नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा आर्थिक मुद्दा सधैँ उपेक्षित हुँदै आएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दलका घोषणापत्रमा आर्थिक विषय कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको र चुनावका समयमा दलहरू आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुको सट्टा एक अर्कालाई दोषारोपणमै सीमित रहने गरेको देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र विकासलाई कमजोर बनाएको उनले बताए ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनाबको घोषणापत्रमा सुशासन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच, अर्थतन्त्रको सुधार जस्ता बिषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जरुरि छ। यसले दलको सोच, उद्देश्य र आर्थिक सुधारको लागि योजनाको बारेमा उजागर गर्न मद्दत गर्छ। यस्ता बिधमान समस्याको समाधानलाई नसमेटी बनाएको घोषणापत्रले यसको कुनै महत्व राख्दैन। तसर्थ हतार र हठातमा काल्पनिक कुराको बाचा गर्नु भन्दा अवास्यकतालाई पहिचान गरि समाधानको बाटो खोज्नु उचित देखिन्छ।

अचम्मको कुरा के हो भने, आर्थिक एजेन्डाको चर्चा गर्दा पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता, नगद कारोबार घटाउने रणनीति, वा नोट खारेज जस्ता आधुनिक आर्थिक सुधारका विषयहरू कहीँ पनि उठाईदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर छली रोकथाम, आर्थिक पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री वित्तीय प्रणालीका लागि डिजिटल भुक्तानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि यी विषयहरू दलका घोषणापत्र र सार्वजनिक बहसमा अनुपस्थित देखिनुले नेपालका आर्थिक नीतिहरू अझै परम्परागत सोचमै अड्किएको संकेत गर्छ।

नगद कारोबारले बडाएको अपराधिक गतिबिधि

नेपालगञ्ज महापुर्वामा प्रहरीले पाँच जना नागरिकलाई जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी १ लाख १० हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ नगद बरामद गरेको छ। यो जुवा तास खेल जस्ता अवैध गतिविधिहरूमा नगद चलन प्रयोगले अपराधीहरूलाई छिटो पहुँच र नगदको मोहर प्रदान गरेको छ, जसले अपराध अनुसन्धानलाई कठिन बनाउँछ र अपराधी नेटवर्कलाई सजिलै संचालनको अवसर दिन्छ। नगद प्रयोगले लेनदेनको स्पष्ट ट्र्याकिङ हुँदैन, जसले जुवा, चोरी, हुन्डी, चोरी जस्ता क्रियाकलापहरूलाई सजिलो बनाउँछ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालिको विस्तार र नगद सीमित गर्ने नीतिहरूले यस्तो अवैध गतिविधिमा ठोस प्रभाव पार्न सक्छन्। डिजिटल भुक्तानीमार्फत सबै लेनदेनको डिजिटल हिसाब–किताब र प्रमाण उपलब्ध हुने भएकाले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग मिल्छ; किनभने लेनदेनहरू बैंक तथा वित्तीय प्रणाली मार्फत ट्र्याक गर्न सकिन्छ र कुनै पनि असामान्य गतिविधि सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाल सरकारले ठूलो नगद लेनदेनलाई बैंकिङ मार्फतै गर्न बाध्य बनाउने नीति लागू गर्दै आएको छ जसले नगदको प्रयोग घटाउने दिशामा काम गरिरहेको छ।

यस्तो डिजिटल प्रणालीले केवल जुवा मात्र होइन, हुन्डी, सुन तस्करी, अनलाइन ठगी, कर छलि र अन्य आर्थिक अपराधहरू लाई समेत कम गर्न मद्दत गर्छ, जसका लागि सरकारी निकायहरू जस्तै नेपाल प्रहरीको CIB ले डिजिटल भुक्तानीको दुरुपयोग पहिचान गरिरहेका छन्। डिजिटल पद्धतिले लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउँछ, अपराधीहरूलाई क्यासमा सञ्चय गर्न कठिन बनाउँछ, र अनुसन्धानका क्रममा लेनदेनको रेकर्ड उपलब्ध गराउँछ। यसैले, नगदलाई क्रमशः हटाउँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ, ताकि अपराध नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता दुवैमा सुधार ल्याउन सकियोस्।

कालोधन रोक्न डिजिटल भुक्तानीको आवस्यकता

कैलालीको धनगढीबाट भारततर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले स्रोत नखुलेको ५ लाख भारतीय रुपैयाँसहित ३५ वर्षीय एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको खबरले देखाउँछ कि ठूलो आकारका नगद रकमहरूको सहज गतिशीलता अवैध वित्तीय गतिविधिहरूमा कसरी प्रयोग हुन सक्छ। नगद रकम सँगै ट्रयाक नहुने भएकाले अपराधीहरूलाई लेनदेन छिपाउन र पैसा स्थानान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ, जसले हुन्डी, अवैध व्यापार, र पैसा शुद्धीकरणजस्ता समस्यालाई प्रोत्साहन गर्छ। यस्तो अवस्थामा पारदर्शी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अभावले नगदको दुरुपयोगलाई बढावा दिन्छ र अनुसन्धानलाई कठिन पार्दछ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाई, POS प्रणाली अनिवार्य गरेमा लेनदेनहरू सजिलै ट्र्याक र प्रमाणित गर्न सकिन्छ। POS र डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूले प्रत्येक व्यापारिक र व्यक्तिगत लेनदेनलाई स्पष्ट डिजिटल फुटप्रिन्टसँग बाँध्छ, जसले ठूलो नगद लेनदेनलाई प्रतिस्थापन गर्छ र अवैध नगद कारोबार गर्न कठिन बनाउँछ। नेपाली संदर्भमा, डिजिटल भुक्तानीमार्फत फोन पे, क्युआरद्वारा हुने लेनदेन बढेका छन् र ATM तथा चेकको प्रयोग घट्दै गएको छ, जसले डिजिटल प्रणालीको विकल्पले नगदको भूमिका क्रमशः घटाउने महत्वपूर्ण संकेत दिन्छ।

नगद मुद्रा पूर्णरूपमा हटाउने लक्ष्य र डिजिटल भुक्तानीलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने कदमले आर्थिक पारदर्शिता, कर अनुपालन र अपराध नियन्त्रणलाई बढावा दिन सक्छ। अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न नीति र नियमनमार्फत अनलाइन भुक्तानी सुरक्षालाई बलियो गर्दैछन्, जसले डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित POS तथा QR कोडजस्ता उपकरणहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ। यसले नगदको लागि निर्भरता कम गर्दै आर्थिक प्रणालीलाई ट्रयाक गर्न सहज बनाउछ र सुरक्षित बनाउने दिशा तय गर्छ, जसबाट अपराधीहरूको लागि ठूलो नगद रकमसहित यात्रा र लेनदेन गर्न कठिनाइ हुनेछ।

लागूऔषध व्यापार, नगद कारोबारको परिणाम

धनकुटा र वरिपरिका क्षेत्रहरूमा खुलेआम गाँजा खेती र तस्करी भइरहेको समाचारले देखाउँछ कि परम्परागत खेती छोडेर गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस्ता गतिविधिहरूमा नगदको प्रयोगले अपराधीहरूलाई सजिलै रकम लुकाउन र लेनदेन छिपाउन अवसर दिन्छ। नगदमा आधारित लेनदेनले प्रहरीले रकमको स्रोत पत्ता लगाउन कठिनाई हुन्छ, जसले तस्करी र गैरकानुनी कारोबारलाई अझ सहज बनाउँछ।

यस समस्यालाई समाधान गर्न डिजिटल मुद्रा र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यापक प्रयोग आवश्यक छ। डिजिटल लेनदेनमार्फत सबै रकमको ट्र्याक र प्रमाण उपलब्ध हुने भएकाले तस्करी र अवैध कारोबार सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। यदि व्यवसाय र व्यक्तिगत लेनदेन POS वा QR प्रणालीमार्फतै गरिन्थ्यो भने, नगदको दुरुपयोग रोक्न र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँन सकिन्थ्यो।

नगद मुद्रा क्रमशः हटाएर डिजिटल मुद्रा अनिवार्य बनाइएमा केवल गाँजा तस्करी मात्र होइन, अन्य अवैध आर्थिक गतिविधिहरू, चोरी रकम नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता, वित्तीय निगरानी र कर अनुपालन सुनिश्चित गर्दछ, जसले अपराधीहरूको लागि नगदमा कारोबार गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्छ। यसले सामाजिक सुरक्षा, कानुनी शासन र लागु औषधसम्बन्धी समस्यामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

नगद प्रयोगको परिणाम, चोरी, डकैति,र लुटपाट

काठमाडौंको टोखा–३ स्थित एक घरमा दिउँसो चोरी भएकाले घरधनीलाई ठूलो आर्थिक र मानसिक क्षति पुगेको छ। यस्ता समाचारले अहिले पनि नगद र सुनजस्ता नगद सम्पत्तिहरूलाई लक्षित गरी अपराध घटनाहरू बढिरहेको  देखाउँछ । घरमा कोही नभएको अवसर छोपी चोरहरूले सुनका गरगहनासहित नगद रकम लुटेको प्रहरीले बताएका छन्, र चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रयास तीव्रतासँग भइरहेको छ । यस्तो दिनदहाडै चोरी जस्तो घटनाबाट समाजले बुझ्नुपर्छ कि नगद पैसा भण्डारण र लेनदेनलाई लक्षित गर्दै अपराधीहरू सजिलै आक्रमण गर्छन् ।

यसप्रकारका घटनाहरू रोक्नका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र नगद रहित आर्थिक प्रणालीको आवश्यकतालाई देखाउँछ । जब मानिसहरू बैंक, मोबाइल वालेट, QR कोड, र अन्य सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट लेनदेन गर्छन्, त्यहाँ चोरीको सम्भावना धेरै घट्छ । डिजिटल भुक्तानीले लेनदेनलाई ट्र्याक गर्न सजिलो, प्रमाणित र सुरक्षित बनाउँछ जसले अपराध अनुसन्धानमा पनि सहजीकरण गर्छ । यो अर्थतन्त्रलाई पनि पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्दछ, जसले चोरी, दुस्साहस र काला धन चलखेल जस्ता समस्याहरूलाई कम गर्छ ।

अन्ततः, नगद मुद्रा (क्यास) को चरणबद्ध रूपमा समाप्ति र पूर्ण डिजिटलीकरणले अपराध घटाउने मात्र होइन, समाजमा वित्तीय समावेशन र आर्थिक अनुशासन पनि मजबुत बनाउँछ । धेरै विकसित देशहरू जस्तै स्वीडेन र केन्या डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै क्यासमाथिको निर्भरता घटाइरहेका छन्, जसले चोरी र काला धन गतिविधि कम गरेको देखिएको छ । नेपालमा पनि यस दिशामा नीति, आधारभूत पूर्वाधार र नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट क्यासमुक्त अर्थतन्त्रतर्फ लाग्दा समाजलाई सुरक्षित र अपराध रहित बनाउन धेरै मद्दत पुग्नेछ ।

१८ फागुन २०८२, सोमवार २३:२७ बजे प्रकाशित