फौजदारी अभियोग लागेका भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मर बहादुर थापा सदनमा उपस्थित भएकोमा विरोध गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नेकपा एमालेको माग सम्वोधन गर्न कर्णाली सरकार तयार भएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आज लिखित सहमति हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री थापाको बर्खास्तीको माग गरी एमालेले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन जेठ २४ गतेदेखि नै संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो ।

‘एमालेले राखेको माग सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका कारण सदन अवरुद्ध गर्न उचित थिएन । तर सदन सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’ निरन्तरको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षीय एक नेताले नेपालप्रेसलाई भने, ‘सरकारले आजबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग सम्वोधन गर्छ र आजबाट सदन सुचारु हुन्छ ।’

जेठ २४ गते बसेको सर्वदलीय वैठकमा सत्तापक्षले जेठ ३० गतेसम्म मन्त्री थापालाई सदनमा उपस्थित नगराउने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको थियो । जेठ २५ गतेको वैठकमा लिखित रुपमा सहमति गर्नुपर्ने एमालेको माग सत्तापक्षले अस्वीकार गर्दा सहमति भाँडिएको थियो । २६ गते बसेको वैठकमा पनि सत्तापक्ष सहमति गर्न इच्छुक नदेखिएको बताउँदै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

२६ गतेको सदन अवरुद्ध भएसँगै सत्तापक्ष लचिलो भएको छ । आज दिउँसो १२ बजे बस्ने सर्वदलीय वैठकमा लिखित सहमति हुने एमाले स्रोतको भनाई छ । यो सहमति हुनुपूर्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहबीच सहमति भएको बताइएको छ ।

आज लिखित सहमति भएपछि सदनमा सरकारले प्री–बजेट छलफल गराउने छ । उक्त छलफल भोलि सकिनेछ र पर्सी सरकारले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ते तयारी गरेको छ ।

२७ जेठ २०७८, बिहीवार ११:०० बजे प्रकाशित