जबरजस्ती एमसीसी अघि बढाए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने

२३ माघ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परिमार्जनबिना एमसीसी पास नहुने प्रष्टीकरण दिएको छ । र प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जबरजस्ती एमसीसी अघि बढाए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति नभइ एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन । र प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती अघि बटाए त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्नुको अचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । तर, आफु प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो नगर्ने विश्वासमा रहेको उनले बताए ।

तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको भेटपछि मन्त्री कार्कीले यस्तो संक्ेत गरेका हुन् ।

अमेरिकाले दिएको टाइमलाइन फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी पास हुन्छ रु भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री कार्कीको जवाफ छ, ‘एमसीसीको विषयमा जुन बहस चलराखेको छ । जुन किसिमको भ्रम र आशंकाहरु छ यो चाँडै नै दूर भएर यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

एमसीसीलाई संसदमा लगेर सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा तीन शीर्ष नेताहरुबीच सकारात्मक छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले निचोडमा पुग्न एमसीसीबारे फेरि पनि छलफल हुने बताए ।

माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि आशंका गर्दै एमसीसी संशोधनबिना पास नहुने प्रष्टीकरण दिएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि ४÷५ महिना समय माग गर्दै लेखेको पत्रसार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड चर्को दबाबमा छन् । द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ । र बेला प्रचण्डको निजी सचिवालयले भने पत्रको बचाउ गरेको छ । र परिमार्जन विना एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा माओवादी केन्द्र दृढ रहेको बताएको छ ।

आइतबार साँझ स्पष्टीकरण दिँदै प्रचण्डको निजी सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।’

एकातिर एमसीसीबारे जनस्तरसम्म विरोध र दबाब रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदलले समेत परिमार्जनविना पारित गर्न नसकिने निचोड प्रस्तुत गरेकाले गठबन्धनभित्रै एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था नभएकाले पनि समय माग गर्नु परेको प्रचण्डको सचिवालयको स्पष्टीकरण छ ।

‘यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रुपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन,’ प्रचण्डको निजी सचिवालयले भनेको छ ।

देउवा दृढ, एमाले मौन

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सात महिनापछि आइतबार पहिलो पटक बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार ओलीसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएका थिए । छलफलको एजेण्डा थियो, संसदको अवरोध, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसीसी० र स्थानीय तहको निर्वाचन ।

छलफलमा एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा दृढ देखिए । उनले एमसीसी पास गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

तर, महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर बालुवाटार पुगका ओलीले एमसीसीमा के गर्ने प्रष्ट दिएनन् । बरु यसअघि झैं सत्ता पक्षले नै आफ्नो दृष्टिकोण नराखेकाले बोल्न तयार हुने बतायो ।

एमाले महासचिव पोखरेलका अनुसार आइतबारको छलफलमा पनि एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फरक–फरक धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गराउनका लागि सहयोग मागे भने प्रचण्डले सत्तापक्षी प्रतिपक्ष मिलेर एमसीसीलाई चुनाव पछाडि मात्रै अगाडि बढाउने प्रस्ताव ।

जवाफमा एमालेले भने ‘सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एउटै राख्नु उचित हुने भन्दै प्रश्न गर्यो । बरु प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले भनेको आधिकारिक हुने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय मामिलामा अलग अलग कुरा गर्नु राम्रो होइन । यो विषयमा सबभन्दा पहिले सत्तापक्ष स्पष्ट होस्’ छलफलमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै महासचिव पोखरेलले भने ।

एमसीसीबारे सत्तापक्षको दृष्टिकोण नआई एमालेले आफ्नो धारणा नबनाउने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसीमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण के हो रु प्रष्ट नगरेसम्म हाम्रो धारणा यो भन्नु उचित हुन्न’ महासचिव पोखरेलले भने ।

नेताहरुका अनुसार अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा भने एमसीसी नछोड्नेमा दृढ छन । माओवादी र समाजवादीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको छ ।

हप्ता बितिसक्दा एमसीसीको पक्षमा माओवादी र समाजवादीले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । यही कारण आफू र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गराए । यसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकाररुसँग प्रचण्ड र आफूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । देउवाले पत्रको व्यहोराबारे नखुलाएपनि एमसीसी आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘गठबन्धन सरकार भएकोले साझेदार दलहरुसँग कुरा गर्न केही समय लागेको हो । एमसीसी पास गर्ने नै हो । त्यही भएर मैले र प्रचण्डजीले त पत्र नै पठाइसक्यौ’, देउवाले भनेका थिए ।

देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छदैँ देउवाले एमसीसी सदनमा ल्याएर पारित गर्न माग गरेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बित्दासम्म एमसीसीमा साझा धारणा नबनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा निर्णायक पहलमा जुटेका हुन् ।

यहीकारण सरकारसँग सुरक्षित एमसीसीलाई लेखिएको देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षरित पत्र सार्वजनिक भएको हो । एमसीसीले सरकारलाई गत विहीबार पठाएको पत्रमा आगामि फागुन १६ भित्र एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न आग्रह गरिएको छ ।

तीन सातामात्रै समय रहेकोले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवाकै योजनामा पत्र सार्वजनिक गराइएको हो । यसबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्टी जनाइसकेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्र एमसीसी पारित नगराउन दबाब छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नहुँदैन भन्ने अडानमा माओवादी दृढ रहेको बताएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका नेताहरुले एमसीसीमा सम्झौता नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो दबाब खेपिरहेका प्रचण्ड देउवासँगै संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक भएपश्चात अझ दबाबमा छन् ।

यबि बेला कतिपय माओवादी नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा उभिनुभन्दा सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइरहेका छन् । र प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती एमसीसी अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निहुँ बन्नेछ ।

२३ माघ २०७८, आइतवार २३:०१ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु