४ असार, काठमाडौं । गिट्टी बालुवा निकासीको निर्णय विरुद्धका रिट सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठ छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता हरिराम वलजु, अधिवक्ता अतिस कार्की र अधिवक्ता विक्रम नगरकोटीले छुले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् ।

रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु /नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता,प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजनासहित सरोकारवाला समेतसंलग्न विशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गर्ने समेत माग राखिएको छ ।

वरिष्ठ  अधिवक्ता त्रिपाठीले पेश गरेको रिटमा भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न तथा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र/प्राधिकरण निर्माण गर्न समेत आदेश माग गरिएको छ ।

४ असार २०७८, शुक्रवार ११:३५ बजे प्रकाशित