तगारो बने वामदेव
प्रचण्डले मागे १० मन्त्रालय, नदिने ओलीको अडान
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतबार बिहान लामो छलफल भएको थियो । दुई अध्यक्षको छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै विषयमा केन्द्रित थियो ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार बैठकमा दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलेन । आजभोलि नै हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन धकेलियो ।
आइतबारको बैठकमा ओलीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई यथावत् राख्ने पुरानै अडान दोहोर्याए । तर, प्रचण्डले केही दिन हतारिन नहुने विचार राखेपछि ओली झस्किए ।
“प्रधानमन्त्रीको चाहना असोज १४ अगावै गरौं भन्ने रहेछ । असार १४ गते वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरिएको विरुद्ध परेको रिटमा फैसला आउने सम्भावना रहेकाले त्यसअगाडि नै मन्त्रिपरिषद् टुङ्ग्याइहालौं भन्ने उहाँको सोच हुनसक्छ,” सचिवालयका एक नेता भन्छन्, “प्रचण्डको चाहना त्यसपछि मात्रै गरौं भन्ने छ । यसमै कुरा मिलेन ।”
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फेरौं भन्ने अडान राख्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालको पनि त्यही मत छ ।
पुर्व एमालेबाट ७ र माओबादी बाट ५ जना गरि तयार भयो मन्त्रिहरुको लिस्ट
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले १० भन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । मन्त्रालय फुटाएर २४ वटै पुर्याउने र त्यसमा १० वटा मन्त्रालय लिने प्रचण्डको योजना छ । अहिले २१ वटा मन्त्रालय रहेको छ । त्यसमा तीनवटा मन्त्रालय टुक्र्याएर २४ पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको सोचाइ रहेको छ । प्रचण्ड आफूले भनेजति मन्त्रालय नपाए टुक्र्याउन दिने पक्षमा पनि नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
“सबैलाई हटाउन पाए आफ्ना केही सदस्य बढी हाल्न पाइन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ,” ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “प्रतिनिधिसभामा जितेको अनुपातमा पहिले जति सङ्ख्या पाएका थिए, त्योभन्दा एक सदस्य पनि बढी थप्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न ।”
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वमाओवादी केन्द्रका सातजना मन्त्री छन् । पुनर्गठन हुँदा यो सङ्ख्याबाट एकजना पनि बढ्न नदिने ओलीको मनशाय छ । प्रधानमन्त्रीको यही अडानले तत्काल पुनर्गठन हुने सम्भावना टरेको खनाल बताउँछन् ।
“अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैन । दुई अध्यक्ष र सचिवालयका अरू नेताबीच पनि कुरा मिलेको छैन,” उनले भने । वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल पनि १४ गतेको फैसला नै कुरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
ओली–प्रचण्डबीच मापदण्डमा सहमति नजुटिसकेकाले यति नै मन्त्री हट्छन् भन्न नसकिने बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना पूर्वमाओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादल र पूर्वएमालेका प्रदीप ज्ञवाली नहटुन् भन्ने छ । त्यसबाहेकलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न बाधा नहुने ओलीको बुझाइ छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ज्ञवाली ओलीका एकमात्र विश्वासिला पात्र हुन् । सङ्कटमा काँध थाप्दै आए पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलप्रति ओली त्यति सकारात्मक छैनन् ।
तर, पोखरेल निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनी हटिहाल्ने पक्षमाचाहिँ छैनन् । मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने हो भने स्कुल विभाग प्रमुखसमेत रहेका पोखरेलले पार्टीमा परिभाषित जिम्मेवारीको माग गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सचिवालय सदस्यले पाउने अर्को परिभाषित जिम्मेवारी नभएकाले उनी मन्त्री पदमा कायमै रहने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यता प्रचण्डले खानेपानीमन्त्री बिना मगर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई निरन्तरता दिन चाहेको स्रोत बताउँछ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैं मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । कथम् अदालतले संवैधानिक व्याख्यामार्फत् मन्त्री बन्न रोक लगाइदिए उनको खेमाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ
११ असोज २०७७, आइतवार २२:५३ बजे प्रकाशित





