१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि बहस सुरु भएको छ । बिहिवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा भएको १९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरुले बहस गरे ।

बहसमा कुन अवस्थामा संसद विघटन हुने, राष्ट्रपतिको अधिकार, विश्वासको मत लिने आधार नदेखे राजीनामा कसरी गर्ने र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? भन्नेमा केन्द्रीत थियो ।

निवेदक सुलभ खरेलले ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठनका बेला दलीय ह्वीप नलाग्ने बताए ।
‘सरकार गठनका बिभिन्न चरणहरु छन् । ७६ (५) मा पुग्दा दलीय ह्वीप लाग्दैन्’ उनले भने, ‘यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीकहाँ दाबी पेस गर्दा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा दलका सबै सांसदको समर्थन छ भनेर हस्ताक्षर बुझाउने होइन । यसलाई राष्ट्रपतिले पनि नदरअन्दाज गर्नुभयो ।’

निवेदक खरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय ह्वीप नलाग्ने भनी किटान नगरेको बताए । ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा ७६ (२) जोडिएको छ । यो भनेको दल भनेको त हो । दलहरु मिलेर बनाउ या दलीय सहमतिमा बनाउ भनेको हैन र ?

सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो । त्यसकारण संविधानमा कतैन कतै डुब्लिकेशन छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले अगाडि थपे, ‘हाम्रो संविधानले दलको व्यक्तिलाई पृथक राखेको छैन् । ७६ (५) बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’

त्यसपछि निवेदक खरेलले दलीय ह्वीप लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको बताए । उनले ७६९५० मा सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा एकल बहुमतको सरकार, उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, उपधारा ३ मा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार र उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदकस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने ब्यवस्था छ ।

संविधानमा एकल बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन् । अन्य उपधारा अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले भने नियुक्त भएको ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अ‍ोलीजी पुनः प्रधानमन्त्री हुन किन नपाउने ?

सरकार गठन सम्बन्धी यि सबै प्रक्रिया क्रमैसंग प्रयोग गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा सिफारिस गरेको बताउँछन् अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता दीपकराज कंडेल ।
‘७६ (३) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने लागेमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । त्यो नगरी ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु गम्भीर त्रुटी हो’ उनले भने ।

७६ (३) को आधारमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसमा असफल भए वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु हुने उनको तर्क छ । ‘७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, नभए राजीनामा दिनुपथ्र्यो’, कडेलले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे– सरकार बन्ने सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका ओलीजी ७६ (५) को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न ?’

कंडेलले समस्या यहिँनेर रहेको बताए ।संविधानको धारा ७६ (४) को प्रयोग संसदमा हुनुपर्नेमा त्यो नभएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर गरेको सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपतिको ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु अर्को गैरसंवैधानिक काम भएको उनको तर्क छ ।

‘अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्जि काट्नुपर्छ ।’ रिट निवेदनक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरी र विश्वासको मत पनि नलिई सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन नसक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसलाको गम्भीर उल्लंघन भएको समेत बताएका छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनस्थापना गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने फैसला रहेको भन्दै उनले सर्वोच्चको फैसलाको उलंघन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले इजालसमा भनेका छन्, ‘वैकल्पिक सरकारको खोजीका सबै प्रक्रिया पुार नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, यो अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लंघन हो, अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्जि काट्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमाथी प्रश्न

बिहीबार सुनुवाईका क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमाथी समेत प्रश्न उठेको छ । अधिवक्ता समेत रहेका निवेदक कडेलले ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वटा दाबी (शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको) परेको उल्लेख गर्दै एउटालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

अन्य अधिवक्ताहरुले समेत राष्ट्रपतिको अधिकारमाथी प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संसारभर बहस हुने गरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा हामीले नगरौं, त्यो छुट्टै डिबेटको विषय हो । राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संसारभर बहस हुने गरेको छ’ उनले भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रस्ट लेखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ हैन र ?’

७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको र १५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीको दाबी परेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले के हो ? भन्ने हेरेर वा त्यो जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामै पठाउन सक्नेमा त्यसो नगरेको भनी केही निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसमा पनि प्रतिप्रश्न गर्दै जबराले संविधानमा राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) को अधिकार प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नरहेको बताए ।
‘७६ (५) मा त्यही धाराको ७६ (२) बमोजिमको दलले भनिएको छ । त्यस अनुसार २ मा जानु पर्यो । २ मा त दलकै निर्णय मान्य हुने भन्ने छ नि, होकि होइन भन्नु त ?’ जबराले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) ले त अधिकार दियो नि । तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि दिइएन । त्यही भएर राष्ट्रपतिले जे अपनायो त्यही मान्नुको विकल्प छैन ।’

उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले राष्ट्रपतिले आधार हेरेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको राणाले बताए।
जबराले थपेका छन्, ‘७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन, यहाँ धेरै प्रश्न छन्, बृहतरुपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

सबै रिट एउटै इजलासमा

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । बिहीबार जबराको इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि उनले भने ‘यो सबै संवैधानिक इजलासमा जान्छ, अब त्यहीँ बहस गर्ने हो ।’

संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् ।
१४६ विपक्षी सांसदसहितले दर्ता गरेका ती रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
शुक्रबारको बहसपछि मात्रै नियमित सुनुवाइको टुंगो लाग्नेछ ।

१३ जेठ २०७८, बिहीवार २०:३३ बजे प्रकाशित