माओवादीले अब पार्टी सदस्यलाई मासिक तलब खुलाउने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०ले २०७३ सालमा पारित विधानलाई पहिलो पटक संशोधन गरेको छ । माओवादीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान संशोधन गरेको हो ।

उक्त विधानलाई अहिले केन्द्रले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई अध्ययनको लागि वितरण गरेको छ । अध्ययन गरेर केन्द्रीय सदस्यहरुले पठाएका सुझावसहित विधानलाई अन्तिम रुप दिएर पार्टी कमिटीमा पठाउने माओवादीको तयारी छ । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन माओवादी केन्द्रको संशोधित विधानमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको छ । जसमा अध्यक्ष,पदाधिकारी ,स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी चयन हुने छन् । जब कि माओवादी केन्द्रले २०६९ सालमा हेटौडा महाधिवेशनबाट पनि सर्वसम्मत तरिकाले नेतृत्व चयन भएको थियो । सम्पादकलाई प्रचण्डको प्रश्नस् कुर्सीका लागि घुँडा टेक्ने र हस्तक्षेप मान्य छैन भन्ने नेता उस्तै हो त रु तर अब भने माओवादी केन्द्रले निर्वाचनद्धारा नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था

माओवादी केन्द्रको विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था गरेको छ । विधानमा भनिएको छ स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी एक तिहाई जिल्ला समिति वा २५ प्रतिशत संगठित सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । विधानमा भनिएको छ ‘स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी एक तिहाई जिल्ला समिति वा २५ प्रतिशत सङ्गठित सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेछ ।’

धारा ५८-१ बमोजिम महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने समिति वा सदस्यहरूले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा भनिएको छ ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुन सक्नेछ तर, महाधिवेशन आयोजना नगरिए माग गर्नेहरुले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन् । महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने समिति वा सदस्यहरूले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन् ।’ केन्द्रीय समितिको बैठक बढीमा ६ महिनामा, पोलिटब्युरोको बैठक ४ महिना र स्थायी समितिको बैठक १ महिनामा गर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

२ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्यीय बनाउने भएको छ । विधानमा ३३ जनाको स्थायी कमिटी र एक सय सदस्यीय पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा उल्लेख गरेको छ ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने,केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो र पोलिट्ब्यूरोको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको स्थायी समिति रहनेछ ।’ माओवादी केन्द्रको विधानमा उपमहासचिवको व्यवस्था गरेकोछ । यो भन्दा पहिला उपमहासचिव पद थिएन ।

उपमहासचिव कति जनाको हुने छन् नभनेपनि उपमहासचिवको व्यवस्था नयाँ हो । केन्द्रमा एक समय पाँच हजार केन्द्रीय सदस्य थिए । तर २०७५ साल ३ जेठमा एमालेसंग एकता हुने भएपछि दुई सय केन्द्रीय सदस्यसहित एकता गरेको थियो । अहिले तीनै दुई सय केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । विधानमा भने २ सय ९९ जना केन्द्रीय सदस्य हुने भनिएको छ । माओवादीले ९९ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप्ने छ । जसमा युवा, महिला, दलित लगाएत थप्ने योजना बनाएको बताइन्छ । केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष, प्रदेश समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र स्थानीय तहको कार्यकाल २ वर्ष हुने विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

आयोग र निकायको व्यवस्था

माओवादी केन्द्रले विधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरेको छ । अनुशासन आयोग , केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गरी ८ वटा निकायको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश समिति

अन्तरिम विधानमा प्रदेश, उपत्यका विशेष समिति, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास समिति रहने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरुमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरुको उपत्यका विशेष समिति हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव सहित १५१ सदस्यीय हुने छ ।

केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव पनि विधानमा छ । भनिएको छ ‘विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरू मध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव सहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।’ नगर र गाउँका टोल समिति १५ जना, उपमहानगर वडा समिति ३१ सदस्यीय, महानगरका वडा समिति ४१ सदस्यीय तथा नगर र गाउँका वडा शाखा समिति २१ सदस्यीय हुने विधानमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नगर समिति ६५, गाउँ समिति ५५, महानगर समिति ९९, उपमहानगर समिति ८१ सदस्यीय र विशेष जिल्ला समिति ६५ सदस्य नै रहने व्यवस्था विधानमा गरेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन ५ बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने

राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुन संगठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ प्रस्ताव गरेको छ । तर केहिको हकमा भने यो कुरा लागु हुने छैन । जसमा भनिएको छ ‘गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ३ वर्ष काम गरेको भए पुग्नेछ ।’ पार्टीको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पोलिट्ब्युरो सदस्य र पोलिट्ब्युरो सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्ने विधानमा छ । प्रदेश समिति सदस्य हुन ५ बर्ष पार्टीका कमिटीमा काम गरेको हुनु पर्ने प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा ४ बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । प्रदेश समिति वा सम्पर्क समन्वय समिति वा उपत्यका विशेष समिति वा प्रवास समितिको सदस्य हुनकोलागि सङ्गठित सदस्य भई ५ बर्ष काम गरेको वा जिल्ला समितिमा रही कम्तीमा दुई कार्यकाल काम गरेको हुनु पर्ने छ । तर गरिबीको रेखामुनीको वर्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृत जनजाति, मुस्लिम वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ३ बर्ष काम गरेको वा कम्तीमा एक कार्यकाल जिल्ला समितिमा रही काम गरेको भएपनि प्रदेश समिति हुन सक्ने छ ।

स्थानीय समिति सदस्य हुन

जिल्ला अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन सङ्गठित सदस्य भई २ बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गरिबीको रेखामुनिको वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा सङ्गठित सदस्य भई एक बर्ष काम गरेको जिल्ला समिति सदस्य हुन पाउने छ ।

पार्टी कमिटीमा २० प्रतिशत युवा र समावेसी हुने

माओवादी केन्द्रले सबै पार्टी कमिटिमा २० वर्ष माथिका २० प्रतिशत युवा सहभागी गराउने भएको छ । तर, विधानमा २० वर्षदेखिका युवा भनिएपनि कतिवर्ष सम्मका रहने भन्ने भने खुलाइएको छैन । विधानमा उल्लेख भएको छ ‘सबै पार्टी समितिहरुमा २० वर्षदेखि माथिका युवाहरुलाई कम्तीमा २० प्रतिशतको संख्यामा समावेश गरिने ।’ पार्टी समितिहरू स्थानीय विशेषता अनुरूप समावेशी चरित्रका हुने विधानमा उल्लेख गरेको छ । समितिहरुमा ३५ प्रतिशत महिला सदस्य रहने विधानमा उल्लेख छ । विधानमा उल्लेख छ ‘केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्यहरु दलित समुदायबाट रहनेछन् । अन्य समितिहरुको सदस्यहरुमा सबै समितिको भूगोलले समेटेको दलित जनसंगठनको अनुपातमा २ प्रतिशत थप गरी राखिनेछ । गैरभौगोलिक समितिहरुमा सम्बन्धित समितिको दलित पार्टी सदस्यको अवस्था हेरी दलित समुदायलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।’ महिला र दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूप समावेशी चरित्रको हुनेछ । न्य्ूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला वा दलित सदस्यहरूको स्थान खाली रहनेछ । पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधत्व हुने विधानमा उल्लेख छ । विधानमा उल्लेख छ‘समावेशीताको आधार सामान्यतया सम्बन्धित वर्ग वा समुदायकोसङ्गठित सदस्य सख्यालाई बनाइने छ ।’

पार्टी समितिको १० प्रतिशत मनोनित गर्न पाउने

महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले प्रतिनिधिहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा गरेको छ । विधानमा उल्लेख छ ‘निर्वाचित समितिले आफ्नोे समितिका निर्वाचित सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ । केन्द्रीय समितिले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कूल सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका समितिहरुमा सदस्य मनोनयनसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयन एक तह माथिल्लो समितिले अनुमोदन गरेपछि हुनेछ ।’

कार्यकर्ता संरक्षण कोष

विधानमा पार्टीका कार्यकर्ताको संरक्षणको लागि कोषको व्यवस्था गरेको छ । विधानमा भनेको छ ‘पार्टी कार्यकर्ता संरक्षणका लागि एउटा कोष हुनेछ । यसको सञ्चालन कार्यकर्ता संरक्षण कोष विनियम अनुसार गरिनेछ । केन्द्रीय समितिको अनुमति लिएर यस्तो कोष प्रदेश र जिल्ला समिति तहसम्म स्थापना गर्न सकिनेछ ।’

पूर्णकाली नेता कार्यकर्तालाई निर्वाह खर्च दिने

विधानमा पूर्णकालिन पार्टी नेताहरुलाई निर्वाह खर्च दिने भएको छ । विधानमा उल्लेख छ ‘तोकेको जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्ने छ । पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउदा हुर्ने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्ने छ ।’

 

१२ असार २०७८, शनिवार ०८:५७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु