१२ साउन, काठमाडौं ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानुन र संविधान पालनामा दलहरु नै ‘गतिलो’ नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

दलहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो कानुनको पालनामा दलहरु जिम्मेवार नरहेको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘दलहरुप्रति कुनै अन्यथा भन्न खोजेको होइन । तर, न्युनतम कानुनले र संविधानले तोकोको शर्त पनि पुरा नगरिँददा त्यो नगर्ने दललाई आयोगले गरेनछौ राम्रै त भयो नि ! भन्ने बाहेक केही गर्न सक्दैन्’ थपलियाले भने, ‘दलीय व्यवस्थाको दलीय प्रणालीमा दलै गतिलो भए अरु कुरा गतिलो हुने अलिकति हामीले फिल गरेको कुरा, तथ्याङ्कले बोलेको छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार हाल आयोगमा १३१ वटा दलको दर्ता छ ।
पछिल्लो केही वर्षमा १३१ वटा मध्ये ६५–७० भन्दा बढीले आर्थिक वर्षको खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।

आयोगले दिएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको खर्चको विवरण सोमबारसम्म ५४ वटा दलले आयोगमा बुझाएका छन् ।

तर, कुन कुन दलले विवरण नबुझाएको हो भन्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले खुलाएनन् ।
सांसदहरुले हालको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने माग राखेका थिए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली आयोगले फेर्न नसक्ने जवाफ दिए ।

तथापि, आयोगले दलहरुलाई लोकतान्त्रिक बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट गरेको, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिने सम्बनधमा र निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिने गरी कानुनको ड्राफ्ट तयार पारेर सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित बिभिन्न ९ वटा कानुन रहेको भन्दै उनले ति सबैलाई एकिकृत गरेर ४ वटामा झार्ने आयोगको सोच रहेको र सोही अनुसार कानुनलाई एकिकृत गर्ने काम भइरहेको बताए ।

कानुनका ड्राफ्ट विधेयकको रुपमा आउँदो अधिवेशनमा संसदमा पेश हुन नसके अर्को चुनावसम्ममा कार्यानवयनमा लैजान ढिला हुन सक्ने भन्दै उनले छिटो अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन समितिलाई आग्रह गरे ।

सांसदहरु भन्छन्, निर्वाचन साह्रै महंगो भयो

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल थियो ।

छलफलमा सहभागि सबै दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद र स्वतन्त्र सांसदले हालको निर्वाचन प्रणाली साह्रै महंगो भएको बताए ।

निर्वाचन आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका उनीहरुले निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने मत राखे ।

केहीले यसैलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । तर, सबै सदस्यहरुले निर्वाचन भड्किलो भएको बताएका थिए ।

निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउने भनिएपनि त्यसो हुन नसकेको समिति सदस्य दिलेन्द्र बडुले बताएका थिए ।

हरेक उम्मेदवारले आफ्नो जित हुनैपर्ने भनेर लाग्दा विकृति आएको उनको ठम्याइ थियो । हरेक उपाय अपनाएर चुनाव जित्न खोज्दा समस्या निम्तिएको उनको भनाई थियो ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले निर्वाचन प्रणाली आफँैमा खराव नभए पनि यसको प्रयोगमा खरावी देखिएको बताइन् ।

अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै अब पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसको विकल्पमा खुल्ला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्का सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवले पनि नेपालका लागि समानुपातिक प्रणाली नै उपयुक्त विकल्प भएको जिकिर गरेका थिए ।

अर्का सदस्य छक्कबहादुर लामाले सांसदहरु मन्त्री नै बन्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने हो भने अहिले निर्वाचनमा देखिने व्यथिति घट्ने बताए ।

‘सांसदहरु मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ । त्यो सपना नै नदेख्ने । त्यसो भएपछि ठेकेदारहरु पनि आउँदैनन् । त्यसो भएपछि निर्वाचनमा भएको खर्च पनि अलि घट्छ,’ उनले भने ।

सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले चुनावलाई खर्चिलो नबनाउन घरदैलो कार्यक्रम नै रोकिदिनुपर्ने बताए ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै फलिफाप नभएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अर्की सदस्य यशोदा सुवेदीको भनाई थियो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा आयोगले काम गर्न नसक्ने बताए । बरु, सविंधानले दिएको यही प्रणालीभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

१२ साउन २०७७, सोमवार १९:२३ बजे प्रकाशित