कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णालीका सन्दर्भमा आफूलाई घेराबन्दी गरेको भन्दै प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सहमतिमा नआए दशैपछि लगत्तै एकतर्फी रुपमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेका छन ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्दबहादुर शाही विरुद्ध प्रदेशसभाका सबै गुटका गरी बहुमत सदस्यले दर्ता गरेको संसदीय दलको अविश्वास प्रस्ताबको समाधान नखोजी प्रचण्डले माधव नेपालसँग मिलेर गुटबन्दी गरेको र दुई पक्ष मिलेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने सहमति भएपछि ओली झस्किएका हुन ।

अहिले कर्णालीका नेताहरु कठमाडौंमै छन तर ओली र प्रचण्डले कुनै निकास दिएका छैनन् ।

पचण्डले ओलीलाई कर्णाली प्रकरणमा अप्ठेरो पार्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले हालै आफू निकटमात्र तीन मन्त्री खाली मन्त्रालयमा थपेर जवाफ दिएको उनी निकट स्रोतले बतायो । अब पनि प्रचण्डले माधव नेपालसँग मिलेर आफूलाई फेरि गणितीय खेलमा कमजोर बनाउन खोज्ने आँकलनसहित ओलीले मित्री तयारी गरेको सो स्रोतको दावी रहेको छ ।

कर्णालीमा जस्तै दुई पक्ष मिलेर आफूविरुद्ध संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने खेल यसअघि पनि भएकाले ओली दलमा बहुमतमा रहन चाहन्छन ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा पूर्व माओवादीतर्फका मन्त्रीहरु पनि आफैंले हेरफेर गर्नेसम्मको योजना ओलीले बनाएको निकट स्रोतले जनाएको छ । टोपवहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र प्रभु साह लगायतलाई मन्त्री बनाएर वर्षमान पुन, बिना मगर, रामेश्वर राय लगायतलाई बिदा गर्ने सम्भावना रहेको ओली निकट नेताहरु बताउँछन ।

उनले केही माधव नेपाल निकट सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउदैछन । त्यसो गर्दा संसदीय दलमा ओली बलियो हुनेछन । हाल नेकपाका प्रतिनिधिसभामा एक सय ७४ सांसदमध्ये पूर्व एमालेका एक सय एक्काईस सांसद छन । तीमध्ये ७९ जना ओली पक्षमा खुलेका छन । संसदीय दलमा बहुमतका लागि दुवै सदनका गरी एक सय बाह सांसद आवश्यक पर्छ ।

ओलीसँग राष्टियसभामा एकतीस सांसद छन । साविक माओवादी वाहेक नै बहुमत नजिक रहेका अ‍ोलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी पूर्व माओवादी कोटाबाट आफैंले मन्त्री छानेर दलमा सुविधाजनक बहुमतमा बस्न खोजेको बताइएको छ ।

ओली पक्षले प्रदेश एक र बाग्मतीको सरकार जोगाउन प्रचण्डसँग असन्तुष्ट माओवादीसँग सहकार्य गर्ने रणनीति समेत बनाएको छ । असन्तुस्ट पक्षले साथ दिएको खण्डमा ती प्रदेश सरकार जोगिनेछन । प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले प्रदेश एक र बाग्मतीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरुको हस्ताक्षर गराइसकेको छ ।

४ कात्तिक २०७७, मंगलवार १९:१० बजे प्रकाशित