नयाँ सरकारको भिजनमा देखिएका कमजोरी
गत जेष्ठ १५ गते बालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण सहित केही दीर्घकालीन योजना सहित आफ्नो पहिलो बजेट घोषणा गरेको थियो। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न स्वयं अर्थतन्त्रका अध्यता रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको प्रयोग र प्रयासको प्राज्ञिक जगतमा प्रशंसा गर्नै पर्दछ। विगतका सरकारका अनुभवलाई समेत टेक्दै आफू अलोकप्रिय हुने जोखिम मोलेरै पनि उनले नेपाली अर्थतन्त्रमा थुप्रै नयाँ प्रयोगको प्रयास गरेका छन्। ती कति सैद्धान्तिक र कति व्यावहारिक थिए वा छन् भन्ने हेर्न केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ।
तथापि उनले अवलम्बन गरेको अर्थनीति अन्तर्गत करका प्राथमिकतामा हेरफेर आवश्यक थियो जुन प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रहमा सुधार समेत गरिएको छ। पूर्वमन्त्री सुमाना श्रेष्ठसँगको सानो सम्वाद पश्चात् मैले जेमिनि-एआइको सहयोगमा गरेको साधारण अध्ययन (जुन यसै पोस्टमा संलग्न गरिएको छ) ले त्यसलाई थप पुष्टि गर्दछ। थोरै धनी नागरिक र व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने गरी वेल्थ ट्याक्स र इन्हेरिटेन्स ट्याक्सबाट संकलन हुन सक्ने राज्यको ठूलो पूँजीको विकल्पमा अधिकांश न्यून र मध्यमवर्गीय नागरिकलाई थप भार पर्ने गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको ‘वाग्ले कर नीति’को जुन सुकै वैज्ञानिक धरातल भए पनि आम नागरिकबाट चौतर्फी आलोचना भयो र बालेन सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। भान्सामा प्रयोग हुने बिजुलीमा लगाइएको थप करको पनि यस विषयका अनुभवी मानिने पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतबाट विरोध हुने गरेको छ। यद्यपि त्यसबाट सरकार पछि हटेको छैन।
विगतको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिमा काम गर्ने थुप्रै प्राज्ञिक जगतका वैज्ञानिक तथा अभियन्ताहरुले भन्दै आएको र मा. महावीर पुनद्वारा संसद्मा बुलन्द पारिएको मुद्धा अर्थात् कम्तिमा पूँजीगत बजेको १% विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याइनु पनि वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बालेन सरकारको यस आर्थिक वर्षको बजेटको अर्को उपलब्धि मान्नु पर्दछ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने अभियान चल्दै गर्दा आफैंले नयाँ मन्त्रालय प्रस्ताव गर्दै आफैं नेपालको पहिलो विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा सबै भन्दा जेष्ठ सदस्य बन्न सफल पुनको कथा आफैंमा युवामय बनेको नेपाली राजनीतिको अर्को रोचक दृश्य बन्न पुगेको छ।
विगतको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिमा काम गर्ने थुप्रै प्राज्ञिक जगतका वैज्ञानिक तथा अभियन्ताहरुले भन्दै आएको र मा. महावीर पुनद्वारा संसद्मा बुलन्द पारिएको मुद्धा अर्थात् कम्तिमा पूँजीगत बजेको १% विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याइनु पनि वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बालेन सरकारको यस आर्थिक वर्षको बजेटको अर्को उपलब्धि मान्नु पर्दछ।
यद्यपि उक्त विनियोजित बजेटको प्रयोग के कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हालसम्मको मेरो सम्वाद र जानकारी अनुसार पुन यसमा प्रष्ट देखिँदैनन् वा उनले चाहे जस्तो गर्न पाएका छैनन्। न नास्टलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने प्रष्ट नीति देखिन्छ न त अन्य भरपर्दो विकल्प प्रस्तावित हुन सकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा निक्कै सक्रिय पुनका पोस्टहरुमा कहिले के कहिले के प्रस्ताव आइरहेका छन् जसमा एकअर्काबीच प्रष्ट अन्तरविरोध देख्न सकिन्छ। आशा गरौं नयाँ मन्त्रालयको नवनिर्मित ऐन नियमावलीसँगै विलक्षण हुटहुटी बोकेका उनमा थप प्रष्टता आउँदैजाला। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हामीले कैलिकद्वारा युवा वैज्ञानिक अनुदानको लागि नवीन र वैज्ञानिक बाँदर-कृषकद्वन्द्व व्यवस्थापन पूर्वाधार लगायत विभिन्न प्रस्ताव पेश गरेका थियौं। तर विडम्बना त्यो अचानक रोकियो भने यता नयाँ बनेको मन्त्रालयले पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुदान कहिलेदेखि खुल्ला गर्नेछ निश्चित छैन।
नेपाली युवा वैज्ञानिकहरु यसरी आकाशको फल आँखा तरी मर गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु पक्कै सुखद हैन। त्यसैले, जेनजी आन्दोलनसँगै विशाल जनमतका साथ सामाजिक सञ्जालमा नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तै बनाउने ली क्वान यु कै टिम पो आयो की जस्तो देखिए पनि सानो समूहमा खिचडी पाकिरहेको, हाम्रा सकारात्मक सुझावहरुलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै समग्र जनसम्वादबाट टाढा हुँदै गएको शक्तिशाली युवा र नयाँ भनिएको सरकार पनि यथार्थतामा कतै कुहिरोको काग बन्दै मक्किदै जाने ट होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

त्यसैगरी, सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित हाइड्रोजन (Green hydrogen) तथा हाइड्रोजन इन्धन ब्याट्री (fuel cells) जस्ता नेपालको माटो सुहाउँदो अत्याधुनिक आर्थिक उपकरण तथा नवप्रवर्तनात्मक प्रविधिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमै उत्पादित जलविद्युत् र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको संकट समाधानका सम्भावनालाई अनुसन्धान तथा विकास (R&D) कै चरणमा रहेको प्रदूषणरहीत र जलवायु अनुकूलित ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रयोग गर्ने गरी यसरी नीति तथा बजेट कार्यक्रम मै समेट्ने प्रयास निक्कै सकारात्मक, प्रगतिशील र प्रशंसनीय छ।
यद्यपि, यसरी केही नयाँ सुरुवात सहित आएको नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक रहेका केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई पुनः बेवास्था गरिएको छ। पूर्वाधार ईन्जिनियरिङ् क्षेत्रको शोधकर्ता र पेशाकर्मीको लेन्सबाट हेर्दै उक्त विषयलाई तल विशेष चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ।
१. बहुउदेश्यीय जलासय आयोजना:
सरकारले आफ्नो बजेटमा जलासय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। जलासय आयोजनाको लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनको लागि त सरकारले पहिलो वर्षमै ४०% सम्म आइपीओ जारी गर्न सक्ने गरी गज्जबको पूँजी सङ्कलनको प्रस्ताव ल्याएको छ।
तर जबसम्म सरकारले जलासय आयोजनालाई “बहुउदेश्यीय जलासय आयोजना” भन्दैन, ऊ नेपालको जलस्रोतको समष्टिगत विकास र एकीकृत पानी पूर्वाधार सम्बन्धमा स्पष्ट छैन भन्ने बुझिन्छ। अर्थात्, समृद्धिको सपनाको उडान भर्दै गरेको नवयुगको सरकारलाई प्रष्ट दिशानिर्देशको कमी देखिन्छ।
हो, खानेपानी, सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रण आयोजनाहरुका पनि “बिजनेस मोडेल” नहुने हैनन् तर ती नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकार र राज्यका दायित्व समेत भएकाले आयोजनाको ठूलो हिस्सा अनुदानमा आधारित हुन्छन्। यस्तो विशिष्ट अवस्थामा बहुउदेश्यीय जलासय आयोजनामा जलविद्युतलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निजी लगानीको मोडेल फरक हुन जान्छ। तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालय र लगानी बोर्ड बीचको सम्वाद अनि लगानी सम्मेलनको सेरोफेरोमा पूर्वाधार अनुसन्धान विज्ञको रूपमा मैले गरेको सहकार्य दौरान प्राप्त मेरो अनुभवले यसै भन्दछ।
सत्ताधारी दलका “जान्ने” भनिएका नेता, सांसद तथा मन्त्री आफैंभित्र हराएका वा बाहिरी सुझाव ग्रहण गर्न बिल्कुल तयार नभएको भन्ने देखिन्छ।
तर वाचापत्र, १०० दिने काम लगायत नीति कार्यक्रममा हामीले चौतर्फी सुझाव दिँदादिँदै पनि १०० दिन नाघिसकेको सरकारको बजेट र बजेट कार्यान्वयन हेर्दा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार अझै पूर्ण अनभिज्ञ छ भन्ने देखिन्छ। यसबाट सत्ताधारी दलका “जान्ने” भनिएका नेता, सांसद तथा मन्त्री आफैंभित्र हराएका वा बाहिरी सुझाव ग्रहण गर्न बिल्कुल तयार नभएको भन्ने देखिन्छ। जस्तै, सरकारले आफ्ना १०० कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा नै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रस्ताव उपर अग्रिम टिप्पणी गर्दै हामीले हाम्रै विज्ञता र अनुभवको आधारमा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँगै एकीकृत ऊर्जा, खानेपानी तथा जलस्रोत (एकीकृत पानी) मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ। त्यो नीति लागू हुन सकेन र सायद त्यसको प्रभाव आज बजेट र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा समेत प्रष्ट देखिँदैछ।
२. नदी र किनार विपद् व्यवस्थापन:
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्धामध्ये एक — नदी किनार व्यवस्थापन — लाई अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यसमा सरकार स्वयंले भन्दै आएको बाढी विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत आवश्यक पर्ने नदी कटान नियन्त्रण कार्यहरू (river training works) मुख्य रूपमा पर्दछन्। त्यस्तै, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको लागि उपयुक्त आवास (relocation housing) पनि महत्त्वपूर्ण अवयव अन्तर्गत पर्दछ। यसैगरी, काठमाडौंका नदीहरू सफा राख्ने उद्देश्यले सीमित ठाउँमा फोहोर तथा ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको लागि साविकका आयोजनाहरूकै शीर्षकमा केही बजेट त छुट्याइयो। तर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिन्छ। पाँच वर्षको पूर्ण जनादेश पाएको र गरिव तथा सुकुम्बासीलाई हायलकायल पार्दै गरेको शक्तिशाली र स्थिर सरकारले आर्थिक सीमितताबीच पनि राजधानी काठमाडौंलाई समावेशी, स्वच्छ, हरित र बस्न योग्य सहरमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। “नेपाललाई सिंगापुर हैन नेपाल नै बनाउने हो” भन्दै भाषण गर्ने युवा प्रधानमन्त्रीले समेत २१ औँ शताब्दीको राजधानी काठमाडौंलाई सिङ्गापुर, सिओल, टोक्यो, बेइजिङ, डिल्ली जस्तो नभएर हालकै काठमाडौ जस्तै छोडेर जालान् भन्ने चिन्ता व्यक्त हुनु नाजायज हैन।
अबको बाटो के?
नयाँ सरकारको तर्फबाट बजेटको घोषणा त भई नै सक्यो। १०० दिनको “हनिमुन” भनिएको रोमाञ्चक पर्खाइ पनि सकियो। त्यसैले यो लेख प्रकाशित नगरी बस्न सकिएन। अबको बाटो के भन्ने बारे आफ्ना दृष्टिकोण सुन्नेले नसुने पनि नभनी बस्न सकिएन।
(क) विशेष निर्णय गर्दै नास्टको माथिदेखि तलसम्म नेतृत्वपंक्तिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्दै २४ सै घण्टा र ३६५ दिन खुल्ला हुने गरी उत्कृष्टतामा आधारित प्याटेन्ट/वैज्ञानिक प्रकाशन र व्यावसायिक सम्भावनाको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव खुल्ला गर्दै त्यस्ता वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलता विकासको लागि व्यापक (करोडौंका सयौं) अनुदान र शोधवृत्ति प्रदान गर्न तयार भई अब थप एक हप्ता पनि नष्ट नगरी तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीलाई सुझाव छ। विश्व तेज गतिमा गुडिरहेको बेला तपाईंहरुलाई सरकारमा “सिकेर बस्न” पठाइएको हैन।
पार्टीमा दर्जनौं केन्द्रीय विभाग छन् र हरेकमा दर्जनौं विज्ञ छन्। किन चाहियो सांसदलाई निजी सचिव ? यो निर्णय तत्काल सच्याउन विनम्र आग्रह छ।
(ख) अर्थमन्त्रीले आफ्नो कर नीतिमा किन विवेक गुमाउन बाध्य भए जस्तो देखियो? एक पल्ट आफ्ना वरपरका सबैलाई बिर्सिएर स्वमूल्यांकन गर्ने कि? तपाईं नै असफल भए प्राज्ञिक जमातले मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था आउने छ भन्ने नबिर्सनुहोला। स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउने, वायु प्रदुषण घटाउने, पेट्रोल डिजेलको आयातको ठूलो हिस्सा कटौती गर्ने र आम नेपाली जनताको भान्साको खर्चसँग प्रतक्ष सम्बन्ध राख्ने जलविद्युत, इभि लगायतका क्षेत्रमा तपाईंको कर नीति सीधा नभएर किन बाङ्गोटिङ्गो हिँडिरहेको छ? त्यसको जवाफ आफैंसँग माग्नुस् र आवश्यक निर्णय गर्नुस्। सांसदलाई दिने भनिएको निजी सचिवालय खर्च सबै कटौती गर्नुस् र आम जनताको भान्सा सस्तो बनाउने नीति कार्यक्रम लाई जोड दिनुस्। स्वदेशी पानी र विद्युतको अधिकतम प्रयोग प्रति आम जनतालाई नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने र राहत समेत अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउनुस्। तपाईंको पार्टीमा दर्जनौं केन्द्रीय विभाग छन् र हरेकमा दर्जनौं विज्ञ छन्। किन चाहियो तपाईंका सांसदलाई निजी सचिव? प्रधानमन्त्री र तपाईं सम्वाद गरेर यो निर्णय तत्काल सच्याउन विनम्र आग्रह छ। युवालाई जागिर दिने सोचले त्यसो गरेको भए विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूमा सयौं अनुसन्धान सहायकहरुको दरबन्दी माग्नुस् न बरु। त्यसले विज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्दो रहेछ; ६-८ महिना मै देख्नुहुनेछ।
(ग) साविककै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले माथि उल्लेख गरिए झैँ बहुउदेश्यीय जलासय आयोजनाको विशिष्ट आवश्यकता, र पुनर्गठित पूर्वाधार मन्त्रालयले समावेशी र वातावरणमैत्री शहरी विकासका लागि पुनः विस्तृत र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव छ। यसो गर्दै गर्दा आयोजनाहरूमा अवयक बजेटको हिसाबकिताबमा प्रष्टतासँगै आयोजना प्राथमिकीकरणमा हेरफेर समेत गर्न तयार हुनु पर्नेछ।
(घ) कृतिम बुद्धिमता (AI) लगायतका अनुसन्धान र विकास कार्यक्रमलाई सुशासन अन्तर्गत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नगरेर भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र शहरी विकास लगायतका विकासे आयोजनाहरुमा समेत व्यापक बनाउने गरी मन्त्रालय स्थरमा बजेटको पुनर्लेखन आवश्यक छ।
र अन्तमा खरिद ऐन नियमावली सुधारमा सरकारले देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ। यद्यपि माथि उल्लेख गरिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न खरिद प्रक्रियामा समयसापेक्ष दररेट र नर्महरुको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। त्यसमा टेकेर बनाउने बजेट र सोही बमोजिमको बोलपत्र मात्रै व्यावहारिक हुनेछ। यी सबै गर्न सके नेपालमा मौलिकता र आधुनिकताको संयोजन सहित २१ औं सताब्दी सापेक्ष नवीन विकास र आर्थिक समुन्नति सम्भव होला।
२० साउन २०८३, बुधवार ००:५२ बजे प्रकाशित













