११ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसद (प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दशौं) अधिवेशन ५१ दिन चल्यो ।

२३ भदौ २०७८ बाट सुरु भएको अधिवेशन ११ कात्तिक २०७८ मा अन्त्य भयो । यो ५१ दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसधाका १२ वटा र राष्ट्रिय सभाका ७ वटा वैठक बसे । यो अधिवेशनको एउटै उपलब्धी हो– बजेट पारित । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीका बीच संसदले बजेट पारित ग¥यो ।

२५ साउनमा वर्तमान सरकारले तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक पारित गर्ने कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भाग लिएन र बैठकमा नाराबाजी मात्रै गरिरह्यो ।

सरकारले पनि बजेट र बजेट आश्रित विधेयकहरु पारित गर्दा एमालेको अवरोध, विरोध र नाराबाजीलाई वे–वास्ता ग¥यो । संसदीय अभ्यासमा कुनै एक जना सांसद मात्रै उभिए पनि संसद अवरोध भएको मानिन्छ । तर, एमालेको नाराबाजीलाई समेत वेवास्ता गर्दै संसदले बजेट पारितको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो र पारित ग¥यो ।

सत्तारुढ दलहरु एमालेकै कारण संसद अधिवेशन अन्त्य हुन पुगेको बताउँछन् । संसदमा निरन्नर विरोध र नाराबाजी गर्ने, संवादमा बोलाउँदा नआउने एमाले प्रवृति नै अधिवेशन अन्त्यको प्रमुख एक कारण भएको उनीहरुको जिकिर छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार र सभामुखले समस्या समाधानको पहल नै नगरी र अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै विरोध गर्छ ।

‘प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाउनुभएको हो तर, सर्वदलीय बैठक भनेर । माग एमालेको छ अरु दललाई किन राख्ने ? फेरि अवैधानिक पार्टीका प्रतिनिधि भएको ठाउँमा जान्नौं भनेर नगएका हौं । यसलाई संवादबाट भागेको भन्न मिल्दैन’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने । उनले थपे, ‘हामीले निरन्तर एमालेको मागमा केन्द्रीत भएर प्रधानमन्त्री र सभामुखले एक्लाएक्लै संवाद गर्नुस भनेर आग्रह गरिरह्यौं तर, त्यस्तो वातावरण उहाँहरुले बनाउनुभएन र अहिले पनि हामीसंग कुनै सल्लाह नगरी अधिवेशन अन्त्य गरियो । यो ठीक तरिका होइन् ।’

सदन चल्दा नाराबाजी गर्ने, अधिवेशन अन्त्य गर्दा विरोध गर्ने तरिका चाहीँ कसरी मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको सभामुखबाट यो संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हामी यसमा अडिक छौं ।’

एमाले– सरकार सम्बन्ध तिक्त

चालु अधिवेशन अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सरकारका बीचमा सम्बन्ध सुदृढ रहन सकेन । अधिवेशन अवधिभर सम्बन्ध तिक्त रह्यो ।

२३ भदौ २०७८ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा एमालेले संसद अवरोधको नीति लियो ।

राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरुले उठेर कामकारबाहीमा असहमति राखे, प्रतिनिधिसभामा निरन्तर नारावाजी चलिरह्यो । र अधिवेशन सकिने दिनसम्म पनि संसदमा नाराबाजी कायम रह्यो ।

एमालेका सांसदहरुले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरिनुपर्ने माग राखे । प्रत्येकजसो बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको भनेर एमालेलाई सम्झाइरहे । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन ।

एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुखले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएपछि एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय गरे । यही कारण एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगायो । कतिपय एमाले नेताले सभामुखको राजीनामा मागेका छन् ।

संसदमा निरन्तर अवरोध र आफु विरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटाले सम्वादको पहल गरे । २८ जेठ २०७८ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन । त्यसपछि सभामुख र सत्तारुढ दलहरु प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे र एमालेको नाराबाजीलाई वेवास्ता गर्दै बजेट पारित गरे ।

बजेट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद चलाउने प्रयत्न गरे । पटक–पटक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर, एमाले गएन ।

त्यसपछि सरकारले एमालेसंग थप संवादको पहल गरेन् । बरु संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ ।

कानुन निर्माण शुन्य

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा संसद प्रभावकारी भएन । संसद प्रभावकारी नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

संसदमा बिचारधीन विधेयकको संख्या नै ५५ छ । जो संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयहरुसंग सम्बन्धित छन् । तर, सरकारले संसदमा रहेका विजनेशतर्फ ध्यान दिएन वा दिन सकेन ।

बरु सरकारले संसदमा लामो छलफल भएर अगाडि बढिसकेको दुई विधेयक फिर्ता लियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष बढी समय लगाएर दफावार छलफल सकाएर हाउसमा पेस गरेको संघीय निजामति सेवा विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको रेल्वे विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संघीय संसदमा ५५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । विचाराधीन ५५ विधेयकमध्ये प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ वटा छन् । यी मध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका १२ वटा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक त सभामा पेश समेत भएका छैनन् ।

विधेयक दर्ता भएपछि सभामा पेश गर्ने, विधेयकमाथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने र यो प्रक्रिया दुबै सदनले पूरा गरेपछि संसद भित्रको कानुन निर्माणको पाटो टुङ्गिन्छ । तर, कैयन विधेयक दर्ता भएर मात्रै बसेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सभामा २२ र राष्ट्रियसभाको सभामा ८ वटा विधेयक बिचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति .संसदीय समिति) मा ७ वटा र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ४ वटा विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा ७ वटा विधेयक छन् । त्यसमध्ये एक हो – सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक । यो विधेयकमाथि विकास तथा प्रविधि समितिले दफावार छलफल सकेर १३ पुस २०७६ मा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । तर, यो विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न बाँकी छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथावित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्रबैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र पशु स्वास्थ्यतथा पशु सेवा परिषद्‍ विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।

राष्ट्रियसभाको सभामा ८ वटा विधेयक बिचाराधीन छन् । ती हुन – यौन हिंसा विरुद्धका केही एनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्वन्धी केही एन संशोधन गर्ने विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरविधेयक, सार्वजनिक सेवाप्रशारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ४ वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।

तीमध्ये एक हो – अध्यागमन विधेयक, २०७६ । यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर विधेयकको प्रतिवेदन मा पारित भएको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश हुन बाँकी छ । अनुगमन तथामूल्यांकनविधेयक, प्रतिलिपीअधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, र विद्युत विधेयक भने दफावार छलफलमा छ ।

११ कात्तिक २०७८, बिहीवार २१:५६ बजे प्रकाशित