पार्टीभित्रको विवादमा संसद् माथि प्रहार गर्नु संविधान विपरीत भएको अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् ।
पार्टीभित्रका नेताहरूलाई देखाइदिनका लागि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भण्डारीको भनाइ थियो ।
पार्टीभित्रको विवादमा संसद्माथि प्रहार गर्नु संविधान विपरीत भएको भण्डारीको भनाइ थियो । उनले भने, प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टी नेकपाको लडाइँमा संसद् मिचिएको छ ।
छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम केपी ओलीले गरेका छन् । पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन ओलीले संसद् विघटन गरेका हुन् ।
जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभाको के कसुर थियो र विघटन गर्नुपर्यो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलील सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको पनि भण्डारीको तर्क थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, उहाँले जनताको वारेस संसदको विश्वासमा काम गर्नु पर्छ ।
जब अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा भयो संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको वारेसलाई स्वाहा गर्ने ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर नेकपाको अध्यक्ष पनि भएकाले पार्टीले कारबाही गर्न पाउने भण्डारीको भनाइ थियो ।
उनले आफूलाई कारबाही गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्माथि प्रहार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताए ।
आफूलाई काम गर्न नदिनेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु सही नभएको भण्डारिको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएन भन्नु हुन्छ ।
काम गर्न नदिनेलाई उहाँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ नि १ तर जनताको वारेसलाई स्वाहा गर्ने रुु
५ वर्षे कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वासमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारिको भनाइ थियो ।
भण्डारीले यसअघि संसद् विघटनका बेला सर्वोच्च अदालतले सुनाएका फैसला पनि स्मरण गराएका थिए ।
उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनका बेला सर्वोच्चले सुनाएका फैसला पढेर सुनाउन आग्रह गरेका थिए ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको तर्फबाट बहसमा आएका प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थाअनुसार संसद्को विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
७ माघ २०७७, बुधवार १४:१३ बजे प्रकाशित