सर्वोच्च अदालतले सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेका सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

निर्वाचन हारेका गौतमको राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनितविरुद्ध परेको रिटमाथि न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले बुधबार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश गरेको हो।

‘‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं। ५ को हकमा संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चको आदेशले मन्त्री बन्नको लागि मात्रै रोकेको वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले बताए।

‘आज आएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सांसद बन्ने कुरा बैध भएको देखाएको छ’, संग्रौलाले भने, ‘यसको किनारा नलागेसम्म मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने बुझिन्छ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते सांसद मनोनित गरिएको थियो।

गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले रिट दर्ता गराए। त्यसको बुधबार सुनुवाई भएको हो।

७ असोज २०७७, बुधवार २०:२५ बजे प्रकाशित