९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समय व्यवस्थापन गर्न बहसमा भाग लिने अधिवक्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधवार इजलासको शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘समय व्यवस्थापन आफैं गर्नुहोस्, १५ घण्टाभन्दा बढी हुनुभएन ।’

बहस शुरू भएसँगै निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी खुम्बबहादुर खाती विषयवस्तु प्रस्ट गर्ने समय पाएका छन् । उनले निवेदनबारे बोलिरहेका छन् ।

यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवार अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागिएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवड र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

जेठ २५ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पठाइसकेका छन् ।

जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

९ असार २०७८, बुधवार १२:१७ बजे प्रकाशित