४ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश)लाई मन्त्री बनाउने कसरत भएको छ ।

आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले हालको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेसंगै गौत्तम र श्रेष्ठ दुबै मन्त्री बन्ने विषय थप चर्चामा आएको छ । गौत्तमले आफुलाई उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाव दिइरहेका छन् । श्रेष्ठलाई कुन मन्त्रालय दिने हो भनेर पार्टीमा छलफल सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।

तर, कतिपयले यहि बेला गौत्तम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

तर, यो तर्कलाई स्वमं संविधानले नै जवाफ दिएको बताउँछन् अधिवत्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिँडारी । उनी राष्ट्रिय सभा अन्तगर्तको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत हुन् ।

‘बामदेव र नारायणकाजी दुबैलाई मन्त्री बन्न संविधानले छेक्दैन’ बिँडारीले भने ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी उक्त धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।

तर, संविधानको धारा ७६ (९) ले भने मन्त्री पदमा नियुक्त हुन संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने भनेको छ । ७६ (९) मा सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य नै हुनुपर्छ ।

यसकारण उपाध्यक्ष गौत्तम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक नरहेको बताउँछन नेता बिँडारी । यसकारण वामदेव र श्रेष्ठ मन्त्री बन्छन कि बन्दैनन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेकपासँग, अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेको नेकपा सांसद बिडारीको जवाफ छ ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ कहाँ लागू हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने कुरा संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ प्रष्ट लेखेको छ ।

तर, यो व्यवस्था संघीय संसदको सदस्य नभइकन मन्त्री हुनेहरुका हकमा हो ।

नेपालका सांसद चार तरिकाबाट हुन्छन् । पहिलो– प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर । दोस्रो– प्रतिनिधि सभामै समानुपातिक तर्फबाट समानुपातिक सांसद । तेस्रो– राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमार्फत निर्वाचित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य । चौथो– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्य ।

यी चार तरिकाबाट सांसद भएक जो कोही मन्त्री हुन सक्छन् । संविधानले कहीँ कतै छेक्ने कुरै छैन ।

मन्त्री हुने दुई वटा बाटा छन् । पहिलो – संघीय संसदको सदस्य । दोस्रो ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुने गरी ।

युवराज खतिवडा दोस्रोबाटोबाट अर्थमन्त्री भएका थिए ।

यहि दोस्रो बाटोबाट मन्त्री हुन भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ लागू हुन्छ ।

अन्यथा संघीय संसदको सदस्य जो सुकै राष्ट्रिय सभा सदस्य भए उपप्रधानमन्त्रीसम्म र प्रतिनिधि सभा सदस्य भए प्रधानमन्त्रीसम्म हुन सक्ने बताउँछन अधिवत्ता समेत रहेका सांसद बिँडारी ।

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी बाटो खोल्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर, यो विषयमा जनता विपक्षमा देखिएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गौत्तम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन को बाधक ?

स्रोतका अनुसार आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन सकिने कि नसकिने भन्ने विषयमा लामै चर्चा भयो ।

बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले मुखै फोरे, ‘मलाई मन्त्री बन्न संविधानले दिँदैन् भनेर प्रधानमन्त्रीले अपमानित गर्नुभयो ।’ गौत्तमले यस्तो आरोप लगाएपछि सचिवालय बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल भएको हो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव हारेका व्यक्ति जान हुन्न भनेर आफूले नभनेको प्रष्टिकरण दिए । ‘मैले कहाँ नपाउने भनेको छु र ? विभिन्न कुराहरु पनि आएका छन् मात्र भनेको हुँ । त्यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ पो भनेको हो’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले  भन्यो ।

बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि कानुनी हिसाबले गौत्तम र श्रेष्ठ दुबैलाई मन्त्री बन्न संविधानले प्रतिबन्ध नलगाएको प्रष्ट पारे ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुनेसक्ने बताए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले पनि मन्त्री बन्नका लागि बाटो खुला रहेको धारणा राखे ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि संविधानले प्रष्टरुपमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएको अवस्थामा सांसद बन्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको बताए ।

४ असोज २०७७, आइतवार २०:४१ बजे प्रकाशित