वामदेवले अब सांसदको रुपमा काम गर्न नपाउने
सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
असोज ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ ख एवं ७८ को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।
गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ ख बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ ९२० ९ख० एवम् ७८ ९४० को सर्वथा विपरित निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले असोज १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
७ असोज २०७७, बुधवार १८:३६ बजे प्रकाशित
