१५ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिनिधिहरुले जुन जुन विषय चर्कोसँग उठाए, ति विषयहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्तावेजमा समेटिएन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्धारा प्रस्तुत ४८ पृष्ठ लामो ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमा छिमेक नीति, नेपालका राजनीतिक दलहरुको चरित्र विश्लेष्ण र पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण, नेपालको सीमा समस्या र भारतको भूमिका, लिम्यिाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्शाको अपनत्व लिने र अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) जस्ता विषयमा कुनै ब्याख्या थिएन । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा दस्तावेज किन मौन ? भन्दै प्रतिनिधिहरुले चर्को श्वरमा प्रश्न गरे ।

स्वमं प्रचण्डले पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन दिएका जवाफहरु पनि पन्छिने ढंगका थिए ।
शुक्रबार झण्डै दुई घण्टा लामो जवाफ दिएका उनले आफू रुपान्तरित हुन तयार रहेको विश्वास दिलाउन धेरै समय खर्चिए । प्र्रतिगमनको खतरा अझै रहेको भनी सत्तागठबन्धनको निरन्तरताको विषय उठाए । तर, एमसीसी खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिहरुलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन् ।

एमसीसीबारे आफुले भनेको पनि सही र प्रतिनिधिहरुले भनेको पनि सही भन्दै उनले थपेका छन्, ‘अहिले एमसीसीबारे दस्तावेजमा जे लेखिएको छ त्यहि बुझ्नुहोला ।’ एमसीसीबारे धेरै बोल्दा देश खतरातर्फ जान सक्ने, सत्तागठबन्धनमा असर पर्न सक्ने त्रास उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई देखाए ।

दलहरुबारे धारणा शून्य

एमसीसीमा मात्रै होइन, प्रचण्डले सत्तागठबन्धन भतिकन सक्ने त्रास अन्यत्र पनि देखाएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नेपालका राजनीतिक दलहरुबारे पार्टीको धारणा के हो ? कुन दल संग कस्तो ब्यवहार गर्ने हो ? दलहरुलाई हेर्ने पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण चाहियो भनेका थिए । तर, प्रचण्डले न यो विषयमा प्रष्ट जवाफ दिए न दस्तावेजमा ब्याख्या गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । बरु प्रचण्डले यो आवश्यक नरहेको जवाफ फर्काएका छन् । अर्थात, माओवादीको दस्तावेज राजनीतिक दलहरुबारे टिप्पणी नगरिएको दस्तावेज भएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हेटौंडा महाधिवेशनको म्यान्डेड एमालेसंग एकता गर्ने नै थिएन, नेतृत्वमा महाधिवेशनको म्यान्डेड ख्याल गरेन, बिचारको बहसबिना एमलेसंग एकता गरेका कारण नटिकेको भन्दै एमालेसंगको एकता गल्ति थियो भनी लेख्न समेत सुझाएका थिए ।

‘दस्तावेजमा लेख्दा हाम्रे छिमेक नीति असन्तुलित हुन सक्छ । रणनीतिक रुपमा जानुपर्छ सबै कुरा लेख्ने भन्ने हुन्न ।’

एक महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्छन्, ‘हेटौंडा महाधिवेशनको दस्तावेजले एमालेबारे जे भन्यो त्यो व्यवहारत लागू भएन । बरु एकताको कल्पनै नगरेको दलसंग एकता भयो र भंग पनि भइसक्यो । यसबकाट प्रचण्डले पाठ सिके र दस्तावेजमा दलहरुबारे विश्लेषण नगर्ने अठोट गरे ।

अहिले माओवादी केन्द सरकारमा छ । सरकार पाँच दलीय गठबन्धनमा चलिरहेको छ । माओवादीले दलहरुबारे विश्लेष्ण गर्दा पाच् दलीय गठबन्धनबारे पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ । क्रिटिकल ब्याख्या गर्दा उनीहरुको संगको सहकार्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । फेरि यहि गठबन्धनलाई लिएर चुनावै जाने योजना छ । यस्तोमा दलहरुलाई चिढाउन भएन । बाँकी रहेको एमालेबारे प्रचण्डले दस्तावेजमा लेखेकै छन् । एमाले केपी ओलीको कब्जामा गएको र ओली प्रवृतिले नेकपा एकता टिक्न नसकेको भनी लेखेकै छन् । बाँकी दलहरुबारे नकारात्मक लेखे सत्तागठबन्धन टुट्ने त्रास प्रचण्डमा देखियो । यहि कारणले न प्रतिनिधिहरुको प्रश्नको जवाफ दिए न दस्तावेजमा लेख्ने प्रतिवद्धतटा जनाए । दुबै गरेनन् ।

छिमेक नीतिबारे मौन

प्रचण्डले मौनता साधेको अर्को विषय हो– छिमेक नीति । प्रचण्ड दस्तावेजमा भारत र चीनबारे मौन छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले किन ? भनी प्रश्न गरे । जवाफमा उनले छिमेक नीतिबारे धेरै बोल्न आवश्यक नरहेको बताए । समय आउँदा क्रिटिकल भएर बोल्ने भन्दै उनले चीन र भारतबारे पार्टीको धारणा दस्तावेजमा लेख्न इन्कार गरे ।

तर, २५ वटै समूहले प्रचण्डसंग भारत र चीनबारे किन मौन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका टिम लिडर सुदर्शन बरालमगरले प्रश्न गरेका थिए, भारतीय विस्तारवादको भूमिकाबारे दस्तावेज मौन छ, यसको कारण केही छ ?’

सल्लाहकार समूहको तर्फबाट सुझाव रााख्दै नेता रामनारायण बिडारीले अमेरिकी सम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई माओवादीले एकैसाथ भन्दै आएकोमा यो पटक किन आएन ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जस्वाफमा प्रचण्डले भनेका छन ‘भारत दक्षिण एसियाकै सम्राज्यावदी मुलुक हो । तर, हामीले अहिले यस्तो दस्तावेजमा लेख्दा हाम्रे छिमेक नीति असन्तुलित हुन सक्छ । रणनीतिक रुपमा जानुपर्छ सबै कुरा लेख्ने भन्ने हुन्न ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट आफ्नो समूहको धारणा राख्दै मीनबहादुर धामीले सीमामा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधिको नियन्त्रणका लागि पार्टीको स्पष्ट धारणाको माग गर्दै अतिक्रिमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ ठोस कार्ययोजना दस्तावेजमा आउनुपर्ने बताएका थिए ।

एमसीसीबारे धेरै बोल्दा देश खतरातर्फ जान सक्ने, सत्तागठबन्धनमा असर पर्न सक्ने त्रास उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई देखाए ।

माओवादीसमेतको पहलमा चुच्चे नक्सा जारी भएको भए पनि व्यावहारिकरूपमा भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै उनको समूहले त्यसबारेमा ‘कसरी अगाडि बढ्ने हो ? योजना चाहियो’ भनेका थिए । र चुच्चे नक्शा जारी गर्ने विषयमो अपनत्व पार्टीले लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि तिनै हुन् जसले गत ११ गते उद्घाटन सत्रका बेला माओवादीका पुराना नेता सीपी गजुरेलले ‘भारतले नेपालको भूमि मिचेको सन्दर्भमा डटेर संघर्ष गर्नुपर्छ र त्यो संघर्षमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ’ भन्दा समर्थनमा हुटिङ गरेका थिए ।
यो पृठभूमिमा पनि प्रचण्डले प्रतिनिधिहरुलाई प्रष्ट जवाफ दिएनन् । चुच्चे नक्शालाई दस्तावेजमा लेख्ने प्रतिवद्ध्ता जनाए पनि विस्तृत ब्याख्या गरेनन् ।

नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्शा जारी भएको थियो । जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक थिए । सबैजसो टोली नेताले भारतीय विस्तारवाद शब्दलाई दस्तावेजमा छुटाउन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रचण्डले विस्तारवाद लेख्ने प्रतिवद्धता भने जनाएनन् ।

चीनबारे किन मौन ? चीनमा कुन व्यवस्था छ ? भन्ने प्रश्नलाई पनि प्रचण्डले छलेका छन् ।, चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिहरुको समाजवाद छ । यसमा धेरै बोलिरहन पर्दैन’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

तर, प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि अमेरिकाको आलोचना गरिएको छ । अमेरिका आफू र आफ्ना साझेदारलाई युद्धमा होम्ने योजनामा रहेको भन्दै प्रचण्डले सोही रणनीति अनुसार अमेरिकाले भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोजेको लेखेका छन् ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।’

तर, प्रतिनिधिहरुले प्रश्न गरेजस्तै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफुलाई रोक्न अमेरिकाले रणनीति बनाएर लागेको भनेको छैन् । एमसीसीका विषयमा पनि चीन बोेलेको छैन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले चीनको चिन्ता किन लिएको हो प्रचण्डले जवाफ दिएनन् र दस्तावेजमा पनि लेखेनन् । यहाँ पनि चीन खुसी होस, पार्टीसंग चीनको सम्बन्धमा दरार नआओस भन्नेमा प्रचण्ड सचेत भए । यो पनि त्रासकै उपज हो ।

१७ पुस २०७८, शनिवार २२:३७ बजे प्रकाशित