ओलीको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन यस्तो छ

सुवास देवकोटा –  सरकारको नेतृत्व लिएको बेला हाईहाई भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली एक सय दिन पनि नपुग्दै आलोचनाको तारो बनेका छन्। यो आलोचना कति वस्तुवादी छ, यो लेखको मूल विषय यही हो।
उनलाई असफल पार्न लागेको बाह्य र आन्तरिक शक्ति वा उनको अक्षमता कुन पाटो उनको असफलताको प्रमुख कारण होरु
कुनै मानिससँग गर्नुपर्नेभन्दा धेरै आशा गर्ने तर उसलाई निश्चित समय नदिई छिटै निराश भएर विरोध थालिहाल्ने नेपाली मानसिकताको दोष हो योरु उनले गरेका काम र प्रयास भन्दा आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री, ठूलो मन्त्री मण्डल, सल्लाहाकारको भीड प्रति लक्षित छ यो आलोचनारु यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको सही मूल्याङ्कन गर्न तथा नेपाली समाजको मनोबिज्ञानलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिन्छ ।
किन भयो हाईहाई ?
संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नु अघिसम्म नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकहरुको एउटा पंक्ति ओलीप्रति सकारात्मक रहेको भएपनि आम मानिसहरुको धारणा त्यस्तो थिएन । जुनसुकै विपक्षीप्रति छुरा जस्ता शब्द प्रहार गर्ने उनको शैलीले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन भन्ने उनीहरुको धारणा थियो । तर, संविधान निर्माण अड्किएको आठ बर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा जुनसुकै मूल्यमा छिटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने उनको अडानले उनीप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरुको मन फेरिन थाल्यो।
त्यस्तो बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका एस। जयशंकरको केही दिन संविधान निर्माण स्थगित गर्ने सुझावलाई अस्वीकार गर्न सबैभन्दा बढी उनकै भूमिका रहेको बुझाईले उनको छवि एकाएक राष्ट्रवादी बन्यो। नभए त्यसअघिसम्म उनलाई भारतीय सत्ताको नजिकमध्ये एक मान्नेहरुको संख्या नेपालमा उल्लेखनीय थियो।
उनी र अरु दलका नेताहरुले पनि संविधान जारी भएपछि एमाले, त्यसमा पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच भद्र सहमति बनेको सार्वजनिकरुपमा बताए। त्यसलाई नेपाली कांगेसकै कयौं नेताहरुले समेत स्विकारेपछि त्यो सम्झौता भएकै मानियो । तर, संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेताले सुशील कोइराला सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने बताउन थाले भने कोइरालाले राजीनामा दिएपछि पनि उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास भयो।
नेपाली कांग्रेसका ति सबै प्रयास जे सुकै कारणले भएपनि आम मानिसले भारतको उक्साहटमा भएको माने र त्यो प्रयास ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने भारतीय खेलकै रुपमा बुझे । संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेर संविधान च्यात्दै तराईमा आन्दोलन चर्काउन हिडेका मधेशवादी दलका सभासदसमेत कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न नयाँ बानेश्वर पुगे। त्यसपछि, ओली भारतीय षड्यन्त्रका तारो तथा राष्ट्रवादका प्रतिकका रुपमा उझिलिए।
उनी प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको दिन काठमाडौंका सडकहरुमा नेपाली झण्डासहित युवा उत्रिनु र राति पटाका पड्काएको देखिनुका यिनै कारण थिए।

भ्रम र वास्तविकता
अत्यन्तै आत्माविश्वासी स्वभावका ओलीलाई भारतको नाकावन्दी कोइरालाको सुस्तता र कुटनीतिक अक्षमताका कारण मात्र सृजित समस्या लागेको उनकै पछिल्ला केही अभिव्यक्तिहरुले देखाउँछन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गरेर वधाई दिनु तथा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन लागेका भारतीय राजदूत रणजित रे भोलीपल्ट बिहानै निवास बाल्कोट पुगेर मोदीको औपचारिक बधाईपत्र सुम्पिनुले नाकावन्दी खुल्ने उनको बिश्वास अरु बढायो। तर, केही दिन नाकाहरु खुकुलो बनेको देखिएपनि त्यो निरन्तर रहेन।
त्यसपछि उनले आफ्नो सबै प्रयास भारतीय नाकावन्दी खुलाउन लगाए। परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा, आफ्नो पार्टीका नेता, उद्योगपति विनोद चौधरीदेखि भारतका बिभिन्न पक्षसँग नजिक मानिएका बिदेशका लागि नेपालका राजदूतसम्मलाई दिल्ली पठाए । नाकामा धर्ना दिइरहेको मधेशी मोर्चाका मागहरु अतिवादी रहेका मानिरहेका उनलाई मोर्चाकै मागलाई आधार बनाएर भारतले यति लामो समयसम्म नाकावन्दी लगाउला भन्ने पटक्कै बिश्वास थिएन। तर, यता मधेशी मोर्चाको आन्दोलन अरु उग्र र हिंशात्मक बन्दै गयो भने भारतीय सत्ताले नाकावन्दी हटाउने कुनै संकेत देखाएन । मोर्चा र भारतीय शर्त मान्दा आफ्नो छवि र पार्टीको राजनीति समाप्त हुने तथा शर्त नमान्दा नाकावन्दी नहट्ने द्विविधाबीच नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीसँग कोइराला सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन अघि बढाउनेमा सहमति जुटाएर त्यसलाई परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत भारत पठाएपछि बल्ल भारत केही सकारात्मक देखियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशहरुको सीमाङ्कन नफेर्दासम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै मधेशी मोर्चाले रक्शौल नाकामा धर्ना कायम राखेको छ भने भारतले इन्धन आपूर्ति केही सहज बनाएपनि नाकावन्दी पूर्णरुपमा खोलेको छैन।
यस्तोमा, चीनसँग इन्धन आयात गरेर समस्या समाधान गर्ने उनको प्रयास पनि आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी, आयल निगमका कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती वा अक्षमताका कारण सम्भव भएन। यो बिर्सनु हुँदैन कि यसबीचमा सरकारले अनेकौ तहका टोलीहरुले चीन पठायो तथा उनीहरुले चीनको सम्बन्धित पक्षसँगै वार्ता गरे। अप्ठ्यारो सकिनासाथ नेपालले सबै सम्झौता र आफूलाई बेवास्ता गर्ने चिनियाँ आशंका, सिमाको प्राकृतिक प्रतिकूलता, सीमामा भौतिक पूर्वाधारको अभाव जेसुकै कारण भएपनि अनुदानको एक खेप इन्धनबाहेक नेपाल भित्रिन सकेको छैन।
परराष्ट्रमन्त्री थापाको भर्खरै भएको भ्रमणले चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौताको आधार तयार पारेको भएपनि ओली उता गएपछि मात्र सम्झौता हुने बताइएको छ । यस हिसाबले सम्झौता कार्यान्वयन भएर चीनबाट इन्धन आउन अझै समय लाग्ने निश्चित छ।

क्षमताको सिमितता
मागले आपूर्ति खोज्छ र वैधानिक बाटोबाट आपूर्ति नभएपछि मानिसले काम चलाउन अवैधानिक बाटो खोज्नु अस्वाभाविक हुदैन। यस हिसाबले अवैधानिक बाटोबाट इन्धन आपूर्ति हुनु स्वाभाविक नै मान्नु पर्छ । सरकारले पनि आफूले आपूर्ति गर्न नसकेपछि अवैधानिक तरिकाले नै भएपनि भइरहेको आपूर्तिलाई नरोक्ने नीति लिएको देखिन्छ । यो खुकुलोपनसम्म मानिसले स्विकारे पनि भारत र चीनबाट वैधानिकरुपले आएको इन्धनमा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका उच्च कर्मचारी, प्रहरी र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त स्थानीय दादाहरुले कब्जा जमाएको देखिनुले जनमानस आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक थियो । गृह, आपूर्ति मन्त्रालय एमाओवादीको हातमा भएकाले यसमा ओलीको दोष नभएको भन्न सकिएला तर, प्रधानमन्त्रीका हिसाबले यो मनपरी रोक्नु उनको दायित्व हो र यसबाट उनी उम्किन मिल्दैन।
इन्धनको अभावका कारण औषधीलगायत खाद्य बस्तुको पनि अभाव भएको छ । इन्धन अभाव भएपछि ओहोरदोहोर प्रभावित हुने भएकाले अरु सबै बस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसमाथि, अधिकांश बस्तुमा नेपाल आत्मानिर्भर नरहेको तथा भारतबाटै आउने भएकाले मधेशी मोर्चाको आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीले ती बस्तुको आयात र आपूर्ति पनि प्रभावित हुने नै भयो। यस्तोमा कमै व्यापारीहरुले देशवाशीको अप्ठ्यारो बुझे भने अधिकांशले यो अप्ठ्यारोलाई नाफा कमाउने मौका बनाए। यसरी, महङ्गी र कालाबजारी रोक्न सरकार असफल बन्यो।

वैशाख १२ र २९ गते आएका भूकम्पले जर्जर बनाएको बस्तीको पुनस्र्थापना तत्काल गर्नुपर्ने काम थियो । त्यसो नहुँदा भूकम्प पीडितहरुले पानीमा रुझेरै बर्षा काट्नु पर्‍यो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेको प्राधिकरण विधेयकको झमेला र सिइओ पुरानै राख्ने कि नयाँ बनाउनेबारे कांग्रेस र एमालेबीचको बिबादले मध्य जाडोमा बल्ल प्राधिकरणले सिइओ पाएको छ । तर, नेपालको सबै क्षेत्रको कामको गति हेर्दा जाडो सकिँदासम्म भूकम्प पीडितहरुले सुरक्षित बासस्थान पाउने सम्भावना देखिदैन र अरु कति भूकम्प पिडितहरुले यो जाडोमा ज्यान गुमाउने हुन् भन्ने पनि ठेगान छैन ।
यस्तो हुनुमा अघिल्लो सरकारको योगदान पर्याप्त रहेपनि सत्तामा रहेकाले ओलीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।
तर, यी सबै प्रसङ्गभन्दा अहिले ओलीलाई ६ जना उपप्रधानमन्त्री र धेरै मन्त्रीहरु बनाएकोमा आलोचना गरिएको छ । जबकि, संसदको सबैभन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेस र उल्लेखनीय सभासद रहेका मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरु प्रतिपक्षमा बसेपछि ओलीले सरकार बनाउन र टिकाउन भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने ज्ञात नै थि । एक एक जना सभासद जोडेर पुर्‍याएको बहुमत तीन सभासद भएको नेकपा ९संयुक्त० ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि भत्केला भनेर ओली डराएका तथा पछिल्लो मन्त्रीमण्डल बिस्तारको कारण त्यही रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
यस्तोमा सरकार नचले छोड्दा भइहाल्थ्यो नि भन्ने तर्क पनि आएका छन् तर, एक सय दिन पनि नपुगी, थालेका काम टुङ्गोमा नपुर्‍याई तथा असफल कहलिएर कुनै राजनीतिज्ञले पनि पद छाड्न चाहदैन भन्ने बुझ्न सामान्य ज्ञानभन्दा बढि आवश्यक पर्दैन ।

के होला भविष्य ?
मधेशी मोर्चा र भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन तथा आपूर्ति सहज बनाउन सकेनन् भने ओली असफल सावित हुनेछन् । तर, पहिले लिएका अडान छाडेर मधेशी मोर्चा र भारतसँग सम्झौता गरे भने आपूर्ति सहज बनाएपनि उनलाई कसैले सफल भन्ने छैनन् । त्यसबेला, उनले अहिले बनाएको राष्ट्रवादी छवि चकनाचुर हुनेछ । यता, चीनसँग ब्यापार र पारवहन सम्झौता गर्न तथा सडक र रेलले चीनसँग नेपाललाई नजिक पार्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने बिषय उनको सफलता र असफलताको अर्को मापक हुनेछ।
चीनसँग अहिले चलिरहेको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सके भने उनी इतिहासमै सम्झने पात्र बन्नेछन् । त्यसो भयो भने अहिलेका आलोचना र विरोध बिस्तारै समाप्त हुँदै जानेछन्। सबैलाई थाहा छ, नेपाली समाजको मनोबिज्ञान धेरै पुरानो कुरा सम्झिने खालको छैन। (सेतोपाटीबाट)

२० पुस २०७२, सोमवार ०४:०३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु