जेनजी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने आम चासो छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसका दौरान नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन मा सुरक्षा निकायद्वारा भएको बल प्रयोग, मानवीय क्षति र भौतिक नोक्सानीका घटनाहरूको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोग पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो । प्रारम्भमा यसलाई ३ महिनाको समयसीमा दिइएको थियो तर अनुसन्धान र प्रतिवेदन तयार गर्न समय लागेकाले समय थपिँदै आएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक एक महिनाको थप समय दिएको थियो, त्यसपछि फेरि २५ दिनको समय थपिएको छ । समयावधि बित्न लाग्दा पनि आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्न सकेको छैन र यसको काम अझै जारी छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले हालै जाँचबुझ आयोगप्रति शंका व्यक्त गरेको छ । आयोगका अध्यक्षले पहिले नै सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेको भनेर त्यस्तो व्यक्तिले नै निष्पक्ष र पूर्वाग्रह–रहित प्रतिवेदन दिने योग्यता रहेकोमा प्रश्न उठेको थियो ।

यससम्बन्धी विषयमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गरेमा मात्र आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुने एवं आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन, र प्रमाणग्राह्यता समेत हुन सक्नेमा आयोगका अध्यक्ष प्रत्यर्थी मध्येका गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाएको देखिए…।’

यसमा न्यायाधीशहरूले भनेका छन् कि आयोगका पदाधिकारीहरूले आफूले पहिले व्यक्त गरेका विचार र दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राख्दै नैतिक तथा निष्पक्षताको सवाल आफैँले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हो ।
साथै भविष्यमा यस्ता संवेदनशील छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नसक्ने व्यक्ति छनोट गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा आन्दोलनकारीहरूसहित कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अघिल्लो दिन सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाहीमा परी युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। त्यस क्रममा कैयौँ सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी घर र सम्पत्तिमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि तथा प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपछि भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

अन्तरिम सरकारले नै आन्दोदलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।

दुई दिनका ती घटनामा ७६ जनाको मृत्यु एवं सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते हुनुका साथै र एक सरकारी प्रतिवेदनकै अनुमान अनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको भौतिक क्षति पुगेको थियो।

विगतमा यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोतिर औँल्याउँदै कतिपयले यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने शंका गरेका छन् ।

प्रतिवेदन लगभग तयार नै रहेको र आयोगले बुझाउने तयारी गरिरहेको बेला सरकारले दबाव खेप्न नसक्ने आकलनकै आधारमा चुनावपछिका लागि मिति सारिदिएको देखिन्छ।

यतिखेरको परिस्थितिलाई २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको आयोग र २०६२/०६३को आन्दोलनपछि गठन गरिएको कृष्णजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको आयोगसँग तुलना गरेर हेर्नेहरू पनि छन् ।

२०४८ सालमा त्यो निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भनेर धकेलियो तर कार्यान्वयन भएन । २०६२/६३ को आन्दोलन दबाउनेहरूबारे पनि ठूलै प्रतिवेदन बनेकै हो। उल्टै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसमा संलग्न भनिएका र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूलाई विभूषण दिइएको समेत इतिहास छ ।

अहिले नै पनि त्यस बेला आन्दोलनसँग संलग्न दल कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा पुग्न सक्छन्। नपुगे पनि संसदीय अङ्कगणित मिलाउनका लागि जो सत्तारूढ हुन्छ उसले पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ।

१८ फागुन २०८२, सोमवार २२:५० बजे प्रकाशित