सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।

सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ ९२० ९ख० एवम् ७८ ९४० को सर्वथा विपरित निवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

(आदेशसहित)

७ असोज २०७७, बुधवार १८:१८ बजे प्रकाशित