करोड ३८ लाख डलर जुटाउनेछन्। परियोजनाबाट हिमाली क्षेत्रका करिब २३ लाख मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यो पैसा केवल तालको पानी घटाउन खर्च हुने होइन।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनेछ। चेक ड्याम र वनस्पतियुक्त ग्याबियन पर्खाल बनाइनेछ। नदी किनार संरक्षण गरिनेछ। १ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिनेछ। अर्थात् परियोजनाले तालदेखि तल्लो तटीय बस्तीसम्मको जोखिमलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ।

तर वैज्ञानिकको प्रश्न उही छ

समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ।

हिमतालको पानी कति मिटर घटाउने भन्ने अझै निश्चित भएको छैन। परियोजनाका अधिकारीका अनुसार अध्ययनपछि यसको टुंगो लाग्नेछ। प्रारम्भिक रूपमा भने च्छो रोल्पा र इम्जाकै हाराहारीमा पानी घटाउने सोच छ।

तर अमेरिकी वैज्ञानिक जेफ्री एस कार्गेल भन्छन्—जलसतह घटाउनु मात्र पर्याप्त छैन।

तालबाट बाहिरिने पानीको बहावलाई नियमन गर्न सक्ने संरचना पनि चाहिन्छ। प्राकृतिक बाँधभित्र रहेको बरफ पग्लिँदा वा पानीको बहाव बढ्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने पानी घटाएको लाभ सीमित हुन सक्छ।

कार्गेलको अर्को चिन्ता अझ गम्भीर छ—तालभन्दा बाहिरको जोखिम।

हिमताल फुट्यो भने बाढी कुन बाटो हुँदै जान्छ? त्यस बाटोमा कति बस्ती छन्? कति सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजना छन्? तिनको जोखिम कति छ?

यी प्रश्नको उत्तर नखोजी तालको पानी मात्र घटाउनु अपुरो जोखिम न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ।

तीन मिटरको हिसाब सबै तालमा एउटै हुँदैन

वैज्ञानिक अल्टन सी बायर्स त १ देखि ३ मिटर पानी घटाउँदैमा जोखिम पर्याप्त रूपमा कम नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार च्छो रोल्पामा सुरुमा २० मिटरसम्म पानी घटाउने योजना थियो। तर बजेट अभावका कारण ३ मिटरमै सीमित गरियो। त्यसैले च्छो रोल्पाको अनुभवलाई आधार बनाएर सबै हिमतालमा ३ मिटर पानी घटाउनु वैज्ञानिक मापदण्ड हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

इम्जामा पनि कम्तीमा १० मिटर पानी घटाउन सिफारिस गरिएको थियो। तर लागत धेरै पर्ने भएकाले त्यो सम्भव भएन।

यसको अर्थ एउटै ‘तीन मिटर’ सबै तालका लागि समान समाधान होइन।

इम्जा जस्तो फराकिलो तालमा तीन मिटर पानी घटाउँदा धेरै ठूलो परिमाणको पानी बाहिरिन सक्छ। साँघुरो र गहिरो तालमा त्यति नै उचाइ घटाउँदा तुलनात्मक रूपमा कम पानी बाहिरिन्छ। त्यसैले प्रत्येक तालको आकार, गहिराइ, पानीको मात्रा, प्राकृतिक बाँध र सम्भावित हिमपहिरोको अवस्थाहेरेर निर्णय गर्नुपर्ने वैज्ञानिक सुन्वी मास्केको भनाइ छ।

असली सुरक्षा ‘अर्ली वार्निङ’मा

इम्जाको अनुभवले एउटा कुरा प्रस्ट देखाएको छ—तालको पानी घटाउनु र पूर्वसूचना प्रणाली सँगसँगै लैजानुपर्छ।

इम्जामा करिब ५० मिटर लामो निकास नहर बनाएर पानी इम्जा खोला हुँदै दूधकोशीमा मिसाइएको थियो। त्यहाँ हाइड्रोमेट तथा ग्लोफ सेन्सर जडान गरिएका थिए। इम्जा–दूधकोशी करिडोरका उच्च जोखिममा रहेका बस्तीमा स्वचालित साइरन राखिएको थियो। नदीको बहाव व्यवस्थापन गर्न तटबन्ध र जैविक इन्जिनियरिङका संरचना पनि बनाइएका थिए।

वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ विनोद पराजुलीका अनुसार हिमतालको जोखिममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पूर्वसूचना प्रणाली हो। हिमपहिरो वा ठूलो चट्टान तालमा खस्यो भने पानी केही मिटर घटाएको भए पनि बाढीको खतरा रहन्छ। त्यसैले समयमै तलका बस्तीलाई सूचना पुर्‍याउने प्रणाली अनिवार्य हुन्छ।

२१ मात्रै होइन, अरू पनि

नेपालमा जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरिएका हिमताल २१ वटा मात्रै भए पनि देशमा रहेका २ हजारभन्दा बढी हिमतालमध्ये अरू सबै सुरक्षित छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रिजनभक्त कायस्थका अनुसार २१ वटा तालमा जोखिम पहिचान हुनु एउटा अध्ययनको निष्कर्ष हो। अरू हिमतालको अध्ययन अझै बाँकी छ। भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्तिले पनि हिमताल मात्रै होइन, हिमनदी, भूगर्भीय अस्थिरता र हिमाली क्षेत्रमा हुने जटिल प्राकृतिक प्रक्रियालाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखाएको छ।

वैज्ञानिक नितेश खड्का पनि करोडौं खर्च गरेर दुई–चार मिटर पानी घटाउने तर त्यसको प्रभाव तल्लो क्षेत्रमा नदेखिने अवस्था आउन नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार अन्य सयौं हिमतालबारे पनि निरन्तर अध्ययन आवश्यक छ।

हिमतालको जोखिम अब तालमा मात्रै छैन

नेपालमा सन् १९७७ यता हिमताल विस्फोटका २६ घटना रेकर्ड भएका छन्। तीमध्ये ११ वटाले अन्तरदेशीय प्रभाव पारेका छन्। सोलुखुम्बुको थामेमा भएको पछिल्लो हिमतालजन्य बाढीले पनि हिमाली विपद्को बदलिँदो स्वरूप देखाइसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लने क्रम बढ्दै जाँदा हिमताल विस्तार भइरहेका छन्। तर जोखिमको स्वरूप केवल तालमा पानी बढ्नुमा सीमित छैन। हिमपहिरो, चट्टान खस्नु, भूकम्प, अत्यधिक वर्षा, प्राकृतिक बाँधभित्रको बरफ र पानीको चुहावटजस्ता धेरै पक्षले जोखिम निर्धारण गर्छन्।

त्यसैले अब नेपालको चुनौती चारवटा हिमतालको पानी घटाउनेभन्दा धेरै ठूलो छ।

कुन ताल कति जोखिममा छ? कुन तालको पानी कति घटाउनुपर्छ? ताल फुटे बाढी कुन बाटो जान्छ? बाटोमा कति मानिस र पूर्वाधार छन्? कति समयमा बाढी तल पुग्छ? त्यसबाट कति क्षति हुन सक्छ?

यी प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोजेर मात्रै जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारी योजना बनाउन सकिन्छ।

१९ भदौ २०८३, शुक्रवार २१:५९ बजे प्रकाशित