हामी अदालतको जुन फैसला आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौं : प्रधानमन्त्री ओली

९ असार, काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्ने बाध्यता भएपनि आफूलाई भने काम गर्न असहज हुने भन्दै गुनासो गरेका थिए। ‘अदालतको फैसलालाई कहिल्यै अवज्ञा गर्दैनौं। अदालतबाट जुन फैसला आउँछ त्यो पालना गरेर जान्छौं।

हामी कानुनी राज्यको मान्यतामा विश्वास राख्ने भएकाले त्यसमा कुनै गुनासो रहँदैन’, ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक मन्त्री भने, ‘अदालतको फैसलालाई लिएर नमान्ने वा अन्य कुनै टिकाटिप्पणी गर्दैनौं। हामी अदालतको जुन फैसला आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौं।’

अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि आफूलाई काम गर्न भने निकै असहज बनाउने प्रधानमन्त्रीले बताए। संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा चलिरहेको बहसमा समेत ओलीले कुनै टिप्पणी नगरेको ती मन्त्रीले बताए।

ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले बिपदमा काम गर्न असहज हुने बताएका छन्।

बुधबार बिहान साढे १० प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सरकारका मन्त्री र आफ्नो दल एमालेका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको छलफलमा ओलीले कोरोना महामारी, बाढी पहिलोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय रिक्त हुँदा संयोजन गर्न गाह्रो हुने बताएका हुन्।

संसद् पुनस्थापना भएपनिर/नभएपनि जस्तो फैसला आउँछ त्यसैअनुसार ट्याकलु गरेर अघि बढिने ओलीले बताएका उनले सुनाए। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै ओलीले आफ्नो क्याबिनेटका सबै मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए।

बहिर्गमित मन्त्रीलाई शान्त्वना दिँदै ओलीले चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा निर्वतमान मन्त्रीहरूले अन्तिम अवस्थासम्मा समेत आफूहरू साथ दिन तयार रहेको वचन दिएका थिए।

९ असार २०७८, बुधवार १३:५४ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु