देशको नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

नेपालको नाम अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको तर्क गरेको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ , मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपालमात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन्छ ।

समितिले सरकारलाई नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसदमा प्रस्ताव ल्याउनसमेत भनेको छ ।

समितिको निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन् । त्यसअघि समितिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई डाकेर छलफल गरेको थियो।

ज्ञवालीले भने संविधान निर्माणकै बेलाबाट देशको नाम नेपालमात्र रहेकाले त्यसअघि कुनै विशेषण जोड्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

उनले सरकारले देशको नाम परिवर्तन गरेको नभई संविधानअनुसारको व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले सरकारले राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

फरक मत राख्ने सांसदहरूले पनि सरकारले संघीयतामा कुनै आंशका नराख्न आग्रह गरेकाले र नाममा समानता ल्याउन उक्त निर्णय गरिएकोले समितिले निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

समितिको नेतृत्व नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठले गर्दै आएकी छिन् ।

२४ कात्तिक २०७७, सोमवार १५:०४ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु