अब प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमै धर्ना र विरोधसभा

नेताहरु पनि बोल्न थाले

१२ कात्तिक, काठमाडौं । अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जरबाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत परिसरमै धर्ना र विरोधसभा हुने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमै कालोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीश जबराको विरोधमा धर्ना र विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै बारले प्रधानन्यायाधीशबाट विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता एवं गरिमा राख्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिन माग गरेको छ ।

बारले कात्तिक १४ देखि १७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने आन्दोलन तय गरेको छ । कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमै धर्ना र विरोध सभा गर्ने तय गरिएको छ ।

बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो इजलासबाट कुनै फैसला, निर्णय र आदेश नदिन पनि आग्रह गरिएको छ । यति गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बारको तयारी छ ।

तत्काल बारले न्यापालिकामा भएको समस्या र आफ्नो निर्णय ९० ओटै एकाइमा परिपत्र पठाउनेछ ।

बार महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘आफू उपर यत्रो प्रश्न उठेपछि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले अस्तिकै दिन राजीनामा दिइसक्नु पर्ने थियो । नदिनु भएकाले यो कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको हो ।’

थप बद्नाम हुन नदिन आन्दोलनको अवधिभर जबराले राजीनामा दिइसक्ने बारको दाबी छ । उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘राजीनामा नआए विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं ।’

यसअघि पनि नेपाल बारले आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै नेपाल बारका महासचिव पौडेलले भने, ‘आन्दोलन नेपाल बार एशोसिएसनको रहर होइन, बाध्यता हो । समय क्रममा हाम्रा आन्दोलनले निश्चित निकास पनि दिएका छन् । हामी आशा र विश्वास गर्छौं, यो आन्दोलनले पनि एउटा निश्चित निष्कर्षमा पु¥याउनेछ ।’

अदालतमा हुने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको गरीमा कायम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको भन्दै बार एशोसिएसनले सर्वोच्चको इजलासमा बसेर आदेश वा फैसला नगर्न जबरासँग माग गरेको छ । सर्वोच्चका अरु न्यायाधीशहरुले इजलासमा बसेर मुद्दा नहेरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले भने पछिल्ला दिनहरुमा इजलास राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दा हेर्न थालेका थिए ।

न्यायाधीशहरु पनि थप दबाब बढाउँदै

न्यायाधीशहरू पनि थप दबाब बढाउँदै छन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको अडानमा एकमत देखिन्छन् ।

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले समेत मार्गप्रशस्त गर्नका लागि गरेको आग्रहलाई जबराले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले शुक्रवार पनि पेशी तोके तर, इजलास बस्न सकेन ।

बरु न्यायाधीशहरू छुट्टै बैठकमा बसे, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायमै राखे । यहि संदेश बाहिर पनि प्रवाह गरे ।

‘हामीले राखेको अडान न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमाको लागि हो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायधीशज्यूले राजीनामा दिन्नँ भनेर भने पनि हामी हाम्रो अडानबाट पछि हटेका छैनौं, हट्ने कुरा छैन ।’ बिदामा बसेका न्यायाधीशहरू शनिवारसम्म फर्किएपछि आइतवार ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

न्यायाधीशद्धय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल बिदामा छन् । उनीहरु शनिवार उपत्यका आइपुग्ने बताइएको छ । त्यसपछि आइतवार सबै न्यायाधीश उपस्थित भएर ठोस निर्णय गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।

सेवाग्राहीलाई मर्का परेको विषयले न्यायाधीशहरुको शुक्रवारको छलफलमा प्रवेश पाएको थियो । केही न्यायाधीशहरुले अत्यन्त आवश्यक पर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कि भनेर राखय पनि राखेका थिए । तर, निर्णय भएको छैन् ।

जबराले अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए

कानुन व्यावसायीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताउँछन् ।

‘उहाँले कार्यकारीसँग भाग लिएको कुरा त जगजाहेर मात्र छैन, स्वयं उहाँले नै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ल्याप्चे लगाउन मात्र जाने त होइन भनेर भन्नु भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘त्यस बाहेक मन्त्रीमा आफ्नो जेठानलाई भाग दिलाउनु भएकै हो, राजदूतमा समेत भागबण्डा खोज्नु भएको आरोप नलागेको होइन ।’

न्यायपालिका प्रमुख नै यसरी कार्यकारीसँग मिलेर भागबण्डा खोज्दै मुद्दाको सौदाबाजी गर्न थालेपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै खत्तम हुने हुनाले जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेताहरु पनि बोल्न थाले

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेताहरु पनि कोल्न थालेका छन् । एक्ला एक्लै होइन सामुहिक बोल्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु होइन सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सामुहिक रुपमा आफ्ना कुरा राखेर जबरामाथि दवाव बढाउन थालेका हुन् ।

शुक्रबार मात्रै कांग्रेसका एक दर्जन नेताले न्यायप्रणालीमाथि देखिएको समस्याको हल खोज्न पार्टीले जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगनथापा लगायत १२ जना नेताले न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन नमिल्ने भन्दै सयुक्त प्रेश विज्ञप्ति निकालेर यस्तो अवस्थामा कांग्रेस मौन बस्न नहुने बताएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

१२ कात्तिक २०७८, शुक्रवार २२:०६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु