कूटनीतिक नियोगको घरभाडामै बाहिरियो साढे ३ अर्ब

सरकारले विभिन्न मुलुकमा स्थापना गरेको राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको घरभाडा तिर्नमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

ती स्थानमा समयमै आफ्नो भवन बनाउन नसक्दा राज्यकोषबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घरभाडामा नै खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय स्थानमा त वर्षौं अघिदेखि नै जग्गा किनेर राखिए पनि भवन बन्न सकेको छैन । जसका कारण जग्गा बेवारिसे जस्तै बन्न पुगेको छ ।

खरिद गरिएको जग्गामा भवन बनाउन नसक्दा तथा अन्य स्थानमा पनि जग्गा किनेर समयमै भवन बनाउने प्रक्रिया थाल्न नसक्दा राज्यकोषबाट वार्षिक साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकम घरभाडामै बाहिरिने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यो विगत पाँच वर्षयताको खर्च विवरण हो ।

यसैगरी, पराराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयोगविहीन जग्गाको वार्षिक भाडासमेत ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी तिरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि आव २०७५÷०७६ सम्म आइपुग्दा मात्रै विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगको घर भाडामा मात्र सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड रुयैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न नियोगको घरभाडामा आर्थिक वर्ष २०७१(०७२ मा ५७ करोड, २०७२(०७३ मा ६५ करोड, २०७३(०७४ मा ६८ करोड, २०७४(०७५ मा ७४ करोड रुपैयाँ र आव २०७५(०७६ मा ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय यस्ता कूटनीतिक नियोगको घरभाडा निरन्तर रूपमा बढिरहेकाले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार परेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

तर, कूटनीतिक नियोगका लागि घर निर्माण गर्ने प्रयोजनमा विगतमा मलेसियाको क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामाबादमा खरिद भएको जग्गासमेत अहिलेसम्म प्रयोगविहीन बनाएर वार्षिक रूपमा घरभाडा तिर्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नभएको, पटक÷पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समय क्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था रहेको भन्दै महालेखाले सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कुन वर्ष कति खर्च ?
२०७१(७२– ५७ करोड
२०७२(७३– ६५ करोड
२०७३(७४– ६८ करोड
२०७४(७५– ७४ करोड
२०७५(७६– ८४ करोड

यसैगरी, महालेखाले यस्तो खालको अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रयोगविहीन जग्गाको भाडा वार्षिक साढे ८ लाख रुपैयाँ

यसैगरी, पराराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको प्रयोगविहीन जग्गाको वार्षिक भाडासमेत ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी तिरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जर्मन एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा सरे पनि परराष्ट्रले बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुई भवन र त्यसले चर्चेको २ हजार ८ सय ५६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।

प्रयोगमा नआएको भवनको पालेपहरा विद्युत् र पानीको महसुलमा मात्रै राज्य कोषबाट वार्षिक ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पनि महालेखाले आंैल्याएको छ ।

सो सम्पत्ति बिक्रीका लागि गत १७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दिए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको महालेखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरेको ६ हजार १ सय ९८ वर्गमिटर जग्गा पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै महालेखाले नेपाली दूतावास क्यानबेराले ९९ वर्षका लागि खरिद गरेको ६ हजार १ सय ९८ वर्ग मिटर जग्गा अझै प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुको कारणसमेत खोजेको छ ।

सो जग्गा खरिद गर्ने क्रममा नेपालले १२ लाख अस्ट्रेलियन डलर खर्च गरेको छ । जग्गा खरिद सम्झौताको दफा ३ ( ए) मा भाडा (लिज)मा लिएको जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सुरु गरी ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म सो भवनको डिजाइनसमेत तयार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१३ भदौ २०७७, शनिवार ०९:३९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु