विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले बिहीवार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भुमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफल गर्ने क्रममा कानूनविद्हरु कसले के भने ?

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने भएपनि संसद प्रति उत्तरदायि नभएको बताए । संसद विघटन गर्नुपूर्व सभामुख सँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएपनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको उनले बताए । सभामुखले संविधान र कानुन अनुरुप चल्नुपर्ने र संसदमार्फत् हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकारहरु दिईएको उल्लेख गर्दै सोही अधिकारहरुको आधारमा संसद बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । यस अघि नै सर्वोच्च अदालतले कोही व्यक्तिको लहड र सनकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने फैसला गरिसकेकाले सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताए ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा स्वयं प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् पुर्नस्थापना भएपछि संसद र राजनीतिक दलहरुको भुमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसद र प्रतिपक्षी मुकदर्शक बनि जालझेल र षड्यन्त्रलाई रोक्न नसकेको उनले बताए । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असंवैधानिक कदमका पछि नै राजनीतिक दलहरु लागेको उनको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रुपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग आफैले प्रयोग गर्न खोजेको बताए । प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको उनको भनाई छ । संसद जिवित छ भन्नेकुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । सभामुखले संसदीय समितिका सभापति, नागरिक समाज, पत्रकार र राजनीतिक दलहरुको छलफललाई तिव्रता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड – १९ को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकाले उनलाई दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्ति गर्नु गलत भएको र ओली त्यसको लागि योग्य मान्छे नभएको उनको टिप्पणी छ । सभामुखले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बाहेक कुनै काम गर्नु नहुने उनको भनाई छ । सभामुखले यस्तै किसिमका अन्तरक्रिया गरेर जनतालाई सुसूचित गराउने ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बहुमत सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा हामी चलाउन चाहान्छौँ भनि हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि विघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो । सांसदहरुले हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनुञ्जेलसम्म संसद जिवित रहने उनले उल्लेख गरे । सरकारले विभिन्न असंवैधानिक गतिविधि गर्दै आएको उनको भनाई छ । महामारीको बेलामा चुनावको घोषणा गरी जनताको दुःख पिडालाई बेर्पवाह गरिएको उनले बताए ।
सभामुखसँग संसदको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व रहेको उनले औँल्याए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका विचमा हुने काम कारबाही नभएको स्पष्ट पारे । धारा ७६ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपतिबीच हुने काम कारबाही भएको उनले बताए । यस सम्बन्धमा सभामुखले सम्पूर्ण कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने पनि उनले बताए । सभामुखले बहुमत सांसदहरुको बैठक पटक पटक बसालेर त्यसको सम्पूर्ण कुराहरु राष्ट्रपतिललाई पठाउँदै जानुपर्ने र जनतालाई सुसचित गर्दै जानुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे ।

१३ जेठ २०७८, बिहीवार १९:२० बजे प्रकाशित