अदालतमा बिचाराधिन विषयमा संसदीय समितिको चासो

जग्गा कित्ताकाटबारे भूमी मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय

संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा कित्ताकाटबारे छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएको छ ।

जग्गा कित्ताकाटको विषयमा भएको टिप्पणी आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले आगामी मंगलवारको बैठकमा भूमि मन्त्री अर्याललाई र भूमि मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूमि मन्त्री अर्यालले यहि असोज १८ गते कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णविरुद्ध सर्वाच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूउपयोग ऐन २०७६ तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी ०६ भदौ २०७६ मा जारी भइसकेकाले आवश्यक नियमावली बनाएर जानुपर्नेमा त्यसो नगरी फरक ढङ्गबाट मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको विषयमा निर्णय लिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत हो’ बिडारीले भने ।तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि बिचाराधिन छ ।

अदालतमा बिचाराधिन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति सभापति बिडारी अदालतको र समितिको चासो फरक फरक भएको बताए ।

बिडारीले भने, ‘हाम्रो बेग्लै काम हो । सर्वोच्चको बेग्लै काम हो । भू उपयोग एनेले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार नियमावली किन नबनाएको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । नियमावली नै नबनाइकन किन प्रशासकिय आदेश गरेको रु प्रशासकिय आदेश गरेर कानुन सरह लागू गर्न पाइन्छ रु भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । त्यसकारण अदालतको चासो र हाम्रो चासो फरक हो ।’

२३ असोज २०७७, शुक्रवार १६:५७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु