चोलेन्द्रले चाहे सर्वोच्चको लफडा आफैँ हटेर जान्छ

कानुन प्रष्ट नहुँदा संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश हावी

२० जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धा हेर्न गठित संवैधानिक इजालस मुल मुद्धामा प्रवेश नै नगरी विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतप्रति आम चासो छ । चासोको तारोमा छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ।

सवैधानिक इजालस गठन गर्दा वरिष्तालाई ख्याल नगरेपछि उनको आलोचना सर्वोच्च भित्रै छ । कानुन व्यावासायीहरुले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यो समस्या समाधानको लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, यो तत्कालको गाँठो फुकाउन आवश्यक छ कि छैन रु भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आन्तरिक बहसमा छन् । यहि आन्तरिक बहसका कारण शुक्रबार बोलाइएको पूर्ण बैठक फुल कोर्ट पूर्ण बैठक बैठकको एजेण्डमा नियमावली संशोधनको विषय परेको छैन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार शुक्रबारको फुल कोर्टको बैठकका दुई वटा एजेण्डा छन् । पहिलो– कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को असरका कारण सेवा प्रवाहमा गरिएको संकुचनबार र दोस्रो– विविध ।

सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ संशोधन गर्ने भनिएको छ । यो छलफलको एजेण्डामा किन राखिएन रु भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘आवश्यक लागेमा विविध अन्तर्गत नियमावली संशोधनका विषयमा छलफल हुन सक्छ ।’

जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच मंगलबार छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि मात्र संवैधानिक विवाद अगाडि बढाउने सहमति जुटेको थियो । तर, नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएपछि बोलाइएको फुल कोर्टको बैठकको मुख्य एजेण्डामा भने यो विषय परेको छैन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार तत्कालको गाँठो फुकाउन नियमावली संशोधन आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने विषयमा चलिरहेको आन्तरिक बहसका कारण ‘फुल कोर्ट’ बैठकको एजेण्डमा यसलाई राखिएको हो ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मुख्यत तीन वटा प्वाइन्टमा नियमावली संशोधनबारे आन्तरिक बहस छ ।

पहिलो– तत्काल नियमावली संशोधन नगर्ने । जेठ २३ गते संवैधानिक इजालस गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्ने । यसो गर्दा विगतको अभ्यास अनुसरण गरेको ठहरिन्छ र नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि पर्दैन् ।

दोस्रो– नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था कानुनमा गरेर संवैधानिक इजालस गठन गर्ने ।
नियमावली संशोधन गरेर इजालस गठन गर्ने तिर जाँदा सरकारले अड्काउन सक्ने कतिपय न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव छ । नियमावली संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेर अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन कतिपय न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन् ।

तेस्रो– नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने । इजालस पनि गठन गरेर अगाडि जाने ।

तेस्रो विकल्पमा जाँदा विगतको अभ्यास अनुसरण गरेको संदेश जाने, सरकारले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भनी अड्किएर बस्नु नपर्ने र संवैधानिक इजालस गठन गर्दा व्यक्ति नभइ विधि हावी हुने पद्धतिको सुरुवा गरेको जस पनि लिन सकिने सुझाव न्यायाधीशहरुको प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।

न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ मा प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश तोक्दा अपनाउने विधि उल्लेख गरिएको छैन् ।

कानुन प्रष्ट नहुँदा संवैधानिक इजालसमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास तोडिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा राख्न खोजिएको हो ।

वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएका कारण पछिल्ला दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा हावी भएको कानुन व्यावसायीहरुको टिप्पणी छ । आफुखुसी न्यायाधीत छान्न पाउने भएका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा न्यायाधीशहरु छानेको भनेर आरोप समेत खेपेका छन् ।

तर, अब यसो गर्न नपाउने गरी नियम परिवर्तन गरेर जाने विषयमा गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच सहमति जुटेको हो ।

त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भएका थिए ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार संवैधानिक इजलासको नियममै परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्लो वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

यो सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश नभएर विधि हावी हुने बताउँछन् सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे ।

‘वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । यसको विकल्प छैन्’ घिमिरेले भने ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ ।

सोही रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत –संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ को नियम ४ अनुसार इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरुबाट सामूहिक रुपमा हुनेछ । इजलासट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्धाको सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि संसद विघटनविरुद्ध रिट दिने निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजालस छोड्न नमानेपछि क्ष्जालसमा रहेका बाँकी दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग हुने निर्णय लिए ।

त्यसपछि अर्को इजालस जेठ २३ गते बस्ने घोषणा प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् । त्यसभन्दा अगावै नियमावली संशोधन गर्ने कि विगतको अभ्यास अनुसार वरिष्ठताको आधारमा इजालसमा न्यायाधीश तोकेर जाने भन्ने विषयमा स्वमं प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि परामर्श लिइरहेका छन् ।
कानुन व्यावासायीहरुले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास तोडेको आरोप पनि उनै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लगाउँदै आएका छन् ।

पछिल्ला दुई पटक भएको संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिएका कारण उनले यस्तो आरोप खेपेका हुन् ।

अघिल्लो पटक चौथो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण कार्की, पाँचौं नम्बरमा रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठ, आठौं नम्बरमा रहेका अनिलकुमार सिन्हा र ११ औं नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसी रहेको इजलास बनाए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु प्रश्न उठाए ।

लामो बहसपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले इजलास छाडे । उनको स्थानमा १०औं नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखियो । दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको त्यो संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला दियो ।
७ जेठमा संसद विघटन भएपछि फेरि मुद्दा प¥यो । प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबरासामू बेञ्च गठन गर्दा वरिष्ठता वा यसअघिकै इजलास राख्ने विकल्प थियो ।

तर उनले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिएका थिए, जसमा अघिल्लो पटक इजलासमा रहेका तेजबहादुर केसी मात्र दोहोरिए । वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्की, सातौं नम्बरमा रहेका आनन्दमोहन भट्टराई, ११औं नम्बरमारहेका तेजबहादुर केसी र १२ औं नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरे ।

२३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधी श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनारादेवन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

अब बरिष्ठताको आधारमा बेञ्च गठन भयो भने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहनेछन् ।

यसअघि संसद विघटनको मुद्दा नहेरका न्यायाधीश कार्कीले यो पटक पनि हेर्दिन भनेमा वरियता क्रममा छैटौं नम्बरमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बैठकले नियमावलीमा के के संशोधन गर्ने हो टुंगो लगाएर पारित गर्छ ।

पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ । सर्वोच्चले आफ्नो नियमावली आफैँ बनाउन सक्छ । कानुनका लागि भने संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

नियमावली संशोधन भए पनि वर्तमान इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाई गर्नसक्छ ।

२१ जेठ २०७८, शुक्रवार ०९:३० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु