संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको ‘नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमिति’ले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सिफारिस गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको उपसमितिले ऐनको कमजोरी सच्याएर नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिने गरी सरकारलाई निर्देश गर्न मूल समितिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । तर, पीरामिड शैलीलाई भने कडाईका साथ नियमन गर्न भनिएको छ ।

‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधिनमा रहेर व्यावसाय गर्न खोज्ने जो सुकै नागरिकलाई व्यावसाय गर्न प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने अवस्था देखिएन’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो ऐन र नियमावलीले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा बिभिन्न सात वटा कम्पनीले इजाजत लिएर व्यावसाय सुरु गरिसकेका छन् ।

यसको विरोध भएपछि गठित अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी हालको ऐन नियमावलीबाट व्यवस्थित तबरबाट नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएका कार्यहरु सकारात्मक छन् ।

कुनैपनि नेपाली नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही कानुनले निर्देशित गरेको विषयको परिपालना गर्दै स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाउनु मौलक हक अन्तर्गत पर्ने भएकोले कसैलाई पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यापार व्यावसाय गर्न पाउने कुरामा रोक लगाउनु हुँदैन ।’
तर, पीरामिड शैलीमा व्यावसाय सञ्चालन गर्न भने रोक लगाउनुपर्ने उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

दर्ता भइसकेका कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा पीरामिड शैलीको व्यावसाय गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइएमा त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

गत साउन १५ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पाण्डेको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सांसदहरु कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश रसाइली (स्नेही), अमृता अग्रहरी र सरिता कुमारी गिरी सदस्य छन् ।

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूल समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवलाई बुझाइसकिएको छ ।
आगामी आइतबार समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने र प्रतिवेदनमाथिको छलफल मुल समितिमै सुरु गराउने समिति सचिवालयको तयारी छ ।

२६ भदौ २०७७, शुक्रवार १८:४० बजे प्रकाशित