मध्यम वर्ग केन्द्रित योजना
सरकारलाई कर नतिरी सम्पति आर्जन गरेको तर, त्यसको स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा मारमा परेकाहरुलाई प्रस्तावित विधेयकले राहत दिनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रस्तुत भएको छ । जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानका अनुसार अवैध नठरिएको तर, स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको कर तिरेर वैध बनाउन दिने सरकारी प्रस्ताव हो । तर, त्यस्तो स्रोत नखुलेको सम्पति वैध भइसकेपछि पनि त्यस्तो सम्पतिउपर उजुरी लिन र अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री ध्रुब बहादुर प्रधानले भनेका छन्, ‘सम्पति सुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, अपराधबाट आर्जिक सम्पति बैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको मन्त्री प्रधानको प्रष्टीकरण छ । ‘स्वम कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जिक सम्पति बैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन्’ उनले भनेका छन्, ‘कसुर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी थप मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’
यसरी स्रोत नखुलेको सम्पतिको कर निर्धारणका लागि लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा राखी निजको आय तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । कर अधिकृतले कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्दा सम्पति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तको विषयमा मार्गदर्शन बनाइ लागू गर्ने अख्तियार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पतिमा कर तिरेर वैध सम्पति पछि कुनै कसूरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा सँगसँगै राखिएको छ । ‘…अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम कर असुल गरिएको वा जफत गरिएको सम्पत्ति कुनै कसूरबाट प्राप्त भएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’ प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर यस्तो प्रस्ताव आएको बताउँछन् । सरकारलाई कर नतिरी सम्पति आर्जन गरेको तर, त्यसको स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा मारमा परेकाहरुलाई प्रस्तावित विधेयकले राहत दिनेछ । ठूला ब्यापारीले यो विधेयकबाट फाइदा लिन नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘कानुन व्यावसायीको सम्पतिको स्रोत, बिभिन्न अध्ययनमा भित्रिया रुपमा काम गर्नेहरुको सम्पतिको स्रोत, लेख रचनामार्फत आम्दानी गर्नेहरुको स्रोत राज्यलाई देखाउन अप्ठ्यारो छ । तर, त्यसउपर प्रश्न उठेस्रोत नखुलेको आरोपमा मुद्दा चल्छ’ विधेयकको निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुको तर्क छ, ‘वैध सम्पति नै अवैध हुने अवस्थालाई चिर्ने विधेयकको मुल ध्यय हो ।’
५ फागुन २०७९, शुक्रवार ११:१० बजे प्रकाशित