२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि संघीय संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । सत्ता साझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद छन् । बहुमतका लागि ओलीलाई थप १७ सांसदको साथ चाहिन्छ । ३२ सिट भएको जसपाको साथ पाउने हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनविनै बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट सजिलै पुग्छ ।

‘जसपा फुटेर वा जुटेर हाम्रो पक्षमा आउँछ’ प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘सिंगो जसपा आएन भने पनि कम्तीमा २२ जना हामीसँग आउने निश्चित जस्तै छ ।’

ती नेताका अनुसार साविक राजपाका एकाधबाहेकका सांसदले एमालेलाई समर्थन गर्ने लगभग निश्चित भएको छ । यद्यपि उनले जसपाका नेताहरूको माग पूरा हुने वा नहुनेमा उनले केही बोल्न चाहेनन् ।

फुटको संघारमा जसपा

प्रतिनिधिसभामा साविक राजपा र सपाका १७–१७ सांसद छन् । राजपाबाट सांसद बनेका रेशमलाल चौधरी र सपाका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक रहिसकेका सांसद महेन्द्रराय यादव माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन् । साविक सपाका सांसदहरू मध्ये प्रदीप यादव, सुरेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, मोहम्मद इस्तियाक राई, रामबाबु यादव, बिमल श्रीस्ताव, कलुदेवी बिक, रेणुका गुरुङ र रेणु यादवले ओलीलाई साथ दिन सक्ने राजपाका एक नेता बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेताको दाबीलाई मान्ने हो भने सिंगो जसपाले साथ दिएन भने पनि २४ सांसद ओलीको पक्षमा आउने सम्भावना छ ।

केपीलाई सत्ताबाट गलहत्याउने ध्यय छ : उपेन्द्र यादव (अन्तर्वार्ता)

जसपाको ७७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये साविक सपाका ४०० र राजपाका ३७९ छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा राजपाका २६ र सपाका २५ जना छन् । महेन्द्र राय यादव सपाको पक्षमा लाग्दा केन्द्रीय कार्यकारिणीमा साविकको सपाको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

साविक सपाका एक नेता भने नौ सांसद राजपाको पक्षमा लाग्ने संभावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले गत वैशाखमा पार्टी फुटाउन लागेका सबै माननीयहरूलाई गन्नु भएको होला तर इस्तियाकजी रेणुजी र अरगरियाजी उता लाग्नु होला भन्ने लाग्दैन ।’

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कर्ण र शुक्लले एमालेलाई समर्थन गर्न नभई रेशम चौधरीलगायतका आन्दोलनकारी मुद्दा फिर्ताको पहल गर्न वार्ताको जिम्मेवारी पाएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जसपा विभाजन पनि हुँदैन, सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको कदमको पक्षमा पनि उभिदैनौं ।’

राजपा ओली पक्षमा, सपा प्रचण्ड पक्षमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी सपाबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी जसपा बन्यो ।

एकता प्रक्रिया बाँकी रहेको जसपाका नेताहरू कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा विभाजित देखिएका छन् ।

साविक राजपाका नेताहरू ओलीको पक्षमा र सपाका नेताहरू विपक्षमा देखिएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘संसद विघटन विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गरेको पार्टीले कुन नैतिकताले ओलीजीलाई समर्थन गर्न सक्छ भन्नुस् त ?’

साविकको सपाका अध्यक्ष रहेका यादव संसद पुनर्स्थापना पक्षधरहरूको मोर्चा बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा कसैले पनि ओलीजीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि जसपामा दुई धार देखिएको थियो । अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईलगायतकै दबावमा जसपाले विघटनको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि झण्डै त्यही अवस्था दोहोरिएको नेताहरू बताउँछन् ।

राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहिसकेका जसपा नेता वृषेशचन्द्र लाल संसद विघटन भन्दा पनि मधेशको मुद्दालाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन र रेशम चौधरी लगायतमाथिको झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता हाम्रो पहिलो शर्त हो’ उनी भन्छन्, ‘मधेशको विषयमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुनै अन्तर छैन ।’

नेताहरूले अनौपचारिक भेटघाट सुरु गरे पनि पार्टीमा औपचारिक छलफल भएको छैन । मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताहरूले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने बताएका थिए । नेता लाल भन्छन्, ‘जसले हाताहाती हाम्रो माग पूरा गर्छ, त्यही पक्षलाई समर्थन गर्छौं, त्यसपछि मात्रै आफैं सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

राजपाका कतिपय नेताहरू ओलीलाई समर्थन गरेर जाँदा नै आफ्नो माग पूरा हुने तर्क गर्छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई भोट दिँदा पनि एमालेलगायतका साना दलको असहयोगले गर्दा संविधान संशोधन हुन सकेको थिएन ।

‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पहिलादेखि नै संविधान संशोधनको पक्षमा थिए, उनीहरूले प्रस्ताव नै ल्याए पनि ओलीको साथ नपाउने पक्का छ’ साविक राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘तर ओलीलाई संशोधन प्रस्ताव लैजान सहमत गराउने हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।’

२६ फागुन २०७७, बुधवार २०:०० बजे प्रकाशित