बम कुमारमाथि बम बर्षा, तेज बहादुरको तेजोवध !

प्रधानन्यायधीशलाई घर विदा बस्न सुझाव

१६ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइमा आइतबार पनि संवैधानिक इजलासका दुई जना सदस्य बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सहभागीताप्रति प्रश्न उठेको छ ।

दुबै जना नेकपा विभाजन भई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने सर्वोच्चको फैसलामा संलग्न रहेको भन्दै अहिलेको संसद विघटनको विपक्षमा रहेका कानुन व्यावसायीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

२३ फागुन २०७७ मा बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एकतालाई भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यहि फैसला सुनाउने श्रेष्ठमाथि कानुन व्यावसायीले आइतबार बम बर्षा गरे झैँ प्रश्नको बर्षा गरेका छन् ।

नेकपा एकता भंग हुने गरी फैसला आएपछि निवेदकले माग गरे भन्दा बढ्ता फैसला भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावलोकन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

नेकपा बारेको फैसला पुनरावलोकन खारेज गर्नेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धामा स्वार्थ बाझिने भन्दै कानुन व्यावसायीहरुले तेजबहादुरको पनि तेजोवध गर्ने गरी प्रश्न गरेका छन् । ‘तेज बहादुरको तेज नाश हुने गरी प्रश्न उठेका छन्, नैतिकताको कुरा उठेका छन’ सर्वोच्च प्राङ्गणमा कानुन व्यावसायीहरु भनिरहेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका हुन् । उनले शुक्रबार पहिलो दिनको बहसमा पनि यही प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेकपा विभाजन हुने गरी भएको फैसला र अहिलेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा के जोडिएको छ रु भनी प्रश्न गरे ।

बन्दीले जवाफ फर्काए– त्यो फैसला (एमाले र माओवादीलाई अलग गर्ने फैसला) नभएको भए अहिलेको स्थिति हुँदैनथ्यो त्यसकारण त्यो फैसलाको यो मुद्दामा सरोकार छ ।

बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलासले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा नाम मिलेकोमा अर्को नाम राख भन्नु पर्नेमा निवेदकको माग विपरीत एक स्टेप अगाडि बढेर माओवादी र एमाले साबिकमा फर्काउने काम भएको गलत भएको बताए ।

‘नेपालको रेगुलर कोर्सलाई त्यो फैसलाले बिथोल्ने काम गर्यो । नेकपा फुटाउने काम भएको छ,’ बन्दीले भने ।

बन्दीले खोलाको पानी मिसिसकेपछि छुट्याउन गाह्रो हुने उदाहरण दिँदै माओवादी र एमाले एक भइसकेपछि अदालतको त्यो फैसलाले गर्दा दुई दलका नेता फेरि बाँडिएको र राम्रोसँग छुट्टिन नसकेको बताए । उक्त फैसला धेरै विवादित भएको बन्दीले औँल्याए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे भोलि निर्णय हुने र त्यसपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने बताएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ छन् ।

प्रधानन्यायधीशलाई घर विदा बस्न सुझाव

इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘बायस’ नहुन कानुन व्यावसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

जवाफमा कानुन व्यावसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विदा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै जबराले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले उनलाई त्यस्तो लागे बिदा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘नेकपाकबारे फैसला र यो मुद्दामा के जोडिएको छ?’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘म पनि छु नि । यो बायस हो । बायस नबनौं । तीनै जनालाई भनिदिए भइहाल्यो नि । मेरोमा मोरल नैतिक दायित्व केही पर्दैन ?’
उनलाई कार्कीले जवाफ दिए, ‘आफैं विचार गर्नुस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः प्रश्न गरे, ‘मेरो के हुन्छ?’
वरिष्ठ अवस्था थापाले जवाफ दिएका छन्, ‘लिभमा बसे भैहाल्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।
उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला र यो मुद्दामा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की)ले मुद्दा नहेरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नहुने तर्क गरे ।

जबराको प्रश्न– न्यायाधीश तोक्ने अधिकार वकिललाई छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले वकिलहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
’तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन। तथ्यमा कानुन र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो,’ जबराले भनेका छन् ।

उनले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १२ जना न्यायाधीश भएको उल्लेख गर्दै भने, ’तपाईंलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न ? को–को बस्ने भनेररु अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन। पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन। कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन।’

सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकहरूले स्वच्छ सुनुवाइ हुन नदिएको बताए ।

’के अहिले स्वच्छ सुनुवाइ भएको छ’, बडालले भने, ’शेरबहादुर, माधव र प्रचण्ड यो मुद्दा कमजोर छ मिडियामा जानुपर्छ भनेर छलफल भएपछि के यो स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छ।’
बडालले इजलासमा बसेका न्यायाधीश माथि प्रश्न उठाउने वकिललाई आचारसंहिता थाहा नभएको व्यङ्ग्य कसे।

उनले एकजना वकिलले प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेटेको भन्ने समाचार ट्विट गरेको विषय समेत उप्काए । ’यसलाई पनि फेयर ट्रायल मान्ने’, बडालले भने, ’इजलासलाई दबाब दिने उद्देश्यले यो कुरा उठाइएको छ। पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू बाहिर बसेर फैसला गरिरहनुभएको छ।’

उनले ऋषिराम कट्टेलले नेकपा नाममा हालेको मुद्दाको अहिलेको विघटनको मुद्दासँग कुनै सरकार नभएको बताए ।

मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाई ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

बहस संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवादमा केन्द्रित भएको थियो । इजलासमा उक्त विषयमाथि बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले समय निर्धारण गरिदिएपछि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो तर्क र दलिल प्रस्तुत गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा उठेको विवादबारे भने इजलासले फैसला गर्न बाँकी छ ।
संवैधानिक इजलासमा गत शुक्रबारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको हो ।

बहसको सुरुवातमै संवैधानिक इजलासमा रहेका केही न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि आइतबार इजलासमा यस विषयमै बहस केन्द्रित गरिएको हो । सुनुवाई सोमबार जारी रहने गरी आइतबार इजलास उठेको हो ।

१६ जेठ २०७८, आइतवार १७:२३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु