रमेशनाथ पाण्डे – राजनीतिक विधिमा सत्तारुढ तीन दलको ढङ्ग नपुग्दा आधा दर्जन संविधानहरूको असफलतापछि २०७२ सालमा बनाइएको ‘नेपालको संविधान’ जन्मँदै विवादमा पर्‍यो । राज्यका प्रमुख पदहरू बाँडीचुँडी भोग्ने हतारोमा अनुभव र सम्भावना, चेतावनी र सङ्केत अनि वैकल्पिक आड फेला पार्न र दबाब थेग्न सक्ने राज्य संयन्त्रको हैसियतको मूल्याङ्कन नै गरिएन । सत्ताको हानाथापमै मूल्यवान समय खेर गयो । यसैले संविधान घोषणा हुनुअघि नै देशको एउटा भाग अशान्त भयो, घोषणा हुने बित्तिकै भारतले नाकाबन्दी लगायो ।

परिणामस्वरुप माओवादीको दस वर्ष लामो हिंसात्मक गतिविधिमा पनि भोग्नु नपरेको पीडा, अभाव र मानवीय सङ्कट अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । तर साउन ३१ गतेदेखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने ठोस प्रयास भएकै छैन । आन्दोलनकारीसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाएर राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको साझा मिलनबिन्दुमा पुग्ने सट्टा अशक्त भइसकेको वाक्चातुर्य दोहोर्‍याउने स्वभाव तथा उत्तेजक बनाउने राज्यको बोली र व्यवहारले दूरी घट्न दिएको छैन । अब आन्दोलन अराजकतातिर मोडिन थालेको छ ।

विखण्डनको विषालु बिरुवा उम्रन थालेको छ । अविश्वासको खाल्डो पुर्ने पत्यारिलो नेतृत्वको अभावले नै यसरी जटिलता थपिँदै गएको हो ।

अहिले सबैको मुखमा तीनवटा प्रश्नहरू छन् स् मधेसको आन्दोलन कहिले रोकिन्छ रु भारतीय नाकाबन्दी कहिले हट्छ रु आम जनताको चिसो चुल्हो कहिलेदेखि बल्न थाल्छ रु अनुभव र विवेकका सामुन्ने पनि तीनवटा चिन्ता छ– के इतिहास र भूगोल सग्लै राखेर यो सङ्कट पार गर्न राजनीतिक नेतृत्व सक्षम होला रु के दुबै छिमेकीहरूले नेपालमा आफ्ना सबै जायज रुचिहरू सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न सक्लान् रु सामरिक त्रुटि र विश्वासको ह्रासलाई थप क्षति हुनुअघि नै सच्चाउन के नेपाल समर्थ होला रु

महाभूकम्पले ल्याएको विपत्ति र नाकाबन्दीले सुरु गरेको सकसलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असरल्ल अवस्थामा छाडेको थियो । राजनीतिक, कूटनीतिक र शासकीय सबै मोर्चाहरूमा कोइराला नेतृत्वको सरकार असफल तथा विपत्ति सम्हाल्न असक्षम भयो ।

महाभूकम्पको मारमा पर्ने बित्तिकै नेपालप्रति विश्व समुदायले स्वस्फुर्त रूपमा देखाएको सहयोगको चाहनाले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको लागि बनेको उपयुक्त संवेगलाई ‘नगदै चाहिन्छ’ भन्ने भ्रष्टाचारमुखी सर्त तेर्साएर कोइराला सरकारले गुमायो । तर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार पनि जनताको अपेक्षाप्रति गम्भीर देखिएन, पछिल्लो सरकारका भूलहरू सुधार्ने सट्टा त्रुटिहरू थप्ने गल्ती हुनथाल्यो । देशको बिग्रँदो परिस्थिति र आम जनताको छट्पटीप्रति राज्य संवेदनशील देखिएन । यसैले अहिले सबै मोर्चाहरूमा जटिलता बढिरहेको छ, विकल्प घट्दै गएको छ । आन्दोलनकारी टाढिँदै गएका छन् । सहमतिमा किन विलम्ब भएको भनेर पछिल्लो साता मधेसी मोर्चाका तीनमध्ये दुई प्रमुख नेताहरूलाई सोध्दा मैले पाएको जवाफ थियो, ‘तीनवटै प्रमुख पार्टीका नेताहरूमा हाम्रो पत्यार छैन ।’

आन्दोलन अराजकतावादीहरूको पकडमा जान नदिनमात्रै वार्ताको लागि वार्ता भइरहेको यी दुबै नेताहरूको भनाइ थियो ।

अर्कोतिर महाभूकम्प र नाकाबन्दीबाट अति कष्टकर भएको जनजीवनमा सरकारको अस्तित्व अनुभूत पनि हुनसकेको छैन । वास्तवमा महाभूकम्पले ल्याएको विपत्ति कम गर्न राज्य विफल भएको छ । दसैं र तिहारमा धैर्य गरेर बसेका आमजनता लम्बिएको नाकाबन्दीसँगै सुरु भएको कालोबजारको निर्दयी जाँतोमा खुलेआम पिसिन थालेका छन् । एकातिर भूकम्प पीडितहरूका लागि आएको करिब ५ अर्ब डलर उपयोग नै हुनसकेको छैन, अर्कोतिर सरकारी कबुल बमोजिम जाडोमा न्यानो लुगा किन्न जनही १० हजार रुपैयाँ निमुखाहरूको हातमा पर्नसकेको छैन ।

कान्तिपुर ९पुस १२० का अनुसार, सिन्धुपाल्चोकको माडखामा फल्याक ओढ्ने, खुला ढोकाबाट आउने हावा एउटा गुन्द्रीले छेक्ने, अर्को कहिले ओढ्ने कहिले बिछ्याउने गरेर ६० वर्षका दम्पती बाँच्ने प्रयास गर्दैछन् । १४ जिल्लाका साढे चार लाख भूकम्प पीडितहरू भोकभोकै परेको खबर राष्ट्रिय दैनिकहरूमा प्रकाशित भएपछि पनि सरकारको ध्यानाकर्षित भएको छैन । १५ लाख बालबालिकाको जीवन जोखिममा परेको चेतावनी युनिसेफले दिएको दुई महिना बित्दा पनि सुधार भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले भूकम्प पीडित पहाड र हिमाली भेगका दुई लाख जनताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको चेतावनी दिएको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

युरोपियन युनियनले सहयोग रकम सदुपयोग गर्ने ‘मोडालिटी’मा एक महिनाभित्र सम्झौता नभए साढे १४ अर्ब रुपैयाँको सहयोग रकम फिर्ता लैजाने चेतावनी ८ मंसिरमै दिएको थियो । तर यसलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन । चिसोले भूकम्प पीडितहरू मरेको खबर रोजै आउन थालेको छ । दक्षिणी धादिङका असहाय, खपिनसक्ने जाडोले कठ्यांग्रिएका चेपाङहरूले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमाओवादी अध्यक्षहरूलाई राहत सामग्री पठाएर कठोर व्यङ्ग गर्दा पनि सत्ताको मात लागेर निदाएको विवेकलाई ब्यँुझाउन सकेनन् । लाग्छ– नेपालमा मानवीय संवेदनशीलताको मृत्यु भइसकेको छ ।

नाकाबन्दीको मामिलामा पनि राज्यको बोली र काममा एकरूपता भएन । प्रधानमन्त्री भएको ३५ आंै दिनमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दा ओलीले नाकाबन्दी शब्द २४ पटक प्रयोग गर्नुभएको थियो । तर नाकाबन्दीलाई घोषित वा अघोषित भन्ने गलफत्तीमा विभाजित सरकारमा अझै पनि एकमत बन्नसकेको छैन । यही हानाथाप र हिच्किचाहटकै बीचमा नाकाबन्दीले ल्याएको विपत्तिबारे विश्व समुदायको विवेकलाई ब्युँझाउने उपयुक्त अवसर नेपालले गुमायो । पछिल्लो महिना अमेरिका, भारत, चीन लगायत १५० सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएको १९५ देशहरू सम्मिलित मौसम परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्मेलन नाकाबन्दी भोगिरहेको नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण थियो । ग्यासको अभावमा चुल्हो बाल्न नेपालीहरू दाउरा बाल्न बाध्य भएका, वन मन्त्रालयको मौज्दातमा भएको ३४ लाख केजी दाउरा ६ सातामा सकिएको अवस्था सम्मेलनलाई बताउनुपथ्र्यो ।

अहिलेसम्म जोगाएर राखेको सामुदायिक वनसमेत नाकाबन्दी जारी रहेको अवस्थामा दाउराको लागि काट्न बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट दक्षिण एसियाकै ‘इकोसिष्टम’मा दुष्प्रभाव पर्ने कुरा पेरिस सम्मेलनलाई सम्झाउनुपथ्र्यो । यसका साथै उत्तरी भारतको ‘इकोलोजिकल’ सुरक्षा दिने नेपालको वन मासियो भने भारतीय संसदको गणित निर्णय गर्ने विहार र उत्तर प्रदेशको लागि महाप्रलय आउने, भारतको आर्थिक प्रगतिको गति सुस्त हुने, माल्दिभ्सको अस्तित्व खतरामा पर्ने तथ्य विश्व समुदायलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालले बताउनुपथ्र्यो, तर मौका खेर गयो । वास्तवमा महाभूकम्प र नाकाबन्दी भोगेको आठ महिनामा पनि नत सुरक्षा संस्कृति विकास भयो, न देश र जनतालाई बचाउने मार्गचित्र नै बनाइयो ।

यसैगरी गम्भीर दुर्घटनामा परेको नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै पनि घाइते अवस्थामै छ । साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि दुई देशबीच विश्वासको सम्बन्ध पुनस्स्थापित भएको छैन । ‘प्रत्यक्ष कूटनीति’को अभ्यासमा सक्रिय नरेन्द्र मोदी र ‘जनकूटनीति’मा पोख्त केपी ओलीबीच नियमित कूटनीतिक संवाद पनि हुनसकेको छैन । दुबै राजधानीहरूमा राखिएका दूतावासहरू हुलाक अड्डाको भूमिकामा पनि छैनन् । यथार्थमा नेपालले ६५ वर्ष पुरानो सपना पुरा गर्दा संवैधानिक स्थायित्व हासिल गर्ने अवसर तथा भारतले नेपालमा जनस्तरकै सद्भावना गुमाएका छन् । भविष्यमा यसको निकै चर्को भावनात्मक मूल्य दुबैले चुकाउनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २२ गते ‘नाकाबन्दी केही दिनमा नै अन्त्य हुने संकेत आएको’ बताएर दसैंजस्तै तिहार दुस्खद नहुने आशा जगाउनुभएको दोस्रो दिनमै भारतीय राजदूतले यो दाबीलाई ‘बेकम्मा’ कुरा भनेका थिए । यसपछि सार्वजनिक रूपमै भारतीय राजदूतले ‘सीमा अवरोध हटाइदिन नेपाल सरकारले पत्र लेख्यो भने भारतले गम्भीर विचार गर्ने’ अहङ्कारी सन्देश दिने बित्तिकै क्याविनेटको विशेष बैठकले भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय लियो । तर नाकाबन्दी हटेन । राजदूतको सार्वजनिक भनाइमा लुकेको कुटिलता एमाले नेतृत्वको सरकारले बुझ्नै सकेन । आखिरमा भारतीय संसदमा मंसिर २१ गते धर्मनिरपेक्ष विदेशमन्त्रीले व्यक्त गरेको ‘भगवानले चाहे भने पाँच–छ दिनमै नाकाबन्दी हट्ने’ प्रार्थना पनि विश्वनाथले सुनेनन् ।

कूटनीतिक भाषामा यसको अर्थ नाकाबन्दी हटाउने सर्त पुरा भइसकेको छैन अथवा स्वयम् भगवान पनि इच्छुक छैनन् अथवा गुढ कुरा अरु नै छ भन्ने लाग्छ । के हो, गुढ कुरा रु जापानी पत्रिका निक्की एसियन रिभ्युमा पुस १३ गते छापिएको नेपालमा राजनीतिक मनोमालिन्य बढ्दै गएको बेलामा समाधानको नुस्खा लेख्ने परिचय बनाएका, भारतको संस्थापन नजिकका विश्लेषकको लेखको यो अंश पढ्नु उपयुक्त हुन्छ, ‘आमचुनाव हुनुमात्रै प्रजातन्त्रको लागि यथेष्ट हुँदैन । नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने खतरामा छ । यसैले निक्कै ढिलो हुनुअघि नै एउटा निधो गर्नैपर्छ– के प्रजातान्त्रिक संक्रमण कम्युनिष्टहरूको प्रभुत्वमा सम्भव हुन्छ रु’

नेपालको वर्तमान विपत्ति र भविष्यसमक्ष तेर्सिएको जोखिम कसरी हटाउने भन्ने नै अहिलेको मूल चासोको प्रश्न हो । बिसांै शताब्दीका महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनको भनाइ छ– जुन सोच र व्यवहारले समस्या खडा भयो, त्यसैले समाधान निकाल्न सक्दैन । यसैले तीन प्रमुख दलका नेताहरूले आफ्नो सोच र व्यवहार फेर्नुपर्‍यो अथवा नेतृत्वबाट हट्नुपर्‍यो । तर दुबै अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व पूर्णरूपमा नेपालीहरूकै हातमा रहनैपर्छ । यसका लागि आम नेपालीले धेरै कष्ट सहेका छन्, ठूलो विपत्ति खपेका छन्, देश विकासको पाइला वर्षौं पछाडि घचेटिएको पनि सहेका छन् । चेतनशील नेपाली अब राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्वमा पराइलाई हिस्सेदार बनाउन तयार छैनन् ।

(इकान्तिपुरबाट)

२० पुस २०७२, सोमवार ०३:५८ बजे प्रकाशित