८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार रद्ध् गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तथापि, सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको उनले निवर्तमान मन्त्रीहरुलाई बृफिङ गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार बोलाएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘अदालतको फैसला हामीले मान्नैपर्छ । तर, बढ्ता राजनीति भयो ।’

उनका अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकले अर्कोको काममा अवरोध गर्न नहुनेमा अवरोध गर्ने काम भएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्ने सूचना पाएको बताउनु र सर्वाच्च अदालतबाट त्यस्तै हुनु संयोग मात्रै नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई रहेको अरगरियाले बताए ।

जसपाका नेता समेत रहेका निवर्तमानमन्त्री अरगरियाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासंग आफुले गरेको बाचा नभुल्ने र आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए ।

‘उहाँले आफुले सक्दो गरेको बताउनुभयो । नागरिकता अध्यादेश ल्याएको सर्वोच्चले रोकेको उल्लेख गर्नुभयो’ नेता अरगरियाले भने, ‘जवाफमा हामीले पनि आगामी दिनमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने भनेका छौं ।’

११ जना मन्त्री लिएर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशका कारण उनीहरु १८ दिन भित्रै पदमुक्त भएका छन् ।

८ असार २०७८, मंगलवार २१:३१ बजे प्रकाशित