सरकारले लागू गर्‍यो ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानूनको रूपमा देशभर लागू भएको छ । यसमा स्वास्थ्य आपत्कालको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदान सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित सञ्चालन गर्न कानूनको आवश्यकता महसूस भएपछि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

हाल संसद विघटन भएकाले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा यो कानून ल्याइएको छ । २०७८ जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यस अध्यादेशको नाम ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ हो ।

कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँ र प्रतिकार्यलाई कानूनीरुपमै स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याउनु परेको कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जबसम्म आफैँ जिम्मेवार हुँदैनौं, त्यतिवेलासम्म महामारी नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै सचेत नभएकै कारण कडा कानून बनाउनु पर्ने देखियो र अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

महामारी नियन्त्रणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने गरी विज्ञसहितको टोली बनाउन पनि अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य आपतकाल, सेना परिचालन, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल जस्ता कही विषयलाई पनि अध्यादेशले स्पष्ट पारेको छ ।

‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । समितिमा स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति पनि सदस्य छन् भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्छ । यो काममा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी छ ।

समितिले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।

पहिले यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । हाल निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैंले लिएर उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्रीलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ ।

यो अध्यादेशमा सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्छ ।

आपतकाल घोषणा गरिएमा मानिस वा सवारी साधनको भीडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधि बन्द गर्न वा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

स्वास्थ्य आपत्कालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, सीमानाका, सरकारी, निजी, सार्वजनिक, गैरसरकारी, सहकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जीम खाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, खेलकुद सञ्चालन, हाट बजार, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक क्रियाकलाप र जन्म तथा मृत्यु संस्कार समेत प्रभावित हुनसक्छन् ।

आपतकाल घोषणा गर्दा सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारको काममा खटाउने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने, आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने गर्न सक्छ ।

संक्रमण दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली भएमा, संक्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरुप नदेखिएमा वा अन्य जोखिम विश्लेषणको आधारमा पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्य आपत्काल हटाउन सक्छ ।

१३ जेठ २०७८, बिहीवार २०:१२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु