नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन : पार्टीमा ओलीको अधिकार सेरेमोनियल बनाउने प्रस्ताव

पूर्ववत् सहमति प्रधानमन्त्रीले भंग गरेको निष्कर्ष

पार्टीभित्रको विवाद समाधानको सूत्र खोज्न गठित नेकपाको कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

जसमा पूर्ववत् सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले भंग गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

२०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गर्दै कार्यदलले कार्यकारी अध्यक्षको कामलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कार्यदलले पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा तय गर्दै यसअघि केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको चैतको मितिमै गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलको चारवटा बैठकपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा मूलतः २०७६ मंसिर ४ को सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरिएको छ, कार्यकारी अध्यक्षका कामलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप नगर्ने गरी व्याख्या गरिएको छ । कतिपय विषय गत साउन ३ मा अध्यक्षद्वयका बीचमा भएका सहमति पनि छन् ।

साउन ३ मा मंसिरमा पार्टीको अर्ली महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनमा ओलीले दाहाललाई सघाउने सहमति भएको थियो । अहिले तयार भएको सहमतिको मस्यौदामा भने पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको गत माघको बैठकले तोकेको मिति चैतमै गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिमै एकताको महाधिवेशन गर्ने समझदारी बनेको भए पनि पूर्वएमालेहरू मिलेर आफूलाई एक्ल्याउने वा पूर्वएमालेबाटै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भनेर दाहाल सशंकित थिए ।
कार्यदलका एक् सदस्यले भने, ‘बहुमतीय पद्धतिमै जाने स्थिति बनेछ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई समर्थन गर्ने अनौपचारिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ ।’

एकता महाधिवेशनबाट सहमतिमा अध्यक्ष हुने भएपछि सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

तर मन्त्रिपरिषद् भने पुनर्गठन हुनेछ ।

नेकपा कार्यदलको निष्कर्ष- प्रदेश १ र बागमतीको मुख्यमन्त्री बदल्नुपर्छ

पार्टीमा कसैले अत्यधिक अवसर पाउने, कोही जहिले पनि किनारामा पर्ने भइरहेको छ, त्यसलाई यसपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समीक्षा गर्ने भनिएको छ ।

कार्यदलको प्रस्तावित प्रतिवेदनको सार उल्लेख गर्दै ती सदस्यले भने, ‘दुई वर्ष पुगेका साथीहरू एकमुष्ट निस्किएर नयाँ टिम ल्याउने कि पर्फर्मेन्सका आधारमा पुनर्गठन गर्ने, त्यो भने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

यस्तै गत मंसिर ४ मा ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको भागबन्डा गर्दा दलका बैठकहरू आमरूपमा दाहालले नै सञ्चालन गर्ने र विशेष रूपमा ओलीको पनि उपस्थिति हुने भनिएको थियो ।

अहिले प्रतिवेदनको मस्यौदाले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको छ ।

सहमतिअनुसार दाहालले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, एकताको काम सकेर महाधिवेशन केन्द्रित हुने र त्यसमा ओलीले सघाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पार्टीमा ओलीको अधिकार सेरेमोनियल बनाउने प्रस्ताव

प्रस्तावित मस्यौदाले पार्टीमा ओलीको अधिकार सीमित गरेको छ, सारमा उहाँलाई सेरेमोनियल अध्यक्षजस्तो बनाइनेछ, दाहालले पार्टी काम सञ्चालन गर्नु हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबिना केही पनि निर्णय गर्न पाइने छैन, निर्णयहरूमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुन्छ, सहमतिमै बैठक बोलाइन्छ ।’

यस्तै सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णयबिना ओली एक्लैले गर्न नपाउने गरी नेकपा अघि बढ्नेछ । प्रदेश सरकारहरू पनि आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको र त्यसमा अध्यक्षद्वयको धारणा आइनसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै स्थायी कमिटीमा अलपत्र एजेन्डाबारे छलफल चलाउने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका नेताहरूको पनि माग सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

‘अहिले यो परिस्थितिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन त सकिन्न, कोभिड–१९ को प्रभाव कम भएपछि बैठक डाक्ने र केन्द्रीय कमिटीको उक्त बैठकले महाधिवेशनको तयारी गर्ने गरी निर्णय हुन सक्छ,’ एक् नेताले भने ।

गत शुक्रबार अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्रको समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय पहिल्याउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

कार्यदलको बैठक शनिबार, आइतबार, मंगलबार र बुधबार बसेर सालाखाला खाका तयार पारेको हो । त्यही खाकामाथि बुधबार अध्यक्षद्वयसँग परामर्श गरिएको र फेरि बसेर एक–दुई दिनमै टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् ।

४ भदौ २०७७, बिहीवार १८:१६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु