सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणको नीति परिवर्तन गरी लक्षण देखिएकाको मात्र परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले हाल प्रचलित परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नीति परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको बताए ।

‘बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अथवा बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्ने हो कि भन्नेमा छौं’ उनले भने ।

आइतबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित ‘कोरोना भाइरसको जोखीम न्युनीकरणमा सरकारले चालेका कदमहरुको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ले सिंहदरबारमा बैठक राखेको थियो ।

उक्त बैठकमा सचिव अर्यालले खर्च कटौतीका लागि पनि हालको कोरोना परीक्षण र यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले दिनमा टेष्टमा ६र७ करोड खर्च गरेका छौं ।

ट्रिटमेन्टमा करिब करिब दिनमा ६र७ करोड खर्च गरेका छौं । १२ करोडको प्रतिदिनको खर्च अस्पताल पूर्वाधार सुधारमा लगाउन पाइयो भने संक्रमित जो लक्षण देखिएका छन् उहाँहरुले क्वालिटीको सर्भिस पाउन सक्नुहुन्थ्यो’ उनले भने ।

हाल सरकारले कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका, कोरोना संक्रमित क्षेत्रबाट आएका, अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामी, विदेशबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेका र संक्रमितको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरुको कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ ।

संक्रमण दर अझै बढ्ने प्रक्षेपण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको दर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सचिव अर्यालले संक्रमण दर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरी अस्पतालको क्षमता विस्तार लगायतको तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

उनका अनुसार असोज १५ गतेसम्मका लागि कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च थप १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको छ ।

‘कोभिडको संक्रमण दर हेर्दा अझै बृद्धि हुने देखिन्छ । यही प्रक्षेपण अनुसार यसका लागतहरु, यसका प्रणालीहरु थप व्यवस्था गरेर जानका लागि बजेटहरुको व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौं’ सचिव अर्यालले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न बेडको संख्या दुई सय पुर्‍याउन बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । ६४९ वटा स्थानीय तहमा न्युनतम ५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्न र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाइसकिएको छ । संघीय अस्पतालहरुमा ५ सय बेड पुर्याउन लागिएको छ ।

यस्तै, आईसीयू बेडको संख्या पनि बढाउन लागि लागिएको छ । सबै अस्पतालमा गरी ५ हजारदेखि ६ हजार आईसीयू बेड थप्नको लागि बजेटको जोहो गरिसकेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

‘सुरुमा आईसीयू बेड १६ सय थियो । अहिले २६ सय स्ट्याण्डबाई छ, निजी क्षेत्रको बाहेक’ सचिव अर्याल भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पताल, प्रहरीको अस्पताल, धुलिखेलको अस्पताल, अञ्चल अस्पतालहरु, संघ र जिल्ला अस्पतालहरुमा समेत गरी करिब ५ सय आईसीयू बेड थप्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं । यसरी आईसीयू बेडको संख्या पनि ३१ सय पु¥याउन लागिएको छ ।’

संक्रमणको दर हेर्दा अझै आईसीयू बेड थप्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

स्वयंसेवी खटाउने तयारी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमितको अवस्था बुझ्न स्वयंसेवी खटाउने तयारी गरेको छ ।

‘उपत्यकाको हकमा को मान्छेको अवस्था कस्तो हो रु आईसीयूमा बस्नुपर्ने हो वा होइन अथवा कहाँ बस्नुपर्ने हो रु भन्ने अनुगमन गर्न खोजिरहेका छौं’ सचिव अर्यालले भने ।

सचिव अर्यालले कोरोना रोकथामका लागि केन्द्र सरकारको मात्र मुख नताक्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका छन् । स्रोतसहितको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहबाट न्युनीकरणका लागि गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न भनेका छन् ।

४ असोज २०७७, आइतवार २०:२९ बजे प्रकाशित