प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी

बार पदाधिकारीलाई ‘वरिष्ठ’ को उपाधि दिने आश्वासन

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा नदिए संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनेसम्मको विषय आइरहेका बेला  वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँड्ने एजेण्डा ल्याएर विषयान्तर गर्न खोजे,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै खतरामा परेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँड्ने विषय प्रधानन्यायाधीशले वकीलहरूलाई अल्मल्याउन ल्याएका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि उठिरहेको गम्भीर न्यायिक विचलनको प्रश्नलाई विषयान्तर गर्न वकिलहरूलाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ उपाधिको आश्वासन देखाएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमसहित धेरैतर्फबाट प्रधानन्यायाधीश जबराका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठेका छन् । उनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँगको छलफलपछि सोमबारका लागि बोलाइएको फूलकोर्टको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको निर्णय गर्ने कार्यसूची राखेका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणका लागि निर्णय गर्ने एजेण्डा राखेर आइतबार पौने पाँच बजे न्यायाधीशहरूलाई फूलकोर्ट बैठकका लागि सूचना पठाइएको थियो । वकिलहरूलाई भुलाउने खालको एजेण्डा राखेर बैठक बोलाएपछि सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले सोमबारका लागि तय भएको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

जबराले सोमबार साढे १ बजेका लागि फूलकोर्टको बैठक डाकेका छन् । त्यसअघि बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरू फेरि बैठक बस्नेछ ।

एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयका कारण तीव्र ओलाचना भोगिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति बार एसोसिएसन भने केही नरम देखिएको छ । जबकी अरुबेला यस्ता विषय आउँदा बारले चर्को रुपमा उठाउने गरेको थियो । बारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथिको आलोचना रोक्न अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि तत्काल वितरण गर्ने आश्वासन दिएपछि आइतबारको बैठकमा पनि बारले न्यायपालिका सुधारका एजेण्डालाई प्रधावकारी रुपमा राख्न सकेन ।

पूर्वन्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालय सुधारका लागि बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनको बहिर्गमनका लागि सक्रिय रहेका बेला देशभरका कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन भने आश्चार्यजनक रुपमा न्यायालयको नेतृत्वप्रति नरम रहँदै आएको छ । बारका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिव र अन्य केही कानून व्यावसायीले भने बारले न्यायलय सुधारको अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरेमा आफूहरुले बार भन्दा बाहिरबाट आन्दोलनलाई अगाडी बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

आइतबार बारका पूर्वअध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, कुमार आचार्य लगायत कानून व्यवसायीले छलफल गरेर प्रधानन्याायधीशले राजीनामा नदिए उनले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

७ कात्तिक २०७८, आइतवार २३:१० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु