प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अपहेलना मुद्वामा सर्वोच्च अदालतको लिखित जवाफ माग भएको आदेशको म्याद बुझाउन गरेका तामेलदार हराएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई सर्वोच्चको आदेशको म्याद बुझाउन गरेका तामेलदार पनि हराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले माघ १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अपहेलना मुद्वामा बाटाको म्याद बाहेक सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिएर आफैँ आउन आदेश दिएको थियो ।

सोही दिन चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र दमननाथ ढुंगानालाई पनि सर्वोच्चले अपहेलना मुद्वामा लिखित जवाफ मागेको थियो ।

तर, आदेश भएको १५ दिनसम्म सर्वोच्चले लिखित जवाफ त परै जाओस्, म्याद बुझेको जानकारी समेत पाएको छैन् ।

यो बीचमा म्यादको कागजात बोकेका तामेलदार नै हराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्वसभामुख ढुंगानाले पनि आफुहरुकहाँ तामेलदार नै नआएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाले तामेलदार आएको जानकारीमा नरहेको बताए ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाले आफुकहाँ तामेलदार नै नआएको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि आफुकहाँ तामेलदार नआएको जानकारी दिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले तामेलदार नआएका कारण आफैँ अदालत गएर म्याद बुझ्ने सोच बनाएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चका तामेलदार हराएको यो पहिलो घटना भने होइन् ।

२०७३ साल कार्तिकमा तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद टाँस्न गएको सर्वोच्च अदालतको तामेलदार पनि हराएका थिए ।

बदमासी गरेको भनेर तत्कालिन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले तामेलदारलाई नै कारबाही गरेर लोकमानलाई म्याद बुझाउन अर्को तामेलदार पठाएकी थिइन् ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०४ अनुसार तामेलदारले अदालतबाट बुझेको म्याद बाटोको म्याद बाहेक साधारणतया सात दिन भित्र तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सात दिन भित्र म्याद तामेल हुन नसकेमा त्यसको कारणसहितको प्रतिवेदन अदालतमा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

अदालतबाट आदेश भएपछि संवन्धित पक्ष ९व्यक्ति०लाई म्याद बुझ्न तामेलदार पठाइन्छ ।

संवन्धित पक्षलाई नभेटिएको खण्डमा एकाघर परिवारका सदस्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि संभव नभए सम्बन्धित वडा कार्यालयको रोहबरमा ठेगाना ९घर० मा टाँसिदिने कानूनी प्रावधान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ मा छ ।

१ फागुन २०७७, शनिवार १२:३३ बजे प्रकाशित