राष्ट्रपतिको अर्को बदमास, देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधान गायब !

२९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तोकेको २८ घण्टाको समय एक घण्टा मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी छन् ।

सर्वोच्चले सोमबार दिउँसो संसद पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

मंगलबार ५ बज्न एक घण्टा अगाडि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८-०३-२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

संविधानको कुन धाराअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । जबकि देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि अदालत गएका थिए ।

देउवालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले नेताहरुले ‘जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री’ भनेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई सर्वोच्चको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएको छ ।

देउवाको नियुक्तिबारे विज्ञप्तिमा किन संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको होला भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकाले त्यही लेखिएको हो ।’

२९ असार २०७८, मंगलवार १८:१९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु