पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आमनिर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।

सर्वोच्चले त्यो निर्णय बदर गरिदिए पनि ओलीभित्रको तुस अझै मरेको छैन। र, आफ्नो त्यो निर्णयलाई राजनैतिक रूपमा सही सावित गर्न फेरि पनि संसद विघटन गरेर चुनावमा जान खोजिरहेका छन्।

‘उहाँ जसरी पनि मुलुकलाई चुनावतिर लग्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्,‘विश्वासको मत सफल होस् वा विफल खासै फरक पर्ने अवस्था देखिँदैन।’

वैशाख २७ गते संसदमा बहुमत पुर्‍याउन सफल भए बाँकी अवधिका लागि ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने छ। विश्वासको मत पाउन नसक्दा अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने रणनीति ओलीको छ।

विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले अर्को सरकार बनाउन आह्वान गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता विश्वासको मतलाई विफल पार्नु हो,’ कांग्रेस महामन्त्री महतले भने,‘विश्वासको मत विफल भइसकेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

महतको आसय विश्वासको मत विफल भइसकेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने संविधानको धारातर्फ थियो।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ प्रधानमन्त्री ओलीको दुबै हातमा लड्डु रहेको बताउँछन्। प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि ओलीले लिएको लक्ष्यमा फरक नपर्ने उनको तर्क छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उहाँ यसअघि नै चुनावमा जान खोज्नु भएकै हो,’ लाभ भन्छन्,‘अहिले विश्वासको मत विफल भएपछि उहाँले वैधानिक तरिकाले संसद भंग गरेर चुनावको घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ। सम्भवतः यही उद्देश्यले विश्वासको मत लिन खोज्नु भएको हो।’

ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने उनको आँकलन छ।

‘उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।

तर, अधिवक्ता पंकज कर्ण प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको अविश्वास प्रस्ताव विफल भए उपधारा २ आकर्षित हुने तर्क गर्छन्।

‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ धारा ७६ उपधारा २ मा भनिएको छ।

‘अविश्वास प्रस्ताव विफल भए सोझै उपधारा ३ मा जान मिल्दैन, उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कर्ण भन्छन्,‘त्यसअनुसार पनि सरकार बन्न नसके अनि मात्र अर्को धारा आकर्षित हुन्छ।’

२६ वैशाख २०७८, आइतवार १७:५४ बजे प्रकाशित