१२ साउन , काठमाडौं । ३ वर्ष ५ महिना प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा आफ्ना मान्छेहरुलाई स्थापित गरे । झापा र भक्तपुर स्थायी घर भएका नेता, कर्मचारी देखि विभिन्न क्षेत्रमा सक्रियहरुले अवसर पाए । अन्य क्षेत्रमा पनि ओलीसँग लामो समय साथ रहेका र विगतमा गुन लगाएकाहरुले मौका पाए ।

राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा ओलीकै मानिसहरु रहेको चर्चा चलिरहे । ओलीका विश्वासपात्र भक्तपुर सांसद महेश बस्नेतले जताततै आफूहरुको मान्छे भएको खुलेआम घोषणा गरे । प्रहरीमा आफ्ना मान्छे रहेको बताए । हुन पनि प्रहरीको प्रमुख पदहरुमा भक्तपुरवासीले मौका पाए ।

गृह, अर्थ जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिवहरु पनि भक्तपुरकै भए । सुरक्षा निकायमा ओलीनिकटहरु प्रभावशाली भएर बसे । ५ वर्ष ओली सरकार रहनेमा सबै ढुक्क थिए । तर, ओलीकै कदमले उनलाई प्रतिनिधि सभाको पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने अवस्था रहेन । सरकार ढल्यो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि धमाधम ओलीको सेटिङ भत्काउने कदमहरु चालिन थालेका छन् । प्रहरीमा एक दरबन्दी बढाएर एआइजी बढुवा गरियो । सहकुल थापा एआइजी बढुवा गरिएकामा उनको सरुवाको निर्णय नै रोकिएको छ । अहिले उनी विभागविहिन भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखमा समेत ओलीले प्रचण्डनिकट अमिक शेरचन र तिलक परियारलाई हटाएर आफू निकटस्थलाई लगेका थिए । देउवा सरकारले त्यहाँ पुनः शेरचन र परियारलाई नै लगेको छ । धमाधम सेटिङहरु भत्काउन थालिएको छ ।

सरकारले छिट्टै सचिवहरुको सरुवा गर्ने भएको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयमा सचिवहरु सरुवाको तयारी छ । प्रहरीमा पनि सरुवाहरुको तयारी छ ।

विभिन्न जिल्लामा सीडीओको सरुवाको तयारी छ । यसरी ओलीको सेटिङ भत्काउन देउवाले एकपछि अर्को कठोर कदमहरु चाल्ने भएका छन् ।

धक्का

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संवैधानिक र विधिसम्मत हो भन्ने कुरामा ओली पक्षकै नेताहरु समेत सहमत थिएनन् । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै घुमाउरो भाषामा ओलीको यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विगतमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भनेका नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमको खुलेर विरोध गरेनन् । नत खुलेर समर्थननै गरे । प्रधानमन्त्रीले ठिक गरेनन् भन्ने कुरामा उनकै नजिकका व्यक्ति त थिए भने स्वतन्त्र, बौद्धिक जगत नहुने कुरै थिए । त्यसैले पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए, देशभित्रका बेष्ट माईण्ड हाम्रो साथमा छन्, ओलीको पक्षमा छैनन् । ओलीको सेटिङ जनताका अघि असफल हुन्छ, जनताको सेटिङको जित हुन्छ । मंगलबार सम्म आईपुग्दा प्रचण्डले भनेको त्यही कुरा पुष्टि भएको छ ।

प्रचण्डले आरोप लगाउने गरेजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै भत्किएको छ ।

प्रचण्ड नेपाल पक्षले गरेको जनपरिचालन र जनअदालतको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमसँगै नेकपा विभाजन भयो ।

सडकमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्ध तत्काल सडक आन्दोलन र शक्ति प्रदर्शनलाई देशैभरि आयोजना गर्यो । संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस र नियुक्तिको विरोधमा एक दिन आम हड्ताल नै गर्यो । यी सवै विरोधका कार्यक्रममा नेकपाले सापेक्षित रुपमा जनताको समर्थन पायो र जनताको बाक्लो उपश्थिति देखियो । यो उपश्थितिले सर्वोच्च अदालत मात्र हैन विश्वलाई सन्देश दियो, कि जनताले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको विपक्षमा छन् । यो सन्देशले सर्वोच्चलाई मंगलबारको फैसला सम्म पुग्न ठूलो मद्दत गर्‍यो ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको विज्ञप्ती र अघि सारेको तर्क सर्वोच्चलाई यो फैसला सम्म पुर्‍याउन धकेल्ने अर्को कडि भनेको ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सार्वजनिक वक्तव्य पनि हो । प्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले संविधानको रक्षा र प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध निकालेको वक्तव्य भाईरल नै भयो । उनीहरुको सो वक्तव्यले भने संवैधानिक इजसालका न्यायाधीशहरुलाई पुनस्स्थापनाको पक्षमा फैसला गराउन दबाब दियो । नागरिक समाज र स्वतन्त्र युवाहरुको बलियो आन्दोलन मंगलबार यस्तो फैसला आउनुको चौथो कारण भनेको सडकमा स्वत स्फुर्त रुपमा उभिएको नागरिक आन्दोलन पनि हो । युवा पंक्ति र नागरिक अगुवाको संविधान बचाउनका लागि भन्दै सडकमा पुगेको कुराले भन्ने गरिएको सेटिङ भत्काउन सहयोग गरेको छ ।

१२ साउन २०७८, मंगलवार २२:४६ बजे प्रकाशित